हज समितिको टिकट खरिदमा ३८ लाख भ्रष्टाचार

१० जनाविरुद्ध मुद्दा, जनही ३८ लाख बिगो मागदाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हज कार्यसम्पादन उपसमिति (२०७४) का अध्यक्ष मोहम्मद शोएबसहित १० जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । २०७४ सालमा उपसमितिका अध्यक्ष शोएबसहितले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हजयात्रीका लागि मक्कामदिना जाने–आउने हवाई टिकटका लागि दोस्रो कम अंक कबोल गर्ने हिना ट्राभल्स एन्ड टुर्सको बोलपत्र स्वीकृत गरी ३८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्सले ८८ हजार ९९५, हिना ट्राभल्स एन्ड टुर्सले ९० हजार र सिलिंक्स ट्राभल्स एन्ड टुर्सले ९५ हजार ३ सय रुपैयाँमा प्रतियात्रु हवाई टिकट उपलब्ध गराउने बोलपत्र पेस गरेकामा हज कार्यसम्पादन उपसमितिका पदाधिकारी र हज समितिको सचिवालयका सदस्यसचिवले कानुनविपरीत दोस्रो बढी रकम कबोल गरेको हिना ट्राभल्स एन्ड टुर्सको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ३८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘२०७४ सालमा हजयात्रीका लागि हिना ट्राभल्स एन्ड टुर्सको सट्टा कम रकम कबोल गरेको युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्सको हवाई टिकट खरिद गरेको भए ३८ लाख रुपैयाँ कम पर्थ्यो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘हज कार्यसम्पादन उपसमितिका पदाधिकारी, सचिवालयका सदस्यसचिव र लेखापालले मिलेमतोमा दोस्रो बढी रकम कबोल गरेको हिना ट्राभल्स एन्ड टुर्सको हवाई टिकट खरिद गरेर ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखियो ।’

मुद्दा दायर गरिएकामा हज कार्यसम्पादन उपसमितिका अध्यक्ष शोएब, उपसमितिका सदस्यहरू अताबुल अन्सारी, मोहम्मद इब्राहिम राइन, मोहम्मद जबारदिन मियाँ, जमिला मियाँ, मोमिना बानु मुस्लिम, मजिबुल शेष, हज समितिका सदस्यसचिव एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीमराज पोखरेल, लेखापाल तिलकराज पन्त र हिना ट्राभल्स एन्ड टुर्सका सञ्चालक दाउद हुसैन छन् । उनीहरूलाई जनही ३८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र जेल सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ २०:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८२ प्रतिशत प्रगति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये चार लाख ५ सय ९५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा ८२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणको वक्तव्यमा छ । उक्त प्रयोजनका लागि अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ५२ प्रतिशतले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको र ३० प्रतिशतले घर बनाउँदै गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

संघीय संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले २ लाख २८ हजार ८ सय ८५ घर बन्दै गरेको जानकारी दिए । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म ७ लाख ६७ हजार २ सय ४८ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले प्रथम किस्ता, ७६ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ५७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिएको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा महत्त्व दिएर काम गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदालगायत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्य पूर्वनिर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्नेछौं ।’

सांसद खिमकुमार विकले पुनर्निर्माणमा भएका उपलब्धिले आशा जगाएको भन्दै भूकम्पपछिको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर काम गरिरहेको बताए । उनले गलत विवरण दिएर कतिपय गुनासो पेस गरिएको भन्दै प्रस्तावहरूलाई अस्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई आग्रहसमेत गरे । सांसद रमेशजंग रायमाझीले कतिपय एकीकृत बस्ती गाउँमैत्री नभएको टिप्पणी गर्दै गाईवस्तु पाल्ने ठाउँ नराखिएकामा आलोचना गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT