१२ कक्षापछि मात्र विदेशमा पढ्न अनुमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई मात्र विदेश अध्ययन गर्न जान अनुमति दिने भएको छ । एसईई उत्तीर्ण गरेलगत्तै विद्यार्थी जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ्न जाने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

‘उच्चशिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिने निर्णय गरिएको हो,’ मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माले भने, ‘कक्षा १२ पास नगरी विद्यालय तहसरहको डिप्लोमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अनुमति दिँदैनौं ।’

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको कक्षा १२ उत्तीर्ण नगरेकालाई अनुमतिपत्र नदिन शाखालाई पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयको पत्रपछि त्यस्ता विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिन रोकिएको शर्माले जनाए । यसअघि शाखाले कक्षा १० उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भाषा सिक्न, डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न स्वीकृति दिँदै आएको थियो । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको पैसा साट्न र अध्ययन स्वीकृतिका लागि नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक पर्छ । उक्त निर्णयले स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिलगायत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ २१:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको प्रश्न– ‘लोकसेवाको विज्ञापन रद्द किन नगर्ने ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको विज्ञापन रद्द गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले असार ३ भित्र लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने या नपर्नेबारे छलफलका लागि सरकार, लोकसेवा आयोग र रिट निवेदकलाई अदालतमा आउनसमेत आदेश दिएको छ ।

आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सोमबार दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकार र लोकसेवाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न निवेदक, सरकार र आयोगलाई बहसका लागि बोलाएको हो ।

आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । संविधानअनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनुपर्थ्यो । तर ४५ प्रतिशतको आधा सिटमात्र समावेशिताका लागि छुट्ट्याइएकामा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ २१:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT