लोकसेवा विज्ञापन : सत्तापक्षमै मतभेद

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू नै विभाजित भएका छन् । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाले समितिको निर्णय पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफू चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको बताएका छन् । 


निर्णयमा पुग्नुअघि पटक–पटक बसेका समिति बैठकमा पनि उनीहरूबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । फरक धारणा भएकै कारण समितिले निर्देशन दिने क्रममा एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरू विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावल बाहिरिएका थिए । सुब्बाले निर्णयप्रति असहमति रहेको जानकारी नै गराएका थिए । समितिमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सदस्य रहे पनि उनी कुनै बैठकमा आएनन् ।

समितिका २६ सदस्यमध्ये सभापतिसहित ८ जना पूर्वमाओवादी र ५ जना पूर्वएमाले हुन् । सूर्यचिह्न लिएर जितेका ब्रिजेशकुमार गुप्ता पनि सदस्य छन् । समितिको निर्णयमा कसैले पनि लिखित असहमति भने जनाएका छैनन् ।

संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भने आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन खारेज गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकारसँग माग गरे । सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टी सरकारमा भए पनि समावेशी बनाउन नसकेको बताए । उनीहरूले राज्यव्यवस्थाको निर्देशन पालना गर्न नखोजिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । संविधान र जनआन्दोलनको मूल मर्मअनुसार समावेशिता अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सांसद अञ्जना विशंखेले सरकार नै राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनविरुद्ध बोल्न थालेकोमा आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्, ‘समितिले दिएको निर्देशन रद्द गर्न कर्मचारी बोल्न थालेका छन् । यो के हो ? स्मरण गराउन चाहन्छु– पूर्वमाओवादीले आन्दोलनका क्रममा दलित र महिलालाई विशेष अधिकारको नारा दिएको थियो ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विवादको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाउने भनेकोप्रति इंगित गर्दै उनले यो विषय ‘न्यायालयलाई जिम्मा दिने कुरा गलत’ भएको बताइन् ।

पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सांसद महेश बस्नेतले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्ने राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय विवादमा परेको बताए । ‘आरक्षण पक्षधरले रोक्ने निर्णय ठीक भनेका छन्, संघीयता पक्षधरले विरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेपछि यसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाएर जान सकिन्छ ।’

मध्यमार्गी बाटो अपनाएर विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे । स्थानीय तहमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नहुनु संघीयताविरोधी हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समितिको निर्णय विषयगत रूपमा गहिराइमा नपुगी चर्चामा आउने ढंगले गरेको हो कि भन्ने लागेको छ । समितिलाई गम्भीर भएर निर्णय गर्न आग्रह गर्छु ।’

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सांसद पार्वतीकुमारी विशंखेले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । ‘आयोगले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिपक्षीले भने समितिको निर्देशन सही भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अनिलकुमार झाले लोकसेवा आयोगले समावेशिताको सिद्धान्तमा दिँदै आएको आरक्षण खतम गर्ने प्रयास गरेको बताए । आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको अवस्थामा एउटा ठूलो तप्काका युवायुवतीले लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्नुभन्दा सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

‘विज्ञापन सच्याउनुपर्नेमा दुधेबालकले जस्तो गरी यसलाई लागू गर्ने अडानले देश र सरकारलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने । आयोगले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो । राजपाकै सांसद प्रमोद साहले सरकार आयोगको विज्ञापनको पक्षमा लाग्नु खेदपूर्ण भएको बताए ।

कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राज्यका प्रत्येक निकायमा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नै विज्ञापनको पक्षमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया लागू नगर्न आग्रह गरे । सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन सच्याएर समावेशी बनाउने बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा : केर्दै, अंक थप्दै

सुदीप कैनी, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीले ‘बदनियतपूर्वक’ कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गरेर आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको भेटिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्ममा उनीहरूले अस्वाभाविक चलखेल गरेका हुन् ।

सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका कोडिङ, परीक्षण र नतिजा प्रकाशनका क्रममा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई संलग्न गराएनन् । त्रिवि सेवा आयोगमा लोकसेवा आयोगका सदस्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल ब्रह्मदेव राय प्रतिनिधिका रूपमा छन् । उनलाई नै ‘बाइपास’ गरी परीक्षा सञ्चालन गरेको भेटिएको हो ।

उत्तरपुस्तिकामा तीन पटकसम्म केरमेट गरिएका छन् । ‘पहिले ३२ नम्बर दिएको विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका रि–चेकिङका नाममा ४० नम्बर दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘फेरि केरमेट गरेर ५५/६० नम्बर दिइएको छ । १० वटाभन्दा बढी उत्तरपुस्तिकामा यस्तै समस्या छ ।’ उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा हुने सम्परीक्षणमा सामान्य फेरबदल हुने भए पनि परीक्षकले दिएकै अंक केरमेट र फेरबदल गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको हो । ‘यसरी काटेर नम्बर बढाइएका उत्तरपुस्तिका वाहक नै पछि उत्तीर्ण भएका छन्,’ सेवा आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा आधारभूत गोप्यताको सिद्धान्त पनि पालना भएको छैन ।’

जानकारहरूका अनुसार सुरुमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा सरसर्ती जे उत्तर छ, त्यसका आधारमा अंक दिइएको थियो । पछि सम्परीक्षणका नाममा आफूअनुकूलका विद्यार्थी पास हुने ढंगले अंक थपियो । ‘त्यतिले समेत नपुगेर जति दिएपछि मात्र पास हुने देखिन्छ, त्यति अंक हुने गरी परिवर्तन गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उत्तरपुस्तिकामा भएका विषयवस्तुकै आधारमा मूल्यांकन हुने हो भने पनि केरमेट भएका उत्तरपुस्तिकामा अंक अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ ।’

छानबिनमा परेका टेकनाथ ढकालले आफूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको स्विकार्दै अख्तियारमा समेत बयान दिएर आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उत्तरपुस्तिकामा गोप्य नम्बर कोडिङ गरिएको हुन्छ । कसको के नम्बर भन्ने थाहा हुँदैन । सम्परीक्षणका क्रममा केही अंक फेरबदल हुन्छ । प्राप्तांक फेरबदल भए सच्याएर सही गरिएको हुन्छ ।’ उनका अनुसार हरेक परीक्षकले उत्तरपुस्तिकाका विषयवस्तुलाई आ–आफ्नै ढंगले मूल्यांकन गर्ने भएकाले दिने अंक केही तलमाथि हुन सक्छ । तर सेवा आयोगको परीक्षामा पटकपटक केरेर झन्डै दोब्बर नम्बर थपिएको छ ।

जनप्रशासन विभागका प्रमुख ढकालले ३२ काटेर ४० अंक दिनु व्यावहारिक हिसाबमा सम्भव नहुने बताए । तर केही उत्तरपुस्तिकामा त्यस्तै छ । ‘त्यस्तो हुँदैहुँदैन,’ उनले भने, ‘अख्तियारले हामीलाई सामान्य सोधपुछ गरेको हो, अरू त्यस्तो केही होइन । सम्परीक्षणमा अरू पनि सहभागी छन् ।’ उनले आफू सेवा आयोगका पदाधिकारीको सम्पर्कमा नरहेको भन्दै विश्वविद्यालयकोअन्य राजनीति आफूलाई थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

तर परीक्षाकै समयमा ढकालले त्रिवि आयोगका पदाधिकारीसँग आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी अस्वाभाविक क्रियाकलाप गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । आफू कोही पदाधिकारीहरूसँग चिनजान र नजिकको नभएको भन्दै उनले जनप्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेकाले आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्माले आफू सञ्चारमाध्यमप्रति जवाफदेही हुन जरुरी नभएको बताए । ‘तपाईँले जे मन लागेको छ, लेखिसक्नुभएको छ नि, मसँग गर्नुपर्ने कुरा के छ र ?’

उत्तरपुस्तिका परीक्षणक्रममा बारम्बार केरमेट र फेरबदलमाथि जिज्ञासा राखेपछि उनले भने, ‘अख्तियारले बयान लिनु/नलिनुसँग तपाईंलाई के सरोकार ? मैले तपाईंलाई जवाफ दिनुपर्ने हो र ? तपाईंले आफूलाई जे मन लाग्छ, लेख्नुस् ।’ शर्माकी भतिजी पार्वती सापकोटा पनि परीक्षामा उत्तीर्ण भएकी थिइन् ।

आफ्नै हात, जगन्नाथ
आयोग स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्म हरेक पटक प्रक्रिया मिचिइएको छ । ‘कसरी प्रश्नपत्र बनाउने, कोडिङमा कसरी सुरक्षा गर्नेलगायत काममा लोकसेवा प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमा सबै काम गरे, अन्त्यमा लोकसेवाका प्रतिनिधि बोलाए ।’

सेवा आयोगका पदाधिकारीले लोकसेवाका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्दै सबैमा एकपटक हस्ताक्षर गराउँथे । भत्ताको लोभले लोकसेवाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्थे । यसपटक विवाद सतहमा आएपछि लोकसेवा सदस्य ब्रह्मदेव रायले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । स्थगित गर्नुको साटो हतारमा लोकसेवाका प्रतिनिधिबिनै अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।

लोकसेवाका प्रतिनिधिबिना त्रिवि आयोग अध्यक्ष शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल र सदस्य सचिव परशुराम कोइरालाले मनोमानी गरेर परीक्षा सञ्चालन गरे । अख्तियारले परीक्षा पद्धतिमाथि छानबिन थालेपछि सेवा आयोगले शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ता गर्न सकेको छैन । ‘लोकसेवा प्रतिनिधिले प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका कोडिङ र पुनःपरीक्षणमा असहमति जनाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लिखित परीक्षाको नतिजामा पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन ।’

त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारी, पहुँचवाला प्राध्यापक, कर्मचारी र क्याम्पस प्रमुखका आफन्त पास भएसँगै परीक्षाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको थियो । ‘सेवा आयोगको परीक्षामा केबल औपचारिकताका लागि मात्र कोडिङ गरिन्छ,’ लोकसेवाका एक सदस्यले भने, ‘परीक्षामा त्रिवि सेवा आयोगकै कर्मचारीले सरसल्लाहबिनै मनोमानी गर्दै आएका छन् । नीतिगत निर्णय गर्नुपरे मात्र लोकसेवालाई बोलाइन्छ, अन्तिममा हस्ताक्षर गरेर साक्षी राख्न खोजिन्छ ।’

त्रिवि सेवा आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका लोकसेवा सदस्य रायले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि आफू परीक्षाबाट अलग रहेको जनाए । ‘पहिलेदेखि परीक्षाको मर्यादा राख्न र लापरबाही नगर्न मैले आग्रह गर्दै आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अख्यितारले नै छानबिन थालेपछि त्रिवि आयोगको कार्यालय गएको पनि छैन, परीक्षाको प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा अलग बसेको छु ।’

अध्यक्ष शर्माले भने रायलाई परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न हुन पटकपटक आग्रह गरिरहेका छन् । निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गर्न उनले दबाब दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । आयोगले विज्ञापन नं. १८/२०७३ र ०७४ को विभिन्न १६ पद समूहका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति गर्न गत वैशाख १४ मा खुलातर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । जसमा उपप्रशासक, आर्थिक नियन्त्रक, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायकलगायत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT