संसदीय समिति कति परिपक्व ?

जुनसुकै विषयमा छलफल चलाउने, पर्याप्त गृहकार्य नहुने, विज्ञहरुसँग परामर्श नगर्नेलगायत कारण पछिल्लो समय संसदीय समितिहरु विवादित बन्ने गरेका छन्
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि संसदीय समितिहरूले गर्ने निर्णयको परिपक्वतामा फेरि प्रश्न उठेको छ । 

विगतमा संसदीय समितिको निर्णयलाई लिएर सरकार र संसद्बीच टकराव उत्पन्न हुने गर्थ्यो । अहिले पनि सरकार, संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग र संसदीय समितिबीच टकराव आउन सक्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नै समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले विधिसम्मत रूपमा गरेको विज्ञापन प्रक्रियालाई रोक्ने/नरोक्ने विषय अब अदालतसम्म पुग्ने बताएका छन् । विभागीय मन्त्रीको यो अडानले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिले विज्ञापन रद्द गराउन लोकसेवा आयोगलाई पनि निर्देश गरेको छ ।

विज्ञापन रद्द भए/नभए पनि यो प्रकरणले समितिको निर्णयको परिपक्वतामाथिको प्रश्न भने निरूपण भइहाल्ने छैन । यो प्रकरणमा समितिभित्रै कति परिपक्व छलफल र निर्णय भयो भन्नेमा समितिकै सदस्यले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्छ तर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी कर्मचारी भर्नाका लागिका बल्ल संघीय निजामती कानुन बनाउँदैछौं, हाम्रै समितिमा छलफल भइरहेको छ,’ समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘कानुन नै नबनी कसरी समावेशी हुन्छ ? पहिले छिटो कानुन तयार गर, यो नहुँदा समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन भएन भन्नुपर्ने थियो ।’

समितिले गरेको निर्णयको तेस्रो बुँदामा करारमा कर्मचारी भर्ना लिन सक्ने प्रावधान पनि छ । यो निर्णय ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ सँग बाझिने देखिन्छ । ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइबाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै तोकेरै करार भर्नाको निर्देशन दिँदा त्यसको असर के पर्छ भन्ने समितिले ख्याल नगरेको बुझाइ पनि छ । ‘गम्भीर विषयमा निर्देशन दिइहाल्नुअघि विज्ञहरूसँग परामर्श पनि गर्न सकिन्छ । समितिले यो निर्णय बहुमतले गरेको छ, सर्वसम्मति देखिँदैन । निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ,’ संसदका पूवमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने ।

संसदीय व्यवस्थामा समितिहरूले दिने निर्देशन बाध्यकारी हुन्छन् । समितिका निर्देशन पालन गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रको प्रक्रिया पनि हो । तर कतिपय अवस्थामा समितिले नै दिने फरकफरक र अपरिपक्व निर्देशनले सम्बन्धित निकायबाट निर्देशन अबज्ञा हुन्छ । ‘समितिहरू मिनी संसद् हुन् । उनीहरूले दिएका निर्देशन पालना हुनुपर्छ तर समितिहरूले गर्ने निर्णय पनि परिपक्व र पालना हुने खालका हुनुपर्छ,’ संसदका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘कतिपय निर्णय गर्दा समितिहरूले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्णयहरू विवादमा पर्न सक्छन् ।’

संसदका समितिहरूले कुनै पनि विषयमा विवाद आए सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बोलाउने, उनीहरूको राय लिने, सांसदहरूबीच पनि उपसमिति बनाएर छलफल गरी निर्णय गर्न सक्छन् । तर केही विषयमा छिटो प्रतिक्रिया दिने र निर्णयमा पुग्ने वा आफ्नो विषय र दायराभन्दा फरक गएर बोल्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

त्यसैले समितिका निर्णयको गाम्भीर्यता घटाउँछ । गत वर्ष लेखा समितिमा वाइडबडी जहाज खरिदको विषय प्रवेश भयो । सुरुमा उपसमितिले खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै केही पूर्वमन्त्रीको नाम जोडेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । पछि प्रतिवेदन विवादित बन्यो । जसको कारण थियो, पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको नाम अनाहकमा जोडिनु । जबकि खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रिया चल्दा उनी मन्त्री थिएनन् ।

उपसमितिको निर्णय विवादमा परेपछि वाइडबडी जहाज खरिदको विषयलाई लेखा समितिले उच्च नैतिक बलका साथ अघि बढाउन सकेन । सँगसँगै यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि हात हाल्यो । यो विषय टुंगोमै पुग्न सकेको छैन । अघिल्लो संसद्मा पनि समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व खालका थिए । तत्कालीन लेखासमितिले कर असुल नभएसम्म एनसेलका कुनै पनि प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर पछि विकास समितिले फोरजीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । समितिहरूको निर्णयमा एकरूपता नआउँदा कार्यकारी निकायहरू आफूलाई अनुकूल हुने निर्णयको पक्षमा उभिन्छन् । त्यसबेला लेखाले रोकेको विषय विकास समितिले खुला गरेपछि एनसेलले विवादित अवस्थामै फोरजी सञ्चालनको अनुमति पायो ।

समितिका निर्णयहरूको परिपक्वतामा प्रश्न आउने कयौं निर्णय भएका छन् । तत्कालीन लेखा समितिले २०७१ मंसिरमा सुन तस्करीको विवरण, सुराकी दिनेलाई दिएको भुक्तानी रकमको विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सुराकीको गोपनीयताको कुरा जोडिने भएकाले गृह मन्त्रालयले विवरण समितिलाई दिएन । पछि यो विषयबाट समिति आफैं पन्छियो ।

पछिल्लो समय जे विषयमा पनि छलफल चलाउने परिपाटीले समितिहरू हलुका पनि बनेका छन् । जसलाई कार्यकारीले टेर्दैनन् । यही लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी छलफल गर्न बोलाउँदा मन्त्री पण्डितले झन्डै एक साता समितिलाई झुलाए । अहिले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे छलफल गर्न खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई बोलाएको चार पटक भइसक्यो । उनी गएकी छैनन् ।

अघिल्लो संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिहरूले बोलाउने होडबाजी चल्यो । तर कार्कीले सुशासन समितिबाहेक अरूलाई वास्ता गरेनन् । ‘समितिहरूले गर्ने हरेक निर्णयमा उत्तिकै गम्भीरता हुनुपर्छ । यसमा सांसदहरूले पर्याप्त अध्ययन र आवश्यक पर्दा विज्ञहरूको सहारा लिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव शर्माले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकसेवा विज्ञापन : सत्तापक्षमै मतभेद

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू नै विभाजित भएका छन् । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाले समितिको निर्णय पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफू चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको बताएका छन् । 


निर्णयमा पुग्नुअघि पटक–पटक बसेका समिति बैठकमा पनि उनीहरूबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । फरक धारणा भएकै कारण समितिले निर्देशन दिने क्रममा एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरू विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावल बाहिरिएका थिए । सुब्बाले निर्णयप्रति असहमति रहेको जानकारी नै गराएका थिए । समितिमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सदस्य रहे पनि उनी कुनै बैठकमा आएनन् ।

समितिका २६ सदस्यमध्ये सभापतिसहित ८ जना पूर्वमाओवादी र ५ जना पूर्वएमाले हुन् । सूर्यचिह्न लिएर जितेका ब्रिजेशकुमार गुप्ता पनि सदस्य छन् । समितिको निर्णयमा कसैले पनि लिखित असहमति भने जनाएका छैनन् ।

संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भने आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन खारेज गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकारसँग माग गरे । सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टी सरकारमा भए पनि समावेशी बनाउन नसकेको बताए । उनीहरूले राज्यव्यवस्थाको निर्देशन पालना गर्न नखोजिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । संविधान र जनआन्दोलनको मूल मर्मअनुसार समावेशिता अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सांसद अञ्जना विशंखेले सरकार नै राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनविरुद्ध बोल्न थालेकोमा आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्, ‘समितिले दिएको निर्देशन रद्द गर्न कर्मचारी बोल्न थालेका छन् । यो के हो ? स्मरण गराउन चाहन्छु– पूर्वमाओवादीले आन्दोलनका क्रममा दलित र महिलालाई विशेष अधिकारको नारा दिएको थियो ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विवादको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाउने भनेकोप्रति इंगित गर्दै उनले यो विषय ‘न्यायालयलाई जिम्मा दिने कुरा गलत’ भएको बताइन् ।

पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सांसद महेश बस्नेतले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्ने राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय विवादमा परेको बताए । ‘आरक्षण पक्षधरले रोक्ने निर्णय ठीक भनेका छन्, संघीयता पक्षधरले विरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेपछि यसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाएर जान सकिन्छ ।’

मध्यमार्गी बाटो अपनाएर विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे । स्थानीय तहमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नहुनु संघीयताविरोधी हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समितिको निर्णय विषयगत रूपमा गहिराइमा नपुगी चर्चामा आउने ढंगले गरेको हो कि भन्ने लागेको छ । समितिलाई गम्भीर भएर निर्णय गर्न आग्रह गर्छु ।’

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सांसद पार्वतीकुमारी विशंखेले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । ‘आयोगले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिपक्षीले भने समितिको निर्देशन सही भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अनिलकुमार झाले लोकसेवा आयोगले समावेशिताको सिद्धान्तमा दिँदै आएको आरक्षण खतम गर्ने प्रयास गरेको बताए । आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको अवस्थामा एउटा ठूलो तप्काका युवायुवतीले लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्नुभन्दा सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

‘विज्ञापन सच्याउनुपर्नेमा दुधेबालकले जस्तो गरी यसलाई लागू गर्ने अडानले देश र सरकारलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने । आयोगले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो । राजपाकै सांसद प्रमोद साहले सरकार आयोगको विज्ञापनको पक्षमा लाग्नु खेदपूर्ण भएको बताए ।

कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राज्यका प्रत्येक निकायमा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नै विज्ञापनको पक्षमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया लागू नगर्न आग्रह गरे । सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन सच्याएर समावेशी बनाउने बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT