विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी जटिलता

विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन आयोग आफैंले रद्द गर्न सक्ने ठाउँ छैन । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ ले माग गरेको निकायले कारणसहित रद्द गरिदिन आग्रह गरेमा मात्रै विज्ञापन रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै अख्तियारवाला निकायले विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ ।’

कानुनको उक्त व्यवस्थाले संसदीय समितिले निर्देशन दिएकै भरमा विज्ञापन रद्द गर्न आयोगलाई कानुनी अप्ठ्यारो छ । आयोग सदस्य श्रीपुरुष ढकालले आयोग आफैंले विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी समस्या रहेको बताए । ‘संवैधानिक आयोगले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन सक्दैन, लिएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘सम्मानित संसद्बाट आएको निर्देशनको सम्मान र पालना गर्नुसँगै कानुनसम्मत निर्णय लिनु आयोगको दायित्व हो ।’ उनले आयोगको बैठक बसिनसकेकाले के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताए ।

अध्यक्ष उमेश मैनाली पत्नीको उपचारक्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा छन् । विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिबाट आएको निर्देशन आयोगका लागि नयाँ खालको र दूरगामी महत्त्व राख्ने विषय भएकाले अध्यक्षको उपस्थितिमै बैठक बस्नुपर्ने सदस्यहरूको राय छ । मैनालीपछिको मर्यादाक्रममा रहेकी विन्दा हाडा भट्टराई पनि निजी प्रयोजनका लागि दिल्लीमै छिन् । बाँकी चारमध्ये दुई जना उपत्यकाबाहिर छन् ।

काठमाडौंमा दुई जना सदस्य मात्रै रहेकाले आगामी कदमबारे आयोगका पदाधिकारीबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । अध्यक्ष मैनाली जेठ ३२ मा फर्कने कार्यक्रम छ । असार १ गते लोकसेवा दिवस छ । त्यसपछि मात्रै आयोग बैठक बस्ने सम्भावना छ । समितिको निर्देशन सम्बन्धमा थप निर्णय नहुँदा अन्योल देखिएको छ ।

आयोगले आवेदन लिने क्रम जारी राखेको छ । बुधबारसम्म आवेदन दिनेको संख्या ९७ हजार ८ सय ३३ पुगेको छ । उनीहरूबाट १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संसदीय समितिले संविधानमा रहेको संवैधानिक निकायलाई ‘निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्थालाई टेकेर आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संविधानको धारा २९३ मा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायत कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यही धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदीय समितिको निर्देशन संवैधानिक आयोगका लागि बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘समितिको निर्णय भनेको राजनीतिक निर्णय हो, त्यो अदालतको आदेशजस्तो बन्धनकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोग आफनो क्षेत्राधिकार प्रयोगका लागि स्वतन्त्र छ । उसलाई प्रभावित पार्न सक्ने भनेको अदालतको आज्ञा, आदेश र पुर्जीले मात्रै हो ।’

विज्ञापन संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै समावेशीको माग गर्ने पक्षबाट यसअघि नै सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ । अधिवक्ता विकास ठाकुरले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ३ गते बोलाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रहअनुसार आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहको ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर संसदीय समितिले ‘रद्द गर्न’ दिएको निर्देशनसम्म पुगेको हो ।

संविधानविद् अधिकारी अबको विकल्प सर्वोच्चको निर्णयलाई कुर्नु नै उत्तम हुने बताउँछन् । ‘समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिनु र संविधानले निर्दिष्ट गरेको शक्तिको बाँडफाँटलाई ध्यान नदिनु विज्ञापन गर्दाको त्रुटि हो,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानको मूल्य–मान्यताअनुसार समितिले निर्देशन दिनु उचित हो तर त्यो राजनीतिक रूपमा उठान भएको विषय भयो । अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुने हो ।’ उनले अदालतले जति छिटो हस्तक्षेप गर्‍यो, समस्याको समाधान त्यति छिटो हुने बताए ।