विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी जटिलता

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 


विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन आयोग आफैंले रद्द गर्न सक्ने ठाउँ छैन । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ ले माग गरेको निकायले कारणसहित रद्द गरिदिन आग्रह गरेमा मात्रै विज्ञापन रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै अख्तियारवाला निकायले विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ ।’

कानुनको उक्त व्यवस्थाले संसदीय समितिले निर्देशन दिएकै भरमा विज्ञापन रद्द गर्न आयोगलाई कानुनी अप्ठ्यारो छ । आयोग सदस्य श्रीपुरुष ढकालले आयोग आफैंले विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी समस्या रहेको बताए । ‘संवैधानिक आयोगले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन सक्दैन, लिएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘सम्मानित संसद्बाट आएको निर्देशनको सम्मान र पालना गर्नुसँगै कानुनसम्मत निर्णय लिनु आयोगको दायित्व हो ।’ उनले आयोगको बैठक बसिनसकेकाले के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताए ।

अध्यक्ष उमेश मैनाली पत्नीको उपचारक्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा छन् । विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिबाट आएको निर्देशन आयोगका लागि नयाँ खालको र दूरगामी महत्त्व राख्ने विषय भएकाले अध्यक्षको उपस्थितिमै बैठक बस्नुपर्ने सदस्यहरूको राय छ । मैनालीपछिको मर्यादाक्रममा रहेकी विन्दा हाडा भट्टराई पनि निजी प्रयोजनका लागि दिल्लीमै छिन् । बाँकी चारमध्ये दुई जना उपत्यकाबाहिर छन् ।

काठमाडौंमा दुई जना सदस्य मात्रै रहेकाले आगामी कदमबारे आयोगका पदाधिकारीबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । अध्यक्ष मैनाली जेठ ३२ मा फर्कने कार्यक्रम छ । असार १ गते लोकसेवा दिवस छ । त्यसपछि मात्रै आयोग बैठक बस्ने सम्भावना छ । समितिको निर्देशन सम्बन्धमा थप निर्णय नहुँदा अन्योल देखिएको छ ।

आयोगले आवेदन लिने क्रम जारी राखेको छ । बुधबारसम्म आवेदन दिनेको संख्या ९७ हजार ८ सय ३३ पुगेको छ । उनीहरूबाट १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संसदीय समितिले संविधानमा रहेको संवैधानिक निकायलाई ‘निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्थालाई टेकेर आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संविधानको धारा २९३ मा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायत कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यही धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदीय समितिको निर्देशन संवैधानिक आयोगका लागि बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘समितिको निर्णय भनेको राजनीतिक निर्णय हो, त्यो अदालतको आदेशजस्तो बन्धनकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोग आफनो क्षेत्राधिकार प्रयोगका लागि स्वतन्त्र छ । उसलाई प्रभावित पार्न सक्ने भनेको अदालतको आज्ञा, आदेश र पुर्जीले मात्रै हो ।’

विज्ञापन संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै समावेशीको माग गर्ने पक्षबाट यसअघि नै सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ । अधिवक्ता विकास ठाकुरले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ३ गते बोलाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रहअनुसार आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहको ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर संसदीय समितिले ‘रद्द गर्न’ दिएको निर्देशनसम्म पुगेको हो ।

संविधानविद् अधिकारी अबको विकल्प सर्वोच्चको निर्णयलाई कुर्नु नै उत्तम हुने बताउँछन् । ‘समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिनु र संविधानले निर्दिष्ट गरेको शक्तिको बाँडफाँटलाई ध्यान नदिनु विज्ञापन गर्दाको त्रुटि हो,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानको मूल्य–मान्यताअनुसार समितिले निर्देशन दिनु उचित हो तर त्यो राजनीतिक रूपमा उठान भएको विषय भयो । अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुने हो ।’ उनले अदालतले जति छिटो हस्तक्षेप गर्‍यो, समस्याको समाधान त्यति छिटो हुने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसदीय समिति कति परिपक्व ?

जुनसुकै विषयमा छलफल चलाउने, पर्याप्त गृहकार्य नहुने, विज्ञहरुसँग परामर्श नगर्नेलगायत कारण पछिल्लो समय संसदीय समितिहरु विवादित बन्ने गरेका छन्
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि संसदीय समितिहरूले गर्ने निर्णयको परिपक्वतामा फेरि प्रश्न उठेको छ । 

विगतमा संसदीय समितिको निर्णयलाई लिएर सरकार र संसद्बीच टकराव उत्पन्न हुने गर्थ्यो । अहिले पनि सरकार, संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग र संसदीय समितिबीच टकराव आउन सक्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नै समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले विधिसम्मत रूपमा गरेको विज्ञापन प्रक्रियालाई रोक्ने/नरोक्ने विषय अब अदालतसम्म पुग्ने बताएका छन् । विभागीय मन्त्रीको यो अडानले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिले विज्ञापन रद्द गराउन लोकसेवा आयोगलाई पनि निर्देश गरेको छ ।

विज्ञापन रद्द भए/नभए पनि यो प्रकरणले समितिको निर्णयको परिपक्वतामाथिको प्रश्न भने निरूपण भइहाल्ने छैन । यो प्रकरणमा समितिभित्रै कति परिपक्व छलफल र निर्णय भयो भन्नेमा समितिकै सदस्यले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्छ तर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी कर्मचारी भर्नाका लागिका बल्ल संघीय निजामती कानुन बनाउँदैछौं, हाम्रै समितिमा छलफल भइरहेको छ,’ समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘कानुन नै नबनी कसरी समावेशी हुन्छ ? पहिले छिटो कानुन तयार गर, यो नहुँदा समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन भएन भन्नुपर्ने थियो ।’

समितिले गरेको निर्णयको तेस्रो बुँदामा करारमा कर्मचारी भर्ना लिन सक्ने प्रावधान पनि छ । यो निर्णय ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ सँग बाझिने देखिन्छ । ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइबाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै तोकेरै करार भर्नाको निर्देशन दिँदा त्यसको असर के पर्छ भन्ने समितिले ख्याल नगरेको बुझाइ पनि छ । ‘गम्भीर विषयमा निर्देशन दिइहाल्नुअघि विज्ञहरूसँग परामर्श पनि गर्न सकिन्छ । समितिले यो निर्णय बहुमतले गरेको छ, सर्वसम्मति देखिँदैन । निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ,’ संसदका पूवमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने ।

संसदीय व्यवस्थामा समितिहरूले दिने निर्देशन बाध्यकारी हुन्छन् । समितिका निर्देशन पालन गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रको प्रक्रिया पनि हो । तर कतिपय अवस्थामा समितिले नै दिने फरकफरक र अपरिपक्व निर्देशनले सम्बन्धित निकायबाट निर्देशन अबज्ञा हुन्छ । ‘समितिहरू मिनी संसद् हुन् । उनीहरूले दिएका निर्देशन पालना हुनुपर्छ तर समितिहरूले गर्ने निर्णय पनि परिपक्व र पालना हुने खालका हुनुपर्छ,’ संसदका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘कतिपय निर्णय गर्दा समितिहरूले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्णयहरू विवादमा पर्न सक्छन् ।’

संसदका समितिहरूले कुनै पनि विषयमा विवाद आए सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बोलाउने, उनीहरूको राय लिने, सांसदहरूबीच पनि उपसमिति बनाएर छलफल गरी निर्णय गर्न सक्छन् । तर केही विषयमा छिटो प्रतिक्रिया दिने र निर्णयमा पुग्ने वा आफ्नो विषय र दायराभन्दा फरक गएर बोल्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

त्यसैले समितिका निर्णयको गाम्भीर्यता घटाउँछ । गत वर्ष लेखा समितिमा वाइडबडी जहाज खरिदको विषय प्रवेश भयो । सुरुमा उपसमितिले खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै केही पूर्वमन्त्रीको नाम जोडेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । पछि प्रतिवेदन विवादित बन्यो । जसको कारण थियो, पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको नाम अनाहकमा जोडिनु । जबकि खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रिया चल्दा उनी मन्त्री थिएनन् ।

उपसमितिको निर्णय विवादमा परेपछि वाइडबडी जहाज खरिदको विषयलाई लेखा समितिले उच्च नैतिक बलका साथ अघि बढाउन सकेन । सँगसँगै यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि हात हाल्यो । यो विषय टुंगोमै पुग्न सकेको छैन । अघिल्लो संसद्मा पनि समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व खालका थिए । तत्कालीन लेखासमितिले कर असुल नभएसम्म एनसेलका कुनै पनि प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर पछि विकास समितिले फोरजीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । समितिहरूको निर्णयमा एकरूपता नआउँदा कार्यकारी निकायहरू आफूलाई अनुकूल हुने निर्णयको पक्षमा उभिन्छन् । त्यसबेला लेखाले रोकेको विषय विकास समितिले खुला गरेपछि एनसेलले विवादित अवस्थामै फोरजी सञ्चालनको अनुमति पायो ।

समितिका निर्णयहरूको परिपक्वतामा प्रश्न आउने कयौं निर्णय भएका छन् । तत्कालीन लेखा समितिले २०७१ मंसिरमा सुन तस्करीको विवरण, सुराकी दिनेलाई दिएको भुक्तानी रकमको विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सुराकीको गोपनीयताको कुरा जोडिने भएकाले गृह मन्त्रालयले विवरण समितिलाई दिएन । पछि यो विषयबाट समिति आफैं पन्छियो ।

पछिल्लो समय जे विषयमा पनि छलफल चलाउने परिपाटीले समितिहरू हलुका पनि बनेका छन् । जसलाई कार्यकारीले टेर्दैनन् । यही लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी छलफल गर्न बोलाउँदा मन्त्री पण्डितले झन्डै एक साता समितिलाई झुलाए । अहिले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे छलफल गर्न खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई बोलाएको चार पटक भइसक्यो । उनी गएकी छैनन् ।

अघिल्लो संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिहरूले बोलाउने होडबाजी चल्यो । तर कार्कीले सुशासन समितिबाहेक अरूलाई वास्ता गरेनन् । ‘समितिहरूले गर्ने हरेक निर्णयमा उत्तिकै गम्भीरता हुनुपर्छ । यसमा सांसदहरूले पर्याप्त अध्ययन र आवश्यक पर्दा विज्ञहरूको सहारा लिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव शर्माले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT