गोर्खा भर्तीबारे प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

तीनदिने बेलायत भ्रमणका क्रममा मंगलबार समकक्षी टेरेजा मेसँगको आधा घण्टा लामो भेटवार्तामा ओलीले उक्त सन्धि त्रिपक्षीय नभई द्विपक्षीय रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराएको लन्डनस्थित दूतावासले जानकारी गराएको छ ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न मेसँग सशक्त रूपमै कुरा उठाउनुभयो,’ दूतावासका उपनियोग प्रमुख

शरदराज आरणले भने, ‘यो अब पुरानो पनि भइसक्यो र द्विपक्षीय रूपमा हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो ।’

प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मेबीच टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटपछि बेलायत सरकारले जारी गरेको अपडेटमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस सेनामा गोर्खा सैनिकको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबारे चर्चा गरेको उल्लेख छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका मागबारे भने केही जनाइएको छैन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने बेला नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको एनेक्स ३ मा सम्बन्धित मुलुकहरूले गोर्खा सैनिकहरूलाई आ–आफ्ना सैनिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै गोर्खा सैनिकमाथि भाडाका सिपाही भएको भन्ने आरोप नलागोस् भन्नका लागि उनीहरूको पदोन्नतिलगायत विषयमा हरेक सुविधा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार भूतपूर्व गोर्खाहरूसँग लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको छलफलमा पनि गोर्खा भर्ती प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सहभागी एक गोर्खा अभियन्ताले बताए । ‘बेलायतले त्रिपक्षीय सन्धिका नाममा गोर्खाहरू कहाँ लान्छ, कति लान्छ नेपाल सरकारसँग सोध्ने पनि होइन,’ गोर्खाहरूमाझ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै ती अभियन्ताले भने, ‘अहिले आएर महिला पनि ब्रिटिस आर्मीमा लैजाने रे । हामीलाई सोध्नुपर्दैन ? बेलायतको मनोमानी अलिक बढ्यो ।’

अर्का गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राईले छलफलमा आफूहरूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले बेलायतको विभेदबारे बोलेको बताए । ‘हामीले त आफ्ना समस्या राख्न गएका, उल्टै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पो धेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो,’ राईले भने, ‘उहाँमा देखिएको असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री मेसँग यसबारे कुरा भएको भन्ने विश्वासमा छौं ।’ गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले पनि प्रधानमन्त्रीले सन्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो, अवैधानिक र असान्दर्भिक भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

राईले नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र भूपू गोर्खाहरू सम्मिलित प्राविधिक कमिटीले सिफारिस गरेका १३ बुँदासमेत बेलायत सरकारले बेवास्ता गरेकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको बताए । बेलायतले गत मार्चमा ‘गोर्खा विशेष प्याकेज’ भन्दै घोषणा गरेको प्याकेजमा गोर्खाहरूको असन्तुष्टि छ । उक्त प्याकेजमा दर्जाअनुसार ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन बढाइएको उल्लेख थियो ।

'भ्रमण उपलब्धिमूलक’

प्रधानमन्त्री ओलीले तीनदिने बेलायत भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् । भ्रमणको अन्तिम दिन नेपाली दूतावासमा आयोजित रिसेप्सनमा उनले भने, ‘समकक्षी टेरेजा मेसहित ब्रिगेड अफ गोर्खाज मुख्यालय, विभिन्न सांसद र अन्य वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूसँगको भेटले सबभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुकसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको छ ।’ ओलीले गोर्खाहरू बेलायत–नेपाल सम्बन्धको प्रमुख कडी भएको पनि बताए ।