मिसिलमा जे छैन, त्यही माग

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीमाथि भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिनका क्रममा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने टिप्पणी नभेटिएको कारण देखाउँदै मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी मिसिलबाट हराएको एउटा कागजातमाथि प्रश्न उठाउने रणनीति बनाएको खुलेको छ ।

हरेक पटक पेसीका दिन बहस सुरु हुनासाथ उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने क्रममा उठेको टिप्पणीको कागजात झिकाउन माग गरिरहेका छन् । त्यही कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गायब पारिएको छ ।

‘मिसिलमा यही एउटा कागज छैन भनेर उनीहरूले कसरी थाहा पाए, अरू सबै छाडेर त्यसमै हलो अड्काइरहेका छन्,’ अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘गत बिहीबार पनि उनीहरूले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी टिप्पणीकै कागजातमा जोड दिए । त्यसपछि इजलासले बाध्य भएर चेतावनीसहित सचिवलाई उपस्थित हुन आदेश दियो ।’

कहाँ हरायो टिप्पणीको मिसिल ?
२०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधनमा अस्वाभाविक आयआर्जन गरेका सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था ल्याइयो । जसअनुसार अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूमाथि निगरानी सुरु गरेको थियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत अख्तियारमा पुगिसकेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासक/पूर्वप्रशासक र प्रहरीका ४ जना उच्च अधिकारीमाथि विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो ।

त्यही प्रतिवेदनअनुसार २०६० वैशाख २५ गते ती ४० जनाको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारले प्रेमराज कार्की, कुमार चूडाल, फणीन्द्र गौतम, चेतनाथ घिमिरेलगायत आठ जनालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । तत्कालीन अख्तियार सचिव माधव घिमिरेले अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र उनीहरूलाई दिएको अभिलेखसमेत भेटिएको छ ।

‘तर अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुअघि उनीहरूलाई तोक्ने भनी उठेको टिप्पणीको फाइल भेटिएकै छैन,’ अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘उनीहरू अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको प्रमाण पुष्टि हुने सबै कागजात अख्तियार र मुद्दाको मिसिलमा छन्, त्यही टिप्पणी छैन । विपक्षी कानुन व्यवसायीहरू त्यही कागजात नभएकाले यो मुद्दा बनावटी हो भन्ने ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् ।’

अनुसन्धान अधिकृत तोकेको भनी पुष्टि हुने सबै प्रमाण र अभिलेख भेटिएका छन् । त्यतिबेला निकै संवेदनशील काम भएकाले हरेक मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र दिइँदैनथ्यो । एक जना अनुसन्धान अधिकृतलाई ५/७ जना व्यक्तिको नाम किटेर एकमुष्ट रूपमा जिम्मेवारी दिएको भेटिएको छ ।

त्यसक्रममा तोकिएका आठ जना अनुसन्धान अधिकृतलाई ४० जनाको सूची भाग लगाएर बाँडिएको त्यतिबेला अख्तियारमा रहेका एक पूर्वप्रशासकले बताए । उनका अनुसार, अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको भागमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै ओमकार श्रेष्ठ, ढुण्डीराज शास्त्री, गोविन्दराज जोशी, प्रदीपशमशेर जबरालगायत व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी परेको थियो ।

त्यतिबेला प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका साथै आयुक्त वासुदेव लामिछानेले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ । गत साता सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारले प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिवसहित सबैजसो सहसचिव राखेर छानबिन समिति बनाएको छ । समितिले कागजात खोजिरहेको छ ।

तत्कालीन सचिव माधव घिमिरेले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिएको भनी दिएको पत्र पनि भेटिएको छ । पछि अनुसन्धान अधिकृतको म्याद थप हुँदा तत्कालीन सचिव बालकृष्ण प्रसाईंले निर्णयगरेका छन् । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘शंकास्पद व्यक्तिहरूको नामसूचीमा को अनुसन्धान अधिकृत हुने भनी खेस्रा कागजमा नाम संकेत गरेको विवरण पनि मिसिलमै फेला परेको छ ।’ तर अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुअघिको टिप्पणी भेटिएको छैन । त्यही टिप्पणीमाथि अहिले रसाकस्सी चलिरहेको हो ।

अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भएको झन्डै आठ महिनापछि २०६० पुस १८ गते अख्तियारले जोशीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६० सालमा बबरमहलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय रहेकामा सम्पत्ति छानबिन गर्ने महाशाखा तत्कालीन कानुन मन्त्रालय रहेको भवनमा थियो । त्यो महाशाखाका मिसिललगायत सबै सामान अन्तिममा टंगालस्थित नयाँ भवनमा सारिएको जानकारहरू बताउँछन् । एक पदाधिकारीका अनुसार मिसिलभित्रको एउटा पानामात्रै हराएकाले सामान सार्दा छुटेको अनुमान अपत्यारिलो छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित शाही आयोगले समेत अख्तियारका केही मिसिल मागेको थियो । त्यसबेलाको विवरण भने थाहा हुन सकेको छैन । त्यसपछि ललितबहादुर लिम्बू, लोकमानसिंह कार्कीजस्ता विवादास्पद व्यक्तिहरूले अख्तियारको नेतृत्व गरे । ‘संस्थागत मिलेमतो र चलाखीपूर्ण रूपमा काम गरे आयोगको अभिलेखमा रहेको कागजात गायब बनाउन कठिनाइ छैन,’ अख्तियारका एक कर्मचारीले भने, ‘खोज्दा जे भेटिँदैन, त्यही कागजात सुरुदेखि नै माग गर्नुले निकै आशंका जन्माएको छ । यो कागज छैन भन्ने उनीहरूलाई कसरी थाहा भयो ?’

उम्कने उपायको खोजी
नेपालको राजनीतिज्ञमाथि चलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा औंलामा गन्न सकिने सीमित व्यक्तिमाथिको आरोपमात्रै स्थापित भएको छ । त्यसमध्ये जोशीको मुद्दा पनि एक हो । ‘आफूसरहका अरू साथीहरूले सफाइ पाएको अवस्थामा उहाँ (जोशी) मा पनि अनेक उपाय जागेको होला,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यही रणनीतिमा उहाँ खेलिरहनुभएको छ ।’ ‘कुनै महत्त्वपूर्ण प्रमाण गायब भएको अनि त्यसले मुद्दामा तात्त्विक प्रभाव पारेको भए भिन्नै कुरा,’ तत्कालीन एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरसित भने, ‘अनुसन्धान अधिकृत तोक्दाको टिप्पणीमा बखेडा खोज्नु भनेको हिजोको मितिमा हदम्यादको आधार देखाएर मुद्दा खारेज गर्नुजत्तिकै हो ।’ कानुन व्यवसायीहरूले कतिसम्म चलाखी गरेका छन् भने तुलनात्मक रूपमा खरो भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरूको इजलासमा यो मुद्दा परे स्थगितको निवेदन दर्ता गरिहाल्छन् ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार हराएको कागजातको विषयवस्तु गौण भयो भने जोशी दोस्रो रणनीतिमा छन् । राम्रो भनेर चिनिएका सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशका नाता र आफन्त पर्ने कानुन व्यवसायीलाई मुद्दामा वकालतनामा गराउने उनको योजना छ । ‘त्यसो भएपछि राम्रा भनिने न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैमाथि खेलेर सफाइ पाउँछु भन्ने आशा हुन सक्छ ।’

मुद्दामा के छ ?
अख्तियारले जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । जोशीको सम्पत्ति लुकाएको भनी उनकी पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासू नीरकुमारी, साला वासुदेव पन्त र वासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाइएको थियो ।

हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई २०६३ कात्तिक ३० गते विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी फैसला गर्‍यो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले २०६४ असोज १५ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्चले २०६८ पुस २४ गते उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरि विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेशअनुसार, २०६९ वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा त्यही मुद्दा दोस्रो पटकदायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साउन १० गते जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।

उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसलासमेत भयो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सात वर्षको अवधिमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ४० पटक तारेख तोकिएको छ भने ३२ पटक पेसी चढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारका आँखा स्वर्गद्वारीमा !

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । संस्कृति एवं धार्मिक क्रियाकलापको संरक्षणका लागि स्थापित गुठीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ । 


‘हालकै अवस्थामा विधेयक पारित भए ११ सय बिघा खेत रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको केही रहन्न,’ स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख स्वामी भागवतानन्द गिरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्वर्गद्वारी महाप्रभुले आफ्नै खर्चमा किनेर स्थापना गरेको आश्रमको सम्पत्ति सिध्याउने शैलीमा कानुन ल्याउन खोज्नु सरासर गलत हो । आश्रमको सनातन पद्धतिमाथि अतिक्रमण हुने गरी सोच बनाउन हुँदैनथ्यो ।’

१९५१ सालमा स्वर्गद्वारी पुगेका महाप्रभुले त्यहाँ १९५२ वैशाख पूर्णिमाका दिन आश्रम स्थापना गरेका हुन् । हाल आश्रममा अखण्ड यज्ञ, गौशाला, संस्कृत गुरुकुल सञ्चालनलगायत क्रियाकलाप भइरहेका छन् । त्यति बेला महाप्रभुले आफ्नै खर्चमा दाङमा १८ सय बिघा जग्गा आश्रमको नाममा किनेका थिए । विभिन्न अतिक्रमणमा परेर हाल करिब १२ सय बिघा मात्रै बाँकी छ । ‘त्यही जग्गामाथि आँखा लगाउने अनेक पक्षबाट आक्रमण र प्रहार भइरहेको थियो । तर उनीहरू सफल भएका थिएनन्,’ स्वर्गद्वारी आश्रमका अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘गुठी संस्थानका कतिपय प्रशासक र अधिकारीले स्वर्गद्वारीको जग्गा मातहत ल्याउने र त्यसमा आफूअनुकूल गर्ने सोच अघि बढाएका थिए । त्यसमा सफल हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको विधेयक ल्याइएको हो ।’

यसअघि गुठी संस्थानले आश्रमलाई आफू मातहत ल्याउन खोजेको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट असफल बनाएको थियो । विधेयकको दफा ६ मा भएको व्यवस्थाले केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने अध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने गुठी प्राधिकरणमा विभिन्न मन्त्रालयका चार सहसचिव पदेन सदस्य हुन्छन् । अरू ३ जनालाई सरकारले मनोनीत गर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको व्यवस्थासमेत छ । ‘आफ्नै शैली र परम्परामा चलेका आश्रम तथा धार्मिक देवस्थलमा केन्द्रको प्राधिकरणमार्फत अतिक्रमण गर्ने सोच बनाइयो,’ अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘हरेक धार्मिक पीठका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । आफ्नै नियममा सञ्चालित अवस्थामा हस्तक्षेपको सोच अघि बढाउन जरुरी थिएन । हामीलाई यो कदापि मान्य हुँदैन ।’

विधेयकको दफा २३ मा यसअघिका छुट र सार्वजनिक गुठी राजगुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था छ । दफा २४ मा त्यसपछि गुठियारको अधिकार समाप्त भई प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान संसद्बाट पारित भए स्वर्गद्वारीका संन्यासीहरू लाखापाखा लाग्नुपर्ने र प्राधिकरणका सुब्बा/अधिकृत आश्रम सञ्चालनका लागि स्वर्गद्वारी पुग्ने अवस्था रहने प्यूठानका एक जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘आश्रम सञ्चालन गरिरहेकालाई भूमिकाविहीन बनाउने, आफूहरूले आश्रम चलाउने सोच रहेछ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘अनि गुठी प्राधिकरण मातहत आउने जग्गामा आफूखुसी गर्ने ।’

महाप्रभुले स्थापना गरेदेखि स्वर्गद्वारी आश्रम शिष्य परम्परामा चलेको छ । ज्येष्ठताका आधारमा नेतृत्व गर्ने आश्रम प्रमुखले उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने यहाँको चलन छ । उत्तराधिकारी हुन संन्यास ग्रहण गरेकै व्यक्ति हुनुपर्छ । उनको अवकाशपछि उत्तराधिकारीले नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् ।

आश्रम प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने आश्रम व्यवस्थापन समितिमा प्यूठान, दाङ र रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न सरकारी निकायका साथै स्थानीय सरकारका प्रमुखसमेत छन् । ‘द्वन्द्वकालमा पनि आश्रमको सम्पत्तिमाथि विभिन्न पक्षबाट अतिक्रमण भएको हो । हामीले निकै संघर्ष गरेर जोगाएका थियौं,’ आश्रम प्रमुख गिरीले भने, ‘महायज्ञ, गौशाला, पाठशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्य समाप्त हुने हो कि भन्ने त्रास छ । आश्रम सरकारले गठन गर्ने प्राधिकरणको एउटा शाखा बन्ने भयो । यसलाई खरिदार सुब्बाले चलाउने भए । हाम्रो सनातन कर्ममाथि संकट आउला जस्तो देखिएको छ ।’

विधेयकको दफा ६४ मा निजी गुठीले सञ्चालन गरेको धार्मिकस्थल सार्वजनिक सम्पत्ति भएमा त्यो स्वतः सार्वजनिक गुठी हुने भन्ने व्यवस्था छ । प्यूठानको स्वर्गद्वारी आश्रम वरपरको जंगलले करिब २६ हजार रोपनी जग्गा ओगटेको छ । त्यसमध्ये करिब आठ हजार रोपनी जग्गा आश्रममा प्रयोग भएको छ । राणाकालमै आश्रमका नाममा जग्गाको लगत जनिएपछि त्यो वनलाई सार्वजनिक भनी सरकारले स्वर्गद्वारीको गुठीलाई सार्वजनिक गुठी घोषणा गर्न सक्छ । सार्वजनिक गुठीको जग्गामा सहजै मोहियानी हक स्थापित हुन्छ ।

‘आश्रमको सम्पत्तिमाथि चौतर्फी अतिक्रमण भएका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केही सहयोग पुगेको थियो,’ अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘त्यही फैसलासमेत अमान्य हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन खोजिएको हो । दाङमा व्यापारिक दृष्टिले आकर्षक हुने आश्रमका जग्गामा आँखा लगाउने भूमाफिया यो प्रयासले निकै उत्साहित छन् ।’ स्वर्गद्वारी आश्रमको करिब १२ सय बिघा जग्गामध्ये हाल करिब सय बिघा मात्रै आश्रमले प्रत्यक्ष प्रयोग गरिरहेका छ । करिब साढे ५ सय बिघामा मोही लागेको छ ।

आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण मोहीहरूले अस्थायी घर बनाउन र बसोबास गर्न पाए पनि बिक्री र कित्ताकाट गर्न पाउँदैनन् । तर पछिल्लो समय विभिन्न पहुँच र शक्तिकेन्द्रको नजिकका व्यक्तिले जग्गा बिक्री गर्नेदेखि अनेक रूपमा आश्रमको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्