चार्ली युनिफर्म भेटिएको दाबी

१७ वर्षअघि मकालु आधारशिविरबाट यात्रुसहित उडेको रसियन हेलिकप्टर कहाँ गयो, पत्तो थिएन
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — २०५९ जेठ १७ गते । मकालु आधारशिविरबाट ६ जना भरिया लिएर फर्कंदै गरेको चार्ली युनिफर्म हेलिकप्टर बिहान १० बजेतिर अचानक बेपत्ता भयो । सुरक्षा टोलीले मकालु क्षेत्रका हिमाली खोचहरूमा खोज्नुसम्म खोज्यो ।

न हेलिकप्टर भेटियो न त त्यसमा सवार यात्रु । चार महिनासम्म केही पत्तो नलागेपछि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेलिकप्टर दुर्घटना भएको निचोडनिकाल्यो । खोजी बन्द भयो ।

रेस्क्यु फ्लाइटको उक्त हेलिकप्टरमा सोलुखुम्बुका वाङछु शेर्पा, निमादोर्जी तामाङ, प्रकाश कार्की, सिन्धुपाल्चोकका कर्मा तामाङ, ओखलढुंगाका प्रमोद सुनुवार, ताप्लेजुङका सार्की शेर्पा सवार थिए । चार सदस्यीय चालक दलमा क्याप्टेन रसियन ग्रेभिनिकोभ, कोपाइलट सोलुखुम्बुका सोनाम टासी शेर्पा, फ्लाइट इन्जिनियर रसियन नागरिक ए गुमार र फ्लाइट एटेन्डेन्ट डी अमात्य थिए ।

१७ वर्षपछि आएर सोलुखुम्बुका एक युवाले उक्त रसियन एमआई १७ हेलिकप्टरको अवशेष भेटेका छन् । महाकुलुङ गाउँपालिका–३, छेस्कामका चतुर कुलुङ राईले मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जनजिकै करिब ५ हजार मिटर उचाइलाई दुर्घटनास्थल दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार हेलिकप्टर खसेकै स्थानमा पुग्न नसके पनि प्रमाणका लागि हेलिकप्टरको अवशेषका रूपमा करिब सय किलो हाराहारी तारको गुजुल्टो फेला परेको छ, जसमा रसियन अक्षर अंकित छन् । कुलुङले ‘वातेल्मा पिक’ छेउबाट बगेर आएका दुइटा हिमनदीको मुनिपट्टि पाखामा तार भेटेका हुन् । उक्त तार वातेल्मा खोलाले बगाएर ल्याएको अनुमान गर्दै उनले त्यही पिक नजिकैको खोचमा हेलिकप्टरखसेको दाबी गरेका छन् ।

‘मकालु आधारशिविरबाट सोलुतर्फ लाग्नेबित्तिकै दुइटा ठूला पिक छन् । एउटा अग्लो छ, अर्को अलि होचो,’ उनले भने, ‘ती दुइटा पिकको खोचमा हेलिकप्टर खसेको छ । त्यही खोचबाट आएको हिमनदीले तार बगाएर ल्याएको देखिन्छ ।’ कुलुङका अनुसार उनले यसअघि मेरापिक जाने पदमार्ग निर्माणका क्रममा हेलिकप्टरका अन्य स–साना भाग बगेर आएको देखेका थिए । सोही आधारमा हेलिकप्टर त्यहीं खसेको अनुमानसहित खोजीमा निस्केका हुन् ।

घटनास्थल दाबी गरिएको स्थान अत्यन्त दुर्गम छ । छेउछाउ बस्ती छैन । कुलुङ गाउँकै ज्ञानबहादुर कुलुङ, निश्चल कुलुङ र पदमबहादुर कुलुङलाई सहयोगी लिएर गएका हुन् । उनीहरू महाकुलुङको छेस्कामबाट पाँच दिन पैदल यात्रापछि त्यहाँ पुगेका हुन् । जेठ ९ गते घटनास्थल पुगेर १४गते गाउँ आइपुगेको राईले बताए ।

गत चैतमा कान्तिपुरको कोसेलीमा प्रकाशित ‘कहाँ हरायो चार्ली युनिफर्म ?’ लेख पढेपछि उनलाई खोज्न जाने हुटहुटी लागेको रहेछ । ‘मेरा दाजु भेडा चराउन निकै माथि हिमालका काखहरूमा पुग्नुहुन्थ्यो । त्यही क्रममा वातेल्मा पिकनजिकै पुग्दा फलामका ठूला टुक्रा, तारहरू भेटेको सुनाउनुहुन्थ्यो,’ कुलुङले भने, ‘कान्तिपुरको लेख पढेपछि उहाँका कुरा सम्झिएँ र त्यो पक्कै चार्ली युनिफर्मकै अवशेष हुनुपर्छ भन्ने लागेर खोज्न निस्किएको हुँ ।’

कुलुङ टोली ज्यानको बाजी राखेर अक्करे भीर छिचोल्दै त्यहाँ पुगेको थियो । उनले प्रमाणका लागि अवशेषको तस्बिर, भिडियो र तार लिएर आएका छन् । हेलिकप्टर बेपत्ता भएको समयमा पत्ता लगाउनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिनेआह्वान गरिएको थियो । सोही सूचनालाई आधार मानेर हेलिकप्टर कम्पनीका मालिकलाई जानकारी गराए पनि कुनै प्रतिक्रिया नपाएको कुलुङले बताए । अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने उनको तयारी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निकुञ्जभित्र सडक नबनाउन आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले वन्यजन्तु सफारीका लागि ख्याति कमाएको चितवन निकुञ्जभित्रबाट सडक नबनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन परेको ७ वर्षपछि गरेको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ जारी गर्दै निकुञ्जभित्र बाटो नबनाउन परमादेश दिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामचन्द्र सिंखडा, धनञ्जय खनाल, अच्युतराज बुढाथोकीलगायतले २०६८ पुस २४ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले २०७५ फागुन १ मा फैसला गरेको थियो ।

परमादेशमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) ले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र बाटो निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्न/नगराउन भनिएको छ । सडक बनाउँदा निकुञ्जभित्रको जैविक विविधता, वन्यजन्तु र चराचुरुंगीलगायत समग्र वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने परमादेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले पोल्यान्डमा सन् २०१७ को जुलाई २ देखि १२ मा भएको सम्मेलनका दौरान सरकारद्वारा युनेस्कोमा पेस गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित वीरगन्ज–ठोरी सडकलगायत निर्माणसम्बन्धी कार्यले निकुञ्जजस्तो विश्वव्यापी महत्त्वका सम्पदामा पार्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएर फैसला गरेको हो ।

निकुञ्जभित्र प्रस्ताव गरिएको संरचनाबारे युनेस्कोले यसअघि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्या–पर्यटनसमेतको दृष्टिबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण सम्पदा हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि निकुञ्जको संरक्षण र संवर्द्धन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

जथाभावी निर्माण जारी भए विश्व सम्पदा सूचीबाट समेत हटाउन सक्ने गरी युनेस्कोले सरोकारवाला वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागलगायत अन्य सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रेलगायत कार्य गरिनु हुँदैन भन्ने युनेस्कोको स्पष्ट मत रहेको पनि देखियो,’ फैसलामा छ, ‘विश्व सम्पदा कमिटीले पनि २०१८ को २४ अक्टोबरमा लेखेको पत्रमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सरकारकोध्यानाकृष्ट गराएको देखियो ।’

अदालतमा पेस भएको ठोरी–भरतपुर खण्ड सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) पनि स्पष्ट नभएको र त्यसका लागि सरोकारवाला निकुञ्जले अनुमति नदिएको देखिएको फैसलामा छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट सडक निर्माण गरेमा त्यहाँ भएका दुर्लभ वन्यजन्तु नासिने, वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

‘प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक, वातवरणीय क्षेत्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT