मोरङ र झापामा पनि डेंगु

नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्यायो ८० लाख 
विनु तिम्सिना

विराटनगर — धरानमा देखा परेको डेंगु रोग मोरङ र झापामा समेत फैलिएको छ । मोरङमा ९ जनामा डेंगु संक्रमण देखा परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । 

मोरङ र झापामा पनि डेंगु

सुन्दर हरैँचामा ४ जना, उर्लाबारीमा १, बेलबारीमा १, केराबारीमा १ र विराटनगरमा २ जनामा डेंगु भेटिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताए । झापामा ३ जनामा डेंगु संक्रमण देखा परेको छ । तीन जिल्लामा गरी ५ सय ६० जना डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् । विभिन्न अस्पतालमा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ ।


प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार अपराह्न बसेको प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकले सात दिनभित्र डेंगुका लार्भा नष्ट गर्ने र नियन्त्रण अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।


तीनवटै जिल्लाका प्रजिअलाई शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक समाज, विभिन्न पेसाकर्मीको सहयोगमा सचेतना अभियान सुरु गर्न प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।


डेंगु प्रभावितको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी तथा मेची अञ्चल अस्पतालमा विशेष व्यवस्था मिलाउने, निजी अस्पताललाई पनि अनुरोध गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।


सुरुमा धरानमा देखा परेको डेंगु संक्रमण जम्मा पारिएको पानी नफाल्दा फैलँदै गएको हो । धरानका स्थानीयले लामो समयसम्म पानी जम्मा गरेर राखेकाले त्यसैमा डेंगुका लार्भा देखा परेका छन् तर खानेपानी अभाव भएका कारण स्थानीयले अझै पानी फ्याँक्न नमानिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका सागर प्रसाईंले बताए ।


सुनसरीमा ५ सय ४८ जनामा डेंगु संक्रमण देखा परेको छ । उनीहरूको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विजयपुर अस्पताल र इटहरीका अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रसाईंले जानकारी दिए । यसैबीच डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारले धरानस्थित प्रतिष्ठानलाई २ वटा भेन्टिलेटर प्रदान गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?