दलित बस्तीमा पुगेन राहत

हुरीपीडित
थातबास उडाएर बिचल्ली परेकाहरुका लागि राहत दिने घोषणा भए पनि वितरण सुरू भइसकेको छैन
चित्रांग थापा

धनगढी — ‘साँझ खाना पकाउने तयारी गरिरहेकी थिएँ, छोरीेले मम्मी उडायो भन्दै चिच्याई, क्षणभरमै सबै तहसनहस भयो,’ गत बिहीबारको भीषण हावाहुन्डरीको बितन्डा सम्झँदै धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ सी गाउँ जुगेडाकी कल्पना नेपालीले भनिन्, ‘हावाहुरीले उठिबास पारेको सात दिन भयो । सहयोग त परै जाओस् कहींकतैबाट सोधपुछसम्म भएन ।’

उनी दुधे बालक काखमा च्यापेर उजाड भएको घरको आंँगनमा चिन्तित थिइन् । घरको छानो हुरीले उडाएपछि उनी तीन लालाबालासहित नजिकै दिदीको घरको आश्रयमा बसेकी छन् । ‘बिचल्ली परेयता राम्ररी खान र सुत्नसमेत पाएको छैन,’ गत वैशाखमा सुत्केरी भएकी नेपालीले आँसु झार्दै पीडा पोखिन् ।

गत साताको हुन्डरीले थातबास उडाएपछि बिचल्ली हुनेमा नेपाली एक्ली होइनन् । जुगेडा गाउँको दलित बस्तीका २२ परिवारको अवस्था उनको जस्तै छ । कसैका घर छाएको जस्तापाता उडेका छन्, कतिपयका घरै भत्किएका छन् । गाउँमा केही पनि घाइते छन् । लुगा कपडा भिजेर ओढ्नेओछ्याउनेको समस्या एकातिर छ भने घरभित्र भएको गहुँ, चामल र पिठो भिजेर छाक टार्ने समस्या छ ।

‘हाम्रो त उठिबास भयो, जसोतसो सानो टहरा बनाएर गुजारा चलाएका थियौं । त्यो पनि हुरीले उडायो,’ कल्पनाकी छिमेकी ७० वर्षीया निमा कामीले भनिन्, ‘घरबास सबै हावाहुरीले उडाएर पुरै गाउँ उजाड हुँदा पनि सहयोग गर्न कोही आएनन् । हाम्रा लागि आपतविपत्मा सहयोग गर्ने कोही भएनन् ।’

धनगढी–१२ जुगेडाको सी गाउँका अधिकांश बासिन्दा पहाड डोटीको दानकोटबाट बसाइँ सरेर यहाँ आएका हुन् । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएकाहरूसँग बढीमा ५ कठ्ठा जग्गा छ । अधिकांश ऐलानी जग्गामा ससानो घरटहरा बनाएर बसेका छन् । पुरुषहरू प्रायः कामको खोजीमा भारत पसेका छन् । गाउँमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिला मात्र भेटिन्छन् ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वड र उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टसहितको टोली बुधबार हुरीपीडित परिवारको अवस्था बुझ्न जुगेडालगायत प्रभावित क्षेत्र पुगेको थियो । ‘हुरीबतासले घर उजाड गरेको आज एक हप्ता बित्दासमेत हामीले एउटा चाउचाउको प्याकेटसम्म पनि सहयोग पाएनौं,’ कल्पनाले नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई भोकभोकै बस्नुपरेको दुःख सुनाउँदै भनिन्, ‘छानो हावाले उडाएपछि घरमा ओत लाग्न त्रिपालसमेत पाएनौं ।’

उनले दुई महिनाको दुधे बालक बिरामी पर्दा ऋण सापट खोजेर उपचार गराउनुपरेको दुखेसो पोखिन् । उनका श्रीमान् नर नेपाली घर हुरीले उडाएको घटनाको चार दिनअघि मात्रै रोजगारीका लागि भारत गएका हुन् । उपमहानगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा राहत सहयोग व्यवस्थापनका लागि नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिसंँग समन्वय गरेर पीडित परिवारको लगत संकलन गर्ने, अति प्रभावित परिवारलाई त्रिपाल वितरण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको नगरप्रमुख वडले बताए ।

‘अधिकांश वडाका घरमा क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै वडामा जनप्रतिनिधि परिचालन गरेर लगत संकलनको काम पूरा गरेका छौं ।’ उनका अनुसार धनगढीमा मात्रै विभिन्न वडाका १ हजार ७ सय २२ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र १ हजार २ सय ३२ घरमा आंशिक क्षति भएको देखिएको छ ।

अधिकांश पीडित परिवारले त्रिपालसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । १२ नम्बरका वडाध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले हालसम्म रेडक्रसबाट १ सय ४० थान मात्रै त्रिपाल उपलब्ध भएको बताए । ‘विभिन्न टोलमा २०/२० त्रिपाल पठाएका छौं । नपुगेर हारालुछ हुन थालेको छ,’ उनले भने ।

सञ्चारकर्मीहरूसंँग कुरा गर्दै नगरप्रमुख वडले मानवीय क्षति कम भए पनि भौतिक संरचनामा भएको क्षति हेर्ने हो भने कैलालीमा गत बिहीबारको हावाहुरीमा भएको क्षतिलाई केही महिनाअघि बारा र पर्सामा भएको भन्दा कम आकलन गर्न नमिल्ने बताए । ‘संघीय सरकारले यति ठूलो क्षति हुँदा पनि राहत सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘एउटा विज्ञप्तिसम्म पनि आएन ।’ कैलालीमा हावाहुरीको बितन्डामा परी टीकापुर र गोदावरी नगरपालिकामा गरी दुई जना पुरुषको मृत्यु भएको थियो ।

यता प्रदेश सरकारले भने हावाहुरीबाट ज्यान गुमाएकाहरूलाई डेढ लाख, घर पूर्ण रूपले क्षति भएकालाई २० हजार र आंशिक क्षति भएकालाई १० हजार राहत सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । पीडितहरूका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म राहत सहयोग त पाएका छैनन् नै, प्रदेश सरकारका कुनै पनि अधिकारी पीडित परिवारको अवस्था बुझ्न प्रभावित क्षेत्र पुगेका छैनन् ।

धनगढी बजार क्षेत्र आसपासमा हावाहुरी प्रभावित गाउँको जनजीवन अझै सामान्य हुन सकिरहेको छैन । ठाउँठाउँमा बिजुलीका पोल ढलेर विद्युत् आपूर्ति ठप्प छ । विद्यालयका छाना उडाएपछि पठनपाठन प्रभावित छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कार्यविधि नहुँदा कृषिको ३० करोड खर्च भएन

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — प्रदेश १ अन्तर्गतको कृषि मन्त्रालयले समयमै निर्देशिका बनाउन नसक्दा ३० करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रमा विनियोजित अधिकांश शीर्षकको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म खर्च हुन नसकेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव हस्त विष्टका अनुसार प्रदेशभरिका सबै जिल्लामा कृषिसम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम निर्देशिका पारित हुन नसक्दा प्रभावित बनेको छ । ‘बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका बने पनि कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति गर्न ढिलाइ भएकाले महत्त्वपूर्ण काममा खर्च गरिनुपर्ने बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको हो,’ उनले भने ।

ज्ञान केन्द्र धनकुटाअन्तर्गत कृषिको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि विनियोजन गरिएको करिब ४ करोड बजेट फ्रिज हुने भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बजेट खर्च गर्नेबारे कार्यविधि तथा निर्देशिका नबन्दा बजेट फ्रिज हुने निश्चित भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले जानकारी दिए । धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाको क्षेत्राधिकार रहेको ज्ञान केन्द्रमा ती दुई जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजन भएर प्रदेश सरकारबाट आएको विभिन्न शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने भएको छ ।

कुल बजेट ७ करोड ४९ लाख २० हजारमध्ये ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी अदुवा मिसन कार्यक्रमका लागि ६० लाख, सुन्तला जात बगैंचा व्यावस्थापन तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि २५ लाख, कागती खेतीको २० लाख, फलफूल खेती प्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख केसीले बताए ।

यस्तै अलैंची नर्सरी तथा बगान सुदृढीकरण आयोजनाको दुई जिल्लाका लागि ४० लाख, कफी खेती विस्तार कार्यक्रमको ४० लाख, धनकुटाका लागि किबी खेतीको २० लाख, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रमका लागि ९० लाख, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजित रकम खर्च नभएको उनले जानकारी दिए ।

‘सूचना जारी गर्न र सम्झौता प्रक्रियामा जाने समय कम्तीमा २१ दिन लाग्ने भएकाले बजेट फ्रिज निश्चित भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई महिना पहिल्यै मन्त्रालयमा टेबल भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास नगरिँदा समस्या भएको हो ।’ यस्तै प्रदेश १ अन्तर्गत रहेका ११ पहाडी जिल्लामा कफी तथा चिया विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम रहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव विष्टले बताए ।

जसको आधारमा औसत रूपमा कम्तीमा ३० करोड बढी रकम खर्च नगरी फिर्ता हुने भएको उनले बताए । ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्दा ढिलाइ भएको र अन्य व्यवस्थापनका कारण ढिलाइ हुँदा महत्त्वपूर्ण बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको उनले जनाए । तर, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको ६० प्रतिशत बजेट भने खर्च गरिएको विष्टको भनाइ छ ।

कृषक चिन्तित
कृषि ज्ञान केन्द्रअन्तर्गतको करिब ४ करोड बजेट फ्रिज हुने भएपछि धनकुटाका अधिकांश चिया तथा कफी कृषक प्रभावित बनेका छन् । जिल्लामा रहेका ३ सय बढी चिया तथा कफी क्षेत्रमा संलग्न कृषकले खेतीका लागि अनुदानको रकम माग गर्न कयौंपटक कार्यालय धाउँदा पनि नपाएको गुनासो गरे । कफी व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिल्लीश्वर दर्नालले जिल्लामा रहेका २२१ कफी कृषक यसबाट प्रभावित बनेको गुनासो गरे । जिल्लामा ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा कफी खेती विस्तार भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT