समानुपातिक सांसद जिपछिरिङले स्थानीय तहलाई दिए १० एम्बुलेन्स र २ शव बहान

राजेन्द्र मानन्धर

(दोलखा) — सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट दुरुपयोग गरेको समाचार आइरहनु नौलो भएन । तर, कोही यस्ता सांसद छन जो निजी सम्पत्तिले सार्वजनिक विकास र सेवा गरिरहेका छन् ।

जसमध्ये एक हुन संघीय सांसद जिपछिरिङ लामा शेर्पा । उनले निजी लगानीमा सबै स्थानीय तहहरुलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छन् । उनले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएसँगै स्थानीय तहको ठूलो आवश्यकता टरेको छ । साथै उनले जिल्लाका दुई नगरपालिकालाई शववाहनसमेत उपलब्ध गराएका छन् । शेर्पाले सांसद हुनु अगाडीदेखि विकास र सेवाका लागि निजी सम्पत्ति खर्चंदै आएका छन् ।

जिल्लामा दुई नगर र सातवटा गाउँपालिका छन् । तिनमा बिरामी ओसार्न एम्बुलेन्सको खाँचो थियो । ‘स्वास्थ्य केन्द्रसम्म बिरामी पुर्‍याउनु पहिलो आवश्यकता ठानेर स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएँ,’ उनले भने । शेर्पाले नौ वटा स्थानीय तहमा एक/एक र दुगर्म गाउँ खारेका लागि थप एक गरी १० वटा एम्बुलेन्स आफ्नै खर्चमा किनिदिएका हुन् ।

भीमेश्वर नगरपालिका र जिरी नगरपालिकाका लागि शववाहनसमेत खरिद गरेर दिएका छन् । जसका लागि भन्सार छुट प्राप्त भएकाले एक करोड ४० लाख खर्च भएको उनले बताए । उक्त एम्बुलेन्सहरु सांसद शेर्पाले आफ्नो बा—आमा तेङिमा र दोडामाको नाम स्थापना गरेको प्रतिष्ठानमार्फत उपलब्ध गराएको बताएकाछन् ।

सांसद शेर्पा पेशाले निर्माण व्यवसायी हुन् । हाल उनी कांग्रेसको कोटामा दोस्रो पटक समानुपातिक सांसद भएका हुन् । उनलाई सांसद पदभन्दा सफल व्यवसायीको पहिचानमा बढीले चिन्दछन् ।

व्यवसायी र राजनितिज्ञ दुवैको आवरणमा खुल्न चाहने उनी समाजसेवा गरिरहन्छन् । ‘एम्बुलेन्स, शववाहन र अन्य विकासमा निजी सहयोग गर्नु कुनै राजनीतिक स्वार्थ र प्रचारका लागि हैन,’ सांसद शेर्पा भन्छन् ।

उनको निजी खर्चबाट जिल्लाका धेरै गुम्बाहरु बनेका छन् । खानेपानीका धारा बनेका छन् । बाटाहरु निर्माण भएका छन् । स्कुलहरु बनेका छन् । व्यक्तिहरुको दुःख टरेका छन् । उनी भन्छन, ‘दुःख परेकालाई सहयोग जसले पनि गरे हुन्छ । धन र मन हुने सबैले सहयोग गरौॅ ।’

उनी जनमतबाट निर्वाचित हुनबाट असफल नेतामा पनि पर्छन् । निजी लगानीमा सहयोग र सेवा गर्दै हिँड्ने दोलखाका माधवमणि राजभण्डारी, महेन्द्रबहादुर कार्की, आत्मकृष्ण श्रेष्ठ जस्ता अन्य केही नेताहरु पनि राजनीतिमा सफल छैनन् । उनीहरुको पैसाले स्कुल, पुस्तकालय, मन्दिर, सडक, सहकारीका घरहरु बने तर निर्वाचनबाट सांसद बन्ने अवसर भने आएन ।

सेवा र सहयोगलाई राजनीतिबाट पृथक राखेर हेर्नुपर्ने उनीहरुको विचार छ । सांसद शेर्पा सेवा र सहयोगलाई मनको परोपकारी आदेश भन्छन् । सरकारी वजेटलाई मैले ल्याएको भन्दै प्रचार गर्नु राजनीतिक वेइमानकीको संज्ञा दिदै उनी भन्छन, ‘सकिन्छ भने सबैले मन खोलेर सहयोग गरौँ, मर्दा लानु केही छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १२:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भद्रगोल शिक्षक व्यवस्थापन

कान्तिपुर संवाददाता

१. कहिले दाताले दिएको पैसाको दुरुपयोग गरी १७ थरी शिक्षक नियुक्त गर्ने त कहिले ती सबैलाई दरबन्दी कायम गरी स्थायी प्रक्रियामा लाने जस्ता विवादास्पद निर्णयमा अल्झेको शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक दरबन्दी मिलानको नाममा असफल हुँदै आएको छ ।

२. सार्वजनिक विद्यालयमा कति शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने कुरा तय गर्न न कुनै वैज्ञानिक पद्धति अपनाइएको छ, नत अध्ययन र अनुसन्धान नै । शिक्षक दरबन्दीको काम गरेजस्तो देखाउन दरबन्दी समिति बनाएर झारा टार्ने काम बाहेक शिक्षा मन्त्रालयले गएको ३० वर्षमा सिन्को भाँचेको छैन ।
३. गएको १० वर्षमा मात्रै सार्वजनिक विद्यालयबाट १८ लाखजति विद्यार्थी पलायन भएका छन् । सरकारी नियम अनुसार नै एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थी मान्ने हो भने पनि ४५ हजार शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने कुरा तथ्याङ्कले बताउँदैन र ?
४. विद्यालय दुब्लाउँदै जाने तर वर्षेनि शिक्षक संख्या थप हुँदै जाने परम्परा बसाल्ने हो भने विद्यालय विद्यार्थीका लागि कि शिक्षकको जागिर खाने अखडा भन्ने प्रश्नको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्छ ।
५. आवश्यकताको आधारमा मात्रै शिक्षक संख्याबारे निर्णय लिनुपर्नेमा हडताल र अनशनको भरमा सरकारले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्ने नियतले राहत शिक्षक भई काम गर्ने र तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षक भई काम गर्ने सबै संख्या दरबन्दीमा बदल्ने राष्ट्रिय शिक्षा विधेयकको मनसाय आपत्तिजनक छ ।
६. अहिलेको आधारमा भन्ने हो भने अंग्रेजी, गणित र विज्ञान बाहेक अन्य विषयमा राम्रो अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा शिक्षक दरबन्दी थप्ने कुरा कुनै पनि हालतमा ठीक हुँदैन र छैन पनि ।
७. साना विद्यालय गाभेर भएकै दरबन्दीमा कति नपुग हुन्छ भन्ने नक्सांकन नगर्ने हो भने विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएका विद्यालय पनि जबर्जस्ती सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको हठ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।
८. बरु साना विद्यालय गाभ्ने अभियान सञ्चालन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीका लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने हो भने कम खर्चमा नै सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उँभो लाग्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।
९. शिक्षक दरबन्दी मिलान समितिको सुझाव एकातिर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा अर्कोतिर अनि शिक्षकका ट्रेड युनियनले दिने दबाब अर्कैतिर फर्किएको अवस्थाले शिक्षक व्यवस्थापनको निकास फेरि पनि मिल्ने छैन भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
१०. ऐन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । राजनीतिक कार्यकर्तालाई झण्डा बोकेकै भरमा स्थायी जागिर खुवाउने थलो विद्यालय बन्नु हुँदैन र यस्ता कुरामा नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आफू मातहतका अन्य ट्रेड युनियनको मन जित्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सार्वजनिक शिक्षा उत्थानको सपना देख्न छाडे हुन्छ ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT