कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवचन दिएको ‘अक्सफोर्ड’ मा सिके राउतको लेक्चर

काठमाडौँ — विखण्डनको मुद्दा छाडेर मुलधारको राजनीतिमा आएका सिके राउत पार्टी दर्ता गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिन हिँडेका छन् । अर्को साता उनी तीन दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रवचन दिएको  विश्वविख्यात ‘अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी’ पुग्दैछन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवचन दिएको ‘अक्सफोर्ड’ मा सिके राउतको लेक्चर

जुन १९ मा उनले अक्सफोर्डमा ‘ब्ल्याक बुद्ध’ र नेपालको राजनीतिक अवस्था, जातीय क्लष्टर लगायतको विषयमा बोल्नेछन् । तीन दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत भ्रमणका क्रममा त्यही विश्वविद्यालयमा नेपालको राजनीतिक अवस्था र विकासको बारेमा प्रवचन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र राउतको एउटै विश्वविद्यालयमा एक साताको अन्तरालमा हुन लागेको प्रवचन संयोग मात्र हो कि कुनै अर्थ पनि छ ? राउतको जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको र उहाँको प्रवचन संयोगले नजिक नजिक समयमा परेको हो । योजनाबद्ध होइन । राउतजीले विगतमा पनि अन्य विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिनुभएको थियो ।’

बेलायतकै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरी अमेरिकामा कम्यूटर वैज्ञानिकको रुपमा काम गरेका राउत पछिल्लो चारवर्षदेखि यतै थिए । विखण्डनको नारा लगाएर तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु गरेका उनले गत फागुन २४ गते संविधान स्वीकार्दै मुलधार आउने सहमति गरेका थिए ।

राउतले बुधबार अष्ट्रियाको भियानास्थित ‘भियाना विश्वविद्यालय’मा नेपालका ‘कसको विकास’ शिर्षकमा बोलेका छन् । उनले नेपालमा बहुराष्ट्रियता, बहुधर्म, बहुभाषा रहेको उल्लेख गर्दै यसमध्ये कसको के विकास भन्ने विषय उठान गरेका थिए । आउँदो साता बेलायतकै अर्को ‘एसओएस युनिभर्सिटी’मा पनि प्रवचन हुँदैछ ।

उनले त्यहाँ ‘नेपाल अन रन’ शिर्षकमा बोल्दैछन् । तिव्र अघि बढ्ने चाहनाका बीच सिमान्तकृतहरु कसरी पछाडी नै छुटिरहेका छन् यो विषयमा उनी बोल्नेछन् । नेपालमा विखण्डनको आन्दोलन सुरु गर्नु अघि उनी हार्वर्ड लगायतका विश्वविद्यालयमा पनि प्रवचन दिएका थिए । पछि नेपालमा आन्दोलन थालेपछि उनी पटक पटक पक्राउ परे । त्यसपछि उनको विदेश यात्रा रोकिएको थियो ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ १५:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?