‘खारेज नगरे वार्तामा बस्दैनौं’

उपत्यकाका नेवार समुदायको धर्म, संस्कृति र जीवनपद्धतिसँग सम्बन्धित गुठीमा गुठियारका अधिकार समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक खारेज नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

यो विधेयक पारित भए उपत्यकाका कुनै पनि गुठी बाँकी नरहने दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार बताउँछन् । ‘गुठीबाट सञ्चालित स्कुल, कलेज, अस्पताल पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्,’ उनले भने, ‘उपत्यकावासीको जीवनशैलीमै अड्चन आउँछ ।’ संघर्ष समिति र दबूले दबाबस्वरूप असार ४ गते राजधानीमा जनप्रदर्शन गर्ने जनाएका छन् ।

संघर्ष समिति संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले विधेयक संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेकाले खारेज नभएसम्म वार्तामा नबस्ने बताए । ‘उपत्यकाबाहिर गुठीको समस्या भूमिसँग मात्र केन्द्रित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकामा जन्मदेखि मृत्य संस्कारसम्म मात्र नभई जीवनयापनसँग पनि सम्बन्धित छ, यसको खारेजी पहिलो सर्त हो ।’ नेवाः देय दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको विधेयक नमान्ने बताए । ‘खारेज नभएसम्म वार्तामा बस्दैनौं,’ उनले भने, ‘सांसदलगायत सरकार पक्ष मात्र बसेर गरेको छलफल मान्य हुँदैन ।’

राज र निजी गरेर दुई प्रकारका गुठी छन् । राज गुठी लिच्छविकालबाटै सञ्चालनमा रहेको मानिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ लागू भएपछि यसको हक र दायित्व संस्थानमा सरेको हो । यसअन्तर्गत अमानत र छुट गुठी छन् । अमानत गुठीको आयस्ता संस्थानको कोषमा जम्मा हुन्छ भने छुट गुठीको आयस्ता गुठियार आफैंले प्रयोग गर्छन् । राज गुठी देशभर एक हजार ३२ वटा छन् ।

राज गुठीको लगतमा दर्ता नभएको तथा गुठियार आफैंले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएको निजी गुठी हो । यस्ता गुठीको संख्या कति छ, संस्थानसँगै लगत छैन ।

नेवार जातिको समुदाय र टोलैपिच्छे गुठी छन् । विभिन्न संस्कारअनुसार फरक–फरक गुठी सञ्चालनमा छन् । सनाः, सीः र गोः गुठी मृत्युसँग सम्बन्धित छन् । शवलाई घरदेखि बोकेर घाटसम्म पुर्‍याई चितामा राख्ने काम सनाः (मलामी) गुठीले र दाहसंस्कार सीः गुठीले गर्छ । कुनै समुदायमा भने यो काम देवाली गुठीले गर्छ ।

मृत्यु भइसकेपछि चिपं थिकः वनेगु, विचाः वनेगु, ब्याः कायगुरछयगु, लोचाः, न्हयनुब्व तयेगु, दूब्यंकः वनेगु, लोचाः भनी मृतकका परिवारजनलाई सान्त्वना र श्रद्धाञ्जली दिन जाने चलन छ । यसबाहेक जन्म, व्रतबन्ध, बेलविवाह, विवाह, जंको गर्ने परम्परा छ । यसमा पनि छुट्टाछुट्टै गुठीको भूमिका हुन्छ ।

नेपाल भाषाका अभियन्ता सुरेश किरण मानन्धरका अनुसार व्यक्तिले मात्रै गर्न नसक्ने काममा सामूहिक सहभागिताका लागि गुठी स्थापना गरिएको हो । ‘यस्तो काम परिवारले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले समुदायकै सहभागितामा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसैलाई व्यवस्थित गर्न पुर्खाले आयस्ताका लागि जग्गाजमिन राखेका हुन् ।’

संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने गुठी जग्गा हडप्ने दाउले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको उनले बताए । उनका अनुसार विधेयकको प्रावधानले संविधानमा उल्लेख भएको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हनन हुन्छ ।

संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको दफा १ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । दफा २ मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था छ ।

दबू र संघर्ष समितिले विधेयकका अधिकांश बुँदा गुठियारको हितमा नरहेको उनीहरूले बताएका छन् । दफा २३, २४, ५४, ५६, ५९, ६४, ८० लगायत अधिकांश बुँदामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने र ५४ मा हक समाप्त हुने प्रावधान छ । दफा २३ ले निजी र छुट गुठीसमेत राज गुठीमा परिणत भई प्राधिकरणको स्वामित्वमा जाने उल्लेख छ ।

विधेयकको परिच्छेद–९ मा मोहियानी हक र रैतानीसम्बन्धी व्यवस्था छ भने दफा ५९ मा मोहियानी हक हस्तान्तरण गर्न सकिने, दफा ६४ मा निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता गराउन सकिने, ८० मा गहना र अन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गुठी प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था छ ।