निसानामा निजी गुठी

समस्या भने सार्वजनिक गुठीको परिकल्पनामै देखिएको छ । निजी गुठीलाई संस्थानमातहत ल्याउने परिकल्पना २०३३ सालको ऐनले गरेको थियो । कार्यान्वयन भएन ।

ऐनको दफा २० मा निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले लिन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । दफा २० को १ मा ‘कुनै निजी गुठीको दातासमेत सबै वा अधिकांश गुठियारले त्यस्तो निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै बेहोर्ने गरी बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानबाटै हुन लिखित अनुरोध गरे संस्थानले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्नेछ,’ उल्लेख छ ।

त्यही दफाको उपदफा २ मा अनुरोधै नगरे पनि सामाजिक कार्यका लागि राखिएका गुठीको जिम्मा लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संस्थानले लिन सकेन । आफ्नो मातहत लिन २०४५ सालमा सूचनै निकालेको संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले जानकारी दिए । ‘लिन सक्नेछ भनेर ऐनमा व्यवस्था भयो,’ उनी भन्छन्, ‘लिन नसके के गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा भएन । त्यही भएर निजी गुठीलाई संस्थानमातहत ल्याउन सकिएन ।’

अहिलेको विधेयकको दफा ६४ मा निजी गुठी सार्वजनिक गुठी दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६४ को उपदफा १ मा ‘कुनै निजी गुठीका दुई तिहाइ गुठियारले त्यस्तो सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता गराउन चाहेमा प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ परिकल्पना गरिएको छ ।

निवेदन आएपछि प्राधिकरणले छानबिन गरेर सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ र २ मा स्वेच्छाले दर्ता गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरे पनि दफा ३ मा भने निजी गुठी स्वतः प्राधिकरणमा जाने व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा १ र २ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरी कुनै सार्वजनिक स्थानको मठमन्दिर र धार्मिक स्थलका नाममा स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका निजी गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता गर्न सकिनेछ’ उल्लेख छ ।

सरोकारवालाले यही व्यवास्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राजगुठीभन्दा निजी गुठी धेरै छन् । राजगुठी २ हजार ३ सय ३५ छन् । राजगुठीअन्तर्गत अमानत र छुट गुठी हुन्छन् । अमानत गुठीको संख्या १ हजार ५७ छन् । उपत्यकामा ५ सय ५७ अमानत गुठी छन् । उपत्यकाबाहिर ४ सय ९३ । अमानत नखुलेका गुठी १ सय ४५ छन् । निजी गुठी ५ हजारभन्दा माथि रहेको संस्थानको अनुमान छ । संस्थानलाई प्राधिकरण बनाउन राष्ट्रिय सभामा गत वैशाख १६ गते दर्ता भएको विधेयकमा सार्वजनिक गुठीको परिकल्पना गरिएको छ ।

संस्थानमा रहेका अधिकार ऐन पारित भएपछि प्राधिकरणमा सर्छन् । संस्थानका कर्मचारी प्राधिकरणका कर्मचारी हुनेछन् । सरोकारवालाले भने गुठीलाई प्राधिकरणमा लगेर मन्दिरलाई आयस्ताका आधारमा वर्गीकरण गरिएको, नयाँ मन्दिर बनाउन सिफारिस लिनुपर्ने, सम्पत्ति देखाउनुपर्ने जस्ता प्रावधानमा आपत्ति जनाएका छन् ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी प्राधिकरणले गुठी जग्गाको अभिलेख राख्ने, प्रशासन व्यवस्थापनको काम गर्ने बताउँछन् । ‘गुठीले गर्ने धार्मिक कार्यमा कुनै विचलन ल्याउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘झन् व्यवस्थित गर्छ ।’

ऐनको दफा ५३ मा परिकल्पना गरिएको गुठी तैनाथी जग्गामा बनाएको घरलाई रैकर गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाको आपत्ति छ । गुठीबाट हडपिएका यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा झन् कानुनै बनाएर वैधानिकता दिन लागेको उनीहरूको आरोप छ । यसअघि राजगुठी, छुटगुठी र निजी गुठी प्रचलनमा छन् । छुट गुठी राजगुठीअन्तर्गत आइसकेको छ ।

छुट गुठी कुनै मठमन्दिरमा पूजाआजालगायत खर्च गरेर बाँकी रहेको आयस्ता गुठियारले खान पाउने गरी अधिकार पाएको गुठी हो । यो व्यवस्था २०५५ सालमै खारेज भइसकेको छ । विधेयकमाथि सर्वत्र विरोध भइरहेको अर्को दफा हो गुठियारको हक समाप्ति । गुठियारको हक समाप्ति अहिलेको विधेयकले मात्र परिकल्पना गरेको होइन ।

२०३३ सालको गुठी ऐनले नै अधिकार समाप्त गरेको थियो, व्यवहारमा भने आएन । गुठी ऐन २०३३ को दफा १९ ले गुठियारको हक समाप्त गरेको थियो । अहिले प्रस्ताव गरेको ऐनको दफा ५४ ले हक समाप्त गरेको छ । सरोकारवालाको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य गुठी तैनाथी जग्गा जोगाउने हो । निजी गुठी जोगाउने हो । गएको गयो, अब भएको पनि जाने भयो भन्ने चिन्ता हो । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख भएको भाषा र संस्कृतिको हकसँग बाझिएको भन्दै गुठी ऐनका केही दफा खारेज गरिदिएको थियो ।

गुठी ऐन २०३३ को दफा २५ मा तैनाथी जग्गासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसबाटै गुठी तैनाथी जग्गा मासिँदै गए । यसलाई रोक्न माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, बलराम केसी र दामोदर शर्माको विशेष इजलासले ऐनको दफा २५ खारेज गरिदियो । त्यसपछि गुठीले जग्गा बिक्री बन्द भयो । बेच्न नपाएपछि संस्थानले फेरि जग्गा दोहन गर्न फरक उपाय अपनाउन थाल्यो । जग्गा भाडामा दिने । भाडा दिएर भवन बनाउँदा खुला ठाउँ मासिए ।

संस्थान आफैँ समस्यामा

‘देवस्व संस्कृति संरक्षणका लागि खर्च गर्न’ स्थापित गुठी संस्थानले देशभरिका गुठीबाट हुने आम्दानी आफ्नै प्रशासनमा लगाउँदै आएको छ । ‘देवस्व मठमन्दिरकै लागि खर्च गर्नुपर्छ, संस्कृति संरक्षणकै लागि खर्च गर्नुपर्छ’ भनेर २०१९ सालको संविधानमा संस्थानको परिकल्पना गरिएको थियो ।

‘देवस्व रकम’ संस्कृति संरक्षणमा भन्दा संस्थानका कर्मचारी पाल्ने र प्रशासनिक खर्च गर्नमै केन्द्रित छ । संस्थानको वार्षिक प्रशासनिक खर्च १३ करोड ८१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छ । यो खर्च सांस्कृतिक खर्चभन्दा तीन करोड रुपैयाँ बढी हो । संस्थानले यो वर्ष संस्कृतिसम्बन्धी खर्चका लागि १० करोड २३ लाख, २६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

२०२१ सालमा संस्थान स्थापना भएदेखि २०४९ सालसम्म सरकारले प्रशासनिक खर्च दिन्थ्यो । त्यसको कटौती गरेपछि समस्या भएको संस्थानका प्रवक्ता थपलिया बताउँछन् । ‘सरकारको एक पैसा नआउने संस्था भएको छ अहिले गुठी संस्थान,’ उनी भन्छन्, ‘खर्च आफैं जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो भनेको दाताले राखेको जग्गाबाट हुने आम्दानी नै हो ।’

संस्थानमा १ सय ५५ कर्मचारी छन् । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, जनकपुर, वीरगन्ज, काभ्रेपलाञ्चोकमा शाखा कार्यालय छ । देशका ६८ जिल्लामा कुत उठाउने कार्यालय छ । ती कार्यालयको प्रशासनिक खर्च बेहोर्ने स्रोत भनेको परम्परादेखि राखिँदै आएको देवस्व हो ।

संस्थानको यो वर्षको नाफा ३२ करोड ६६ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँ छ । आँकडामा नाफा देखिए पनि प्रत्येक वर्ष बढदै गएको प्रशासनिक खर्च र पूजा सामानमा बढ्ने भाउवृद्धिले आम्दानी ऋणात्मक हुने संस्थानको दाबी छ । सरकारले ल्याउन लोगेको गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा गुठियार, संस्कृतिकर्मीहरूको आक्रोश अहिले सतहमा आएको मात्र हो ।

यसको इतिहास छ । गुठीको जग्गा हडप्ने र गुठियारको हक समाप्त पार्ने प्रक्रिया ४३ वर्षअघिको गुठी ऐनले गरेको थियो । त्यसकै विकसित रूप हो संसद्मा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले दर्ता गरेको संशोधन विधेयक । गुठियारमातहतको जग्गा संस्थानले एकीकृत गर्‍यो । राजगुठीअन्तर्गत ७ सय १७ मन्दिर, ६ सय ४७ पौवा र गुठीघर, १ सय ९२ फूलबारी र १ सय ५९ पोखरी छन् ।

परापूर्वकालदेखि रहँदै आएको गुठियारको हक समाप्त भएदेखि गुठियार आक्रोशित हुँदै आएका हुन् । जग्गामा अरूको हक लाग्छ भन्ने परिकल्पना गरी राखिएका हुन् गुठी । यसको मुख्य उद्देश्य धार्मिक उद्देश्यले बनाएका मठमन्दिर, जात्रा, पर्व चलाउन सजिलो होस् भन्ने हो ।

२०२९ सालमा गुठीका जग्गामा मोहियानी हक लाग्न थाल्यो । २०४१ सालमा निश्चित रकम कोषमा राखेर मोहीले जग्गा आफ्नो बनाउन लागे । जग्गाजमिनसँगै आयस्ता पनि घट्न थाल्यो ।