कर्मचारीलाई कर्णाली दुःख

सरकारी सेवामा ३५ वर्ष बिताएका जुम्ला महतगाउँका इन्जिनियर हिक्मतबहादुर महत सेवानिवृत्त हुनुभन्दा एक वर्षअघि घरपायक छाडेर काठमाडौं सरुवा भए । ‘कर्मचारीहरू रिटायर्ड हुने बेला घरपायक रोज्छन्, तपाईं किन बाहिर जानुभयो ?’ प्रायः सबैले सोध्ने यो प्रश्नमा महतले भने, ‘कर्णाली कर्मचारीका लागि ‘कहर’ हो, जाने बेला पनि कति टेन्सन लिइराख्नु, ‘टेन्सन फ्री’ हुन थातथलो छाडेको हुँ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लामा निमित्त प्रमुख रहेका ५७ वर्षीय महत पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरुवा भएका छन् । न्यून सेवासुविधा र चौतर्फी तनावका कारण घरआँगनकै कार्यालयमा प्रमुख रहे पनि प्राधिकरणको एउटा फाँटबाट सेवा निवृत्त हुने सोच बनाएको उनले बताए ।

कर्णालीबाहिर २७ वर्ष बिताएका हुम्लाका पूर्णबहादुर रोकाया समायोजनमा कर्णाली प्रदेश रोज्ने एक्लो इन्जिनियर हुन् । आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले गृहजिल्ला पुगे पनि अहिले पछुतोमा परेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले सहयोग गर्दैन, आफ्नो ठाउँ मात्र भनेर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘खुट्टा उचालेर बसेको छु, कति बेला हुम्ला छोडिने हो, थाहा छैन ।’ प्रदेश नछाडे पनि सुगम (सुर्खेत) मा सरुवा हुन खोजेको उनले बताए ।

कर्णालीकै कर्मचारीले यो क्षेत्रलाई कहर ठान्न थालेपछि बाहिरका कर्मचारीले कसरी सहज महसुस गरून् यही परिस्थिति कर्णालीको विकासमा प्रमुख बाधक बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विकास खर्च ९ प्रतिशत मात्र हुनु यसकै उपज रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । ‘समायोजनपछि संघीय सरकारले केही कर्मचारी त पठायो । तर ती कर्मचारी महिनौंसम्म कहाँ हराए, हामीले खोजेर भेटाउनै सकेनौं,’ जेठ २५ गतेको संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘सम्पर्कमा आएका कर्मचारीले पनि कर्णालीमा पेलिएर आएको महसुस गर्दा रहेछन्, उत्साही भएर कामै नगर्ने, जाँगर मारेर बस्ने ।’

सबैभन्दा बढी पुँजीगत (विकास) बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आवमा १० वटै जिल्लामा पूर्वाधार निर्माणका काम गर्ने गरी सुर्खेत, पश्चिम रुकुम, जुम्ला र हुम्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ । ती कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भने छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा परेको छ । ७१ वटा योजनाका लागि १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि हालसम्म एउटै योजनाको सम्झौता भएको छैन । ७९ योजनाका लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा भने केही योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको छ । ती सम्पन्न भएका भने छैनन् ।

चारवटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि कार्यालय प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियरसहित थप चारचार जना इन्जिनियर र ६/६ जना सबइन्जिनियरको दरबन्दी छ । रुकुम पश्चिम, जुम्ला र हुम्लास्थित कार्यालयमा स्थापनादेखि नै प्रमुखको दरबन्दी खाली छ । त्यहाँ एकएक जना इन्जिनियर छन् । जुम्ला र रुकुम पश्चिममा दुई/दुईजना सबइन्जिनियर भए पनि हुम्लामा एक जना मात्र छन् । ‘यस्तो अवस्थामा एक्लै तनाव बोकेर कति काम गर्नु ?’ इन्जिनियर महतले भने, ‘कामको ठूलै चाङ देखिन्छ । तर सघाउने कोही छैनन्, त्यसपछि बाध्य भएर संघ रोज्नुपर्‍यो ।’

रुकुम पश्चिमस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा निमित्त प्रमुख रहेका इन्जिनियर यगेन्द्र धरालाको घर डोल्पा हो । चार वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनलाई आफ्नै प्रदेशमा काम गर्ने रहर नभएको होइन । तर काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनले समायोजनमा ५ नम्बर प्रदेश रोजेका छन् । ‘भौगोलिक विकटता र न्यून सेवासुविधा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छन्,’ उनले भने, ‘सांसद र मन्त्रीले समेत काम गर्ने वातावरण बनाउने नभई हस्तक्षेप मात्र गर्छन्, कसरी काम गर्नु ?’

कर्मचारीलाई नियममा बाँधेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने हो भने बाहिरका कर्मचारी नआए पनि कर्णालीका कर्मचारीलाई यहीँ बसेर काम गर्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । यही वातावरण मिलाउन माग गर्दै हुम्ला, जुम्ला र रुकुम पश्चिमस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूले एक महिनाअघि मन्त्री खडगबहादुर खत्रीलाई भेटेका थिए । उनीहरूले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र कार्यालय सामग्री मागेका थिए । त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले धरालाले बताए ।

कार्यक्षेत्रमा हुने अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र सहयोग नगर्ने संस्कारका कारण पनि कर्मचारी कर्णालीमा आउन अनिच्छुक हुने गरेका छन् । मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले काम गर्ने वातावरण नमिलाउने, गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिने एक उपसचिवको गुनासो छ । ‘यस्तो बेला हाम्रो मनमा ‘जागिर त कसैले दिएको होइन नि’ भन्ने स्वाभाविक दम्भ उब्जिन्छ । अनि सीधै काम गर्न अस्वीकार गरिदिन्छौं,’ ती उपसचिवले भने, ‘हामीले काम गर्न नसकेपछि सरकारका योजना कसरी सफल हुन्छन् ?’

दरबन्दीको एक चौथाइ कर्मचारी

कर्मचारीलाई ‘कर्णाली कहर’ कति कडा छ भन्ने समायोजनको तथ्यांकले नै प्रस्ट्याउँछ । १ हजार ९ सय ९२ दरबन्दी रहेकोमा प्रदेश सरकारका आफ्नै कर्मचारीको संख्या मुस्किलले साढे ५ सय (करिब एक चौथाइ) पुगेको छ । अन्य दरबन्दीमा संघका कर्मचारी काजमा काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकार मातहत उपसचिवको दरबन्दी १ सय २४ रहेकोमा २१ जना र शाखा अधिकृतको दरबन्दी ४ सय १ रहेकोमा १ सय ३१ जनाले मात्र कर्णाली प्रदेश रोजेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भनाइ छ । यहाँ कार्यरत थुप्रै कर्मचारी संघमा जाने तयारीमा रहेको कार्यालयका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन अझैसम्म नटुंगिएको उनको भनाइ छ ।

इन्जिनियरिङ, कृषि र प्रशासनमा उपसचिव स्तरका कर्मचारीको रोजाइ निकै कम छ । २७ दरबन्दी रहेको इन्जिनियरिङ सेवा र ३१ दरबन्दी रहेको कृषि सेवामा एक/एकजनाले मात्र कर्णाली प्रदेश रोजेका छन् । प्रशासनतर्फ २६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३२ जनाले इच्छा देखाएका छन् । इन्जिनियरिङतर्फ अधिकृत तहमा ९९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३ जना र कृषितर्फ ८७ जनाका दरबन्दी रहेकोमा २८ जनाले कर्णाली प्रदेश रोजेका न्यौपानेले बताए ।

कर्मचारी अभावमा काजमा आएका कर्मचारीलाई खटनपटन गराउन प्रदेश सरकारलाई हम्मे हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई समायोजन भई कर्णालीमा आएका कर्मचारी परिचालको समेत अधिकार छैन । जेठ २५ को संसद् बैठकमा असारपछि कर्मचारीको रिक्तता अझ बढी हुने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । असारसम्म जसोतसो बसे पनि असारपछि दरबन्दी रहेको ठाउँमा कर्मचारी फिर्ता भएपछि त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पनि पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘कतिपय ठाउँमा कार्यालय कुर्ने मान्छेसमेत नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? अनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?’ यही अवस्था नआओस् भनेर संघीय लोकसेवा आयोगलाई ६ सय कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आग्रह गरिएको उनले बताए । तर प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।

रित्तिँदै कृषि ज्ञान केन्द्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गर्‍यो । तर घोषणा कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कृषि प्राविधिक अभावमा अहिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा तथा सहकारी मन्त्रालय तनावमा छ ।

मन्त्रालयमा कृषितर्फ २३ उपसचिवको दरबन्दी छ । तर चित्रबहादुर रोकायाले मात्रै कर्णाली रोजेका छन् । रोकाय हाल कृषि ज्ञान केन्द्र जाजरकोटमा कार्यरत छन् । प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । आवश्यक मात्रामा कर्मचारी भने छैनन् । ‘हाल कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले समायोजनमा संघ रोजेका छन्,’ मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पण्डितले भने, ‘पदस्थापनपछि कृषि ज्ञान केन्द्रमा अधिकृत कोही पनि रहँदैनन्, बेहाल हुन्छ कर्णालीमा ।’

समायोजनमा भेटेरिनरी/मत्स्यतर्फ ९ जना उपसचिवको दरबन्दी छ । त्यसमा कर्णाली छान्ने कोही छैनन् । ५६ जना कृषि अधिकृतको दरबन्दी रहेकामा १३ जनाले समायोजनका क्रममा कर्णाली छानेका छन् । पशु विकास अधिकृततर्फ २८ जना दरबन्दी रहेकामा ११ जनाले मात्रै कर्णाली रोजेको पण्डितले बताए । कृषि प्राविधिकतर्फ ४३ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३८ जनाले कर्णाली रोजे ।

भेटेरिनरी/मत्स्य प्राविधिक सहायकतर्फ २७ जनाको दरबन्दी भएकोमा २४ जनाले कर्णाली छानेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका २४ कार्यालयमा ४ सय ६ जना दरबन्दी रहेकोमा करार र दरबन्दीका गरी २ सय २९ मा पदपूर्ति भएको छ । ‘कृषिमा त चाहिने भनेकै प्राविधिक जनशक्ति हो,’ उपसचिव पण्डितले भने, ‘त्यही जनशक्ति छैन अनि कसरी लक्ष्यअनुसार काम गर्ने ?’

मन्त्रालयले सुर्खेत, सल्यान र मुगुबाहेक अन्य जिल्लामा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ । कर्मचारी समायोजनका कारण ज्ञान केन्द्रका सबै कर्मचारीले प्रदेशबाहिर रोजेपछि ज्ञान केन्द्र रित्तिने अवस्था छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कालिकोटमा १४ जनाको दरबन्दी भए पनि ६ जना मात्रै कार्यरत छन् । ‘प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी त पठाएको छ, तैपनि काम गर्न एकदमै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति अभावकै कारण धेरै काम अधुरै रहने अवस्था छ ।’ समायोजनपछि भएका कर्मचारी पनि जाने हुँदा समस्या झन् बढ्ने उनले बताए ।

१५ जना दरबन्दी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लामा पनि ६ जना मात्रै छन् । पाँच जनाले गर्नुपर्ने काम एक जनाले नै धान्नुपर्ने बाध्यता रहेको केन्द्रका प्रमुख तपेन्द्र शाहको भनाइ छ । केन्द्रमा ६ जना प्रशासनिक कर्मचारी र ९ जना प्राविधिकको दरबन्दी रहेकामा तीन जना मात्रै रहेको उनले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र डोल्पामा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ । १४ जना दरबन्दी रहेको केन्द्रमा ८ जना कार्यरत छन् । त्यसमा पनि एक जनाको स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेको छ । अन्यको संघ र प्रदेशमा समायोजन भएको छ । समायोजनको पदस्थापनपछि एक जना कर्मचारी मात्रै ज्ञान केन्द्रमा रहने केन्द्रका अधिकृत सम्पत्ति बुढाले बताए । ‘कर्मचारी एकदमै थोरै हुँदा हतारमै भए पनि काम सक्न रात दिन खट्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि ज्ञान केन्द्रले ग्रामीण कृषि सडक निर्माणको काम सकिसकेको छ ।’ व्यावसायिक फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम, लागतमा आधारित कार्यक्रम, किसान हातेमालो कार्यक्रम, एक पालिका एक महिला विशेष कार्यक्रम पनि सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।

१४ जनाको दरबन्दी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र हुम्लामा कार्यालय सहयोगीसहित ९ जना कर्मचारी छन् । तीन कार्यालय सहयोगी, एक लेखापाल, एक खरिदार, तीन नासु स्तरका प्राविधिक सहायक र एक अधिकृत रहेको निमित्त प्रमुख रापसुरत पालले बताए । ‘कर्मचारी थोरै हुँदा काम गर्न एकदमै कठिन छ,’ उनले भने, ‘कम जनशक्तिका कारण धेरै काम समयमै सकिने अवस्था छैन ।’ कृषक प्रोत्साहनतर्फका धेरै काम नहुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र दैलेखमा पनि १६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ८ जना कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ । बजेट पर्याप्त भए पनि कर्मचारी एकदमै थोरै हुँदा काम रफ्तारमा हुन नसकेको निमित्त प्रमुख तिलकप्रसाद पाण्डेले बताए । प्राविधिक कर्मचारी ११ जना हुनुपर्नेमा ४ जनाले मात्रै धान्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

मुसीकोटस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । रुकुम पश्चिम र सल्यान गरी दुई जिल्ला हेर्ने ज्ञान केन्द्र दुई महिनायता निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । दुई जना अधिकृत र दुई जना प्राविधिक सहायकले काम गरिरहेका छन् । ‘दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कर्मचारीलाई मार परेको छ नै, सेवाग्राहीले पनि दुःख पाएका छन्,’ निमित्त प्रमुख महेश आचार्यले भने ।

थपिएला तलब ?

कर्णालीमा कर्मचारीको आकर्षण नहुनुको एक प्रमुख कारण हो, न्यून सेवासुविधा । भौगोलिक विकटता, महँगी जस्ता प्रतिकूलता भए पनि तलब भने अन्य जिल्लासरह छ । साविक कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, डोल्पा, मुुगुमा भने कर्मचारीले स्थानीय भत्ताबापत केही रकम थप पाउँछन् ।

यही अवस्था बुझेरै हुनुपर्छ, पूर्वमन्त्री एवं रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद जनार्दन शर्माले सोमबारको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा कर्णाली प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब १ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । प्रदेशका प्रमुख सचिवको तलब ३ लाख रुपैयाँ तोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

शर्माले भनेझैं सेवासुविधा थपेमा कर्णालीले भोग्दै आएको जनशक्ति अभावको समस्या केही हदसम्म कम हुने प्रदेश सरकारको पनि आकलन छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबार आउने बजेटमा कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि सुविधा थप्नेबारे छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘बजेटमा यो समस्या समाधानका लागि केही न केही सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने, ‘सेवासुविधा थप्ने नीतिलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’