विज्ञापन रद्द हुँदैन : मन्त्री पण्डित

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत ढंगले गरेको विज्ञापन रद्द नहुने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे । 

सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले आयोगको विज्ञापनबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । उनले समितिले संवैधानिक आयोगलाई सिधै कार्यकारी आदेश दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबीसमेत गरे ।

‘गठन नै नभएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको हवाला दिएर कसैले अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदैमा विज्ञापन रद्द हुँदैन,’ उनले भने । उनले विज्ञापन रद्द हुन्छ कि भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गरे । ‘कहाँ गल्ती भएको छ, त्यहीँबाट सच्याउन समितिलाई आग्रह गर्छु । पुनर्विचार गर्नुको विकल्प समितिसँग छैन,’ उनले भने ।

पण्डितले संसदको अघिल्लो अधिवेशनले नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको बताए । ‘तैपनि प्रदेशले आयोग गठन गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशले आयोग गठन गरेको अवस्थामा संघीय सरकारको मागअनुसार आयोगले कर्मचारी मागेको भए अधिकार क्षेत्र हनन भएको ठहरिने थियो ।’

पण्डितका अनुसार अहिले पनि थप ८९ वटा स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन निकाल्न दबाब दिएका छन् । स्थानीय तहले थप विज्ञापन छिटो निकाल्नुपर्‍यो भन्ने दबाब दिइरहेको उनले बताए । ‘विज्ञापन फिर्ता पाऊँ भनेर कुनै स्थानीय तहले भनेका छैनन् । यो अवस्थामा आयोगको ऐन अनुसार विज्ञापन फिर्ता वा स्थगित गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । करारको कचकचले प्रशासन तहसनहस भएको छ । करारमा कर्मचारी राख्नु संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि जायज छैन,’ मन्त्री पण्डितले भने । उनले स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासनलाई करार प्रशासन बनाउनु उचित नहुने बताए ।

कानुन उल्लंघन गरेका छैनौं : आयोग
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले संविधानको धारा एवं अनुसूची, कर्मचारी समायोजन ऐन, प्रचलित निजामती सेवा ऐन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अनुरोधका आधारमा विज्ञापन खोलेको बताए । सार्वभौम संसद्ले जस्तो कानुन दियो आफूहरूले त्यसलाई लागू गर्ने उनले बताए ।

प्रवक्ता शर्माले स्वच्छता र निष्पक्षता आयोगको मान्यता रहेको बताए । ‘कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशले माग र सरकारले अनुरोध गरेको अवस्थामा संघीय आयोगले पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधानलाई आधार मानेर विज्ञापन खोलेको उनले बताए ।

कतिपय कानुनी कुरा प्रस्ट हुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर छलफल गरेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर सबै विषय प्रस्ट पारेपछि आयोगले विज्ञापन खोलेको हो,’ उनले भने । प्रवक्ता शर्माले विज्ञापनको विषय सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो लगाएपछि छिनोफानो हुने बताए ।

आयोगलाई विवादमा तान्नु दुर्भाग्य : पूर्वप्रशासक
पूर्वप्रशासक तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कानुनी आधारबिना नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हतारमा निर्देशन दिएर लोकसेवालाई विवादमा तानेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले संसदीय समितिले संवैधानिक प्रावधान र वस्तुगत अवस्थालाई ख्याल नगरी अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्देशन दिएको बताए ।

पूर्वमन्त्री तथा प्रशासक शंकर कोइरालाले आफैंले बनाएको बलियो संवैधानिक निकायमाथि संसदीय समितिबाट प्रहार हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । जसको कोही छैनन्, त्यसको लोकसेवा आयोग भन्ने मान्यता स्मरण गराउँदै उनले मन्त्री पण्डितले लोकसेवाको पक्षमा लिएको अडान जायज भएको बताए । उनले करार संस्कृति विकास नगर्न आग्रह गरे । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले आयोगलाई विवादमा ल्याएर सर्वसाधारणको नजरमा शंकाको घेरामा राख्नु गलत भएको बताए ।

‘राज्य व्यवस्था समिति कानुनविद्, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुगेको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने, ‘कानुनमै नभएको अवस्थामा करारमा नियुक्ति गर भन्नु गलत हो ।’ पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले संसदीय समितिले पर्याप्त गृहकार्यबिना राजनीतिक निर्णय गरेर आयोगलाई निर्देशन दिएकाले समस्या आएको बताए । उनले समितिले यसअघि धेरै विषयमा निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको उदाहरण पेस गरे ।

एनसेल, वाइडबडी, सुनकाण्डजस्ता विषयमा समितिले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । समितिको निर्देशन अदालतको जस्तो बाध्यकारी नहुने उनको भनाइ थियो । गाउँ र नगरलाई एउटा इकाई मान्दा कर्मचारीको समावेशी संख्यामा चाहेअनुसार हुन नसकेको उनले बताए ।

संख्या छुट्याउने विषय प्राविधिक भएकाले राज्य व्यवस्थामा पर्याप्त छलफल नहुँदा केही समस्या देखियो,’ उनले भने । उनले करारको कर्मचारी काउसो हुने बताए । पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले परीक्षा सञ्चालन अगावै अख्तियारी दिने निकायले अनुरोध गरे मात्र आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तह सरकारको रूपमा स्थापित भएकाले उनीहरूले नै माग गरेमात्र विज्ञापन रद्द हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले परीक्षा रद्द नगर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरे ।

कानुन व्यवसायी हरिप्रसाद मैनालीले संसदीय समितिले संविधानको भावनाविपरीत निर्देशन दिएको दाबी गरे । ‘जसले संविधान पालना गर्ने र गराउने हो उसैले गलत निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लेखाले बूढीगण्डकी ढिलाइको छानबिन गर्ने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल नउठाएको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइबारे छलफल गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई समितिमा बोलाएको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दुवै विषयमा असार ३ गते छलफल गर्न मन्त्री पुनलाई पत्र पठाइएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग र व्यापारीलाई उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल करिब १० अर्ब रुपैयाँ असुली हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले नियत राखेरै दिएको, उठाउन ताकेता नगरेको र नीतिगत कमजोरी गरेको शंकामा लेखाले छानबिन सुरु गरेको हो ।

यसअघि गत जेठको दोस्रो साता समितिले यसबारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । चरम लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले साधारण महसुलभन्दा डेढ गुणा बढी हुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरू विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विद्युत् उपलब्ध गराए पनि सम्झौताअनुसारको बिलिङ नगर्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ असुली गर्न नसकेको आरोप प्राधिकरणमाथि छ ।

उद्योगहरूले अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ ल्याएको र अघिल्ला पदाधिकारीले उद्योगीसँग सम्झौता नै नगरी विद्युत् उपलब्ध गराएकोलगायतका कारणले महसुल असुलीमा ढिलाइ भएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । बक्यौताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । ट्रंक र फिडरलाइन उपलब्ध गराउने सम्झौता तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा भएको थियो ।

समितिले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण मन्त्रीसँग माग गर्ने अर्को एजेन्डा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाई र मुआब्जा वितरणबारे मन्त्रीसँग जानकारी लिने समितिले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै समितिले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाउँदै आएको रकमको सदुपयोगको विषयमा पनि छलफल गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको शुल्कबाट करिब २९ अर्ब संकलन भइसकेको छ । उक्त रकमको प्रयोगका विषयमा भने योजना बनेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT