लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवाद : राज्य व्यवस्था समितीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 

रिट निवेदनमा प्रतिनिधी सभा, राज्य व्यवस्था समिति, संसद सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहमा विभिन्न श्रेणीमा ९ हजार १६१ जना कर्मचारीको भर्नाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।

‘लोकसेवा आयोगले गरेको खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनलाई रद्द गरी संविधान तथा कानूनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नु भन्ने विधायिकी अंगको निर्देशनले सीधै दलिय कार्यकर्तालाई सार्वजनिक प्रशासनमा भर्ना गर्न खोजिएको स्पष्ट भएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी अनधिकृत तबरबाट करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिनु लज्जाको विषय हो ।’

समावेशी पद्धती नअपनाएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितीले विज्ञापन रद्ध गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । अनि उसले स्थायी पदपूर्ती भर्ना नभएसम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै रिट निवेदनमा कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था गर्न खोजिएको दावी छ । अनि राज्य व्यवस्था समितीले कानूनले दिदै नदिएको अधिकार राज्य व्यवस्था समितीले प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै निवेदनमा निर्देशन बदरको माग छ ।