प्रदेश १ मा कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

देवनारायण साह, लीलाबल्लभ घिमिरे, बिनु तिम्सिना

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 

बजेटको चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार छुट्याइएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत १ अर्ब ३ करोड उपलब्ध गराउने, प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख पर्ने गरी एक अर्ब समानीकरण अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब ५० करोड समपूरक अनुदान, ७५ करोड ससर्त अनुदान र ५० करोड विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात करिब ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । बजेटको खर्चमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिने उल्लेख छ ।

कृषि, पशुपक्षी तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब, पर्यटन क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७४ करोड २१ लाख, लक्ष्यअनुसार खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि १९ करोड ४७ लाख, चक्लाबन्दी खेती प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । साहसिक पर्यटन, प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफटिङ, क्यानोनिङ, बन्जीजम्प, रक क्लाइम्बिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत बजेट छुट्याइएको छ ।

पर्यटन वर्ष प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा एक वर्ष कार्यावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई नेपाल भ्रमण गर्न ६ दिनको बिदा र २५ हजार एकमुष्ट प्रदान गरिने भएको छ । सबै प्रदेशअन्तर्गतका कर्मचारीको सेवासुविधा संघीय सरकारले बढाएबमोजिम दिने बजेटमा उल्लेख छ । सडक र पुल विकासका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई १ अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रूपमा मनाउने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ४७ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमा सुनसरीको अमरडुवामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न २ करोड, विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरु भएको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापनाका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

ढाका, अल्लो, खाँडीलगायतको उद्योगको उत्पादन बढाउन र व्यावसायिक उद्योगका रूपमा विकास गर्न अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत जोखिमका आधारमा झापा, मोरङ र सुनसरी र उदयपुरका ६ वटा नदी नियन्त्रणको कार्य बहुवर्षीय योजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम र नदी कटान नियन्त्रण तथा तराई क्षेत्रका अन्य नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरिनेलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १६ करोड ५० लाख, मदन भण्डारी प्रौध्योगिक महाविद्यालयका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षालयहरू रत्नकुमार वान्तवा प्राविधिक शिक्षालय इलाम, शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालय मोरङ, उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय धनकुटा, सुम्निमा प्राविधिक शिक्षालय भोजपुर र मौरेगढी प्राविधिक शिक्षालय खोटाङलाई अनुदान दिन ३८ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न ४ ठाउँमा खुला व्यायामशाला स्थापना गर्न १ करोड, सबै जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको व्यवस्था गरी सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न ६ करोड र धनकुटामा विभिन्न विशेषज्ञ सेवासहितको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न ४ करोड छुट्याइएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै युवालक्षित सीप विकास तालिम सञ्चालनका लागि ४ करोड, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले एकल महिला, लैंगिक हिंसापीडित महिलालाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ४० लाख बजेट तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रतर्फ ४७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ । आवास, भवन र सहरी विकासका लागि ३ अर्ब छुट्याइएको छ ।

'मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ धेरै
बजेटमा मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर धेरै कार्यक्रम ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमका लागि ७४ करोड छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत यो कार्यक्रमका लागि ७० करोड तोकिएको थियो, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर मात्र खर्च गर्न थालिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशका रेडियो–टीभीमा ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता’ को आयोजना गरिने भएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड र प्रदेश डिजिटल डेस्क’ स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सांसदलाई रकम थप
विवादित बन्दै आएको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रत्यक्षले मात्र उक्त रकममा हालीमुहाली गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदले विरोध गरेपछि उनीहरूको मुखबुझो लगाउने काम बजेटले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशका १४ जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ करोड दिइएकामा यसपटक २ करोड ५० लाखका दरले विनियोजन गरिएको छ ।

सबै सांसदको पहुँच हुने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का लागि भन्दै ५० लाखका दरले दिइएको छ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८८ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ १९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुठी विधेयक फिर्ताको माग गर्दै मसाल जुलुस [तस्बिरहरु]

तस्बिर : अंगद ढकाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आइतबार भक्तपुर पुरानो ठिमीका स्थानीयले मसाल जुलुस निकालेका छन् । पुरानो ठिमीबाट सुरु भएको जुलुस बालकुमारी, मध्यपुर ठिमीमा पुगेर समापन भएको थियो । जुलुसमा सहभागीले गुठी विधेयक फिर्ता गर, हाम्रो जात्रा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ लगायत नारा लगाएका थिए ।

सरकारले गुठी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेपछि काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने’ प्रावधान छ । यो प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, ‘धर्म’, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मदरसा, मस्जिद, मन्दिर, चैत्य सबैका गुठी प्राधिकरण मातहत आउँछन् । त्यस्तै दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ ।

यो दफामा यसअघि गरेको समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खडग निसाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार ऐन आएपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानले गुठियारहरू अधिकारविहीन हुनेछन् । गुठियारको हातमा केही नरहने र स्रोत सरकारको हुने भएपछि गुठी बन्द हुने काठमाडौंका आन्दोलनकारीको तर्क छ । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै निजी गुठीहरू पनि छन् । आफ्नो जात, सम्प्रदायको कामको सहजताका लागि मिलेर बनेका गुठी पनि अब सरकारको मातहतमा पुग्नेछन्, जसले गर्दा गुठीबाट हुने सामाजिककाम नहुने अवस्था आउनेछ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ १८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्