फिर्ता गर्ला गुठीले जग्गा ?

अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ दोवा, रघुगंगा गाउँपालिका २ र ३ वडाका कटुवालथर, भगवती, पिप्ले र मौवाफाँटमा २८ हजार ८ सय ९३ रोपनी ९ आना खेतीयोग्य जग्गा मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीको नाममा छ । त्यसमा ७५ प्रतिशत दोवावासी गुठीका मोही हुन् । भगवती, कटुवालथर, पिप्ले र मौवाफाँटको ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन गुठीको हो ।

यो गुठीको समस्या फरक छ । तत्कालीन महारानी सिद्धिलक्ष्मीदेवी शाहको हुकुमका भरमा स्थानीयको जग्गा एकाएक गुठी भएको हो । ‘पिप्ले, भगवती र दोवावासीले मन्दिरको जग्गा हडपेर भोगचलन गरेका होइनन्,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘हुकुमका भरमा जनताको जग्गा गुठी बनेको हो ।’

तत्कालीन महारानी सिद्धिलक्ष्मीदेवी शाहले मुक्तिनाथमा मन्दिर बनाउन लगाई फर्कने क्रममा बाटोमा पर्ने स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई मन्दिरको गुठी तोकेको उनले बताए । ‘त्यसैले कुनै सर्तबिना गुठी जग्गा रैकर गरिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहकी जेठी श्रीमती सिद्धिलक्ष्मीदेवीले १८७१ सालमा मुक्तिनाथमा मन्दिर निर्माण गर्न लगाएकी थिइन् ।

तीर्थाटनका बेला उनले दोवाका मगर समुदायलाई घिउ, राखु भगवती, कटुवालथर, पिप्ले र मौवाफाँटबाट धान/चामल कुत उठाई सुवेदी थरका ब्राह्मण पुजारी तोकी मुक्तिनाथको पूजा चलाउन हुकुम दिएकी थिइन् । ‘जिल्लाका दोवालगायत सबै गुठीको समस्या सुल्झिएला भन्ने आसमा छौं, रेडियो, टीभीमा कानुन बनाउने विषयमा विवाद भएको सुन्दा दुःख लागेको छ,’ अन्नपूर्ण १ का अध्यक्ष रहेका मोही दिलीप गर्बुजाले भने, ‘किनबेच र नामसारीको समस्याले जग्गा बाँझो बन्दै गएको छ । सहर र गाउँका पाखापखेरामा गुठीको नियम छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्‍यो ।’

०४७ सालको अन्तरिम सरकारले यहाँका गुठी जग्गालाई रैकरमा परिवर्तन गरेको थियो । तर पाखोवारीको कुत बढी तोकिएकाले सबैले रैकर गराउन सकेनन् । सीमित स्थानीयले राम्रो र खेतीयोग्य जमिन रैकर गराए पनि गरिब तथा विपन्न परिवारले महँगो कुत रकम बुझाउन नसक्दा समस्या यथावत् रहेको हो । मुक्तिनाथ सदावर्त गुठी जग्गा स्थानीयले भोगचलन गर्दै आए पनि किनबेच र अंशबन्डामा समस्या झेल्दै आएका छन् ।

मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीका नाममा १५ हजार रुपैयाँभन्दा थोरै बढी रोपनी मात्र बाँकी छ । ‘संख्यामा मोही धेरै देखिए पनि अटेर गरेका, छुटेका र कुत तिर्न नसकेकाबाहेक खेतीयोग्य जग्गा प्रायः रैकर भएको छ,’ मालपोत अधिकृत मुकुन्द पौडेलले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना र पर्यटकीय गतिविधि बढेपछि रैकर गराउने दबाब बढेको हो ।’

०३२ अघिसम्म मुस्ताङमा पर्ने कटुवालथर, भगवती, पिप्ले, मौवाफाँट गाउँ पञ्चायतले धान/चामल र दोवा पञ्चायतले कुतका रूपमा घिउ बुझाउँदै आएका थिए । उनीहरूले ०४७ सालमा ७ सय ६६ रोपनी खेत र एक हजार ८७ रोपनी पाखोबारीलाई रैतानी गरिदिएका थिए । तर सरकारले तोकेको कुत बुझाउन नसक्दा यो जग्गा रैकर नभएको हो ।