श्रम समझदारी कार्यान्वयन कठिन

यूएईले पछिल्लो समय सुधार गरेको श्रम कानुनअनुसार सम्झौता भएको हो । यसअघि सन् २००७ मा यूएईसँग समझदारी भएपछि एउटा पनि प्राविधिक समिति बैठक बसेको छैन । ‘समझदारी कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समिति बैठकले निकै महत्त्व राख्छ,’ वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘यो समझदारीले कामदारको हित र अधिकार रक्षा गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र मात्र होइन, प्रभावकारी कूटनीतिक लबिइङ चाहिन्छ ।’

यूएईले श्रम प्रशासनका साथै कानुनमा सुधार गरे पनि नेपाली श्रमिकमाथिको शोषण रोकिएको छैन । दूतावासबाट प्रमाणित करार सम्झौता विमानस्थलबाटै जफत गर्ने वा च्यातेर फालिदिने समस्या ज्युँका त्युँ छ । ‘नेपालको सम्झौतापत्र र कम्पनीमा आइसकेपछि दिने सम्झौतापत्रमा फरकपन हुने गरेको छ । यही विषयलाई लिएर कम्पनी र कामदारबीच विवाद हुन्छ । निर्माण र सफाइ क्षेत्रमा यस्ता समस्या अत्यधिक छन्,’ दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘करार अवधि नसकिँदै अन्य कम्पनीमा काम खोजेर जाने प्रवृत्ति बढी छ । काम गरिरहेको कम्पनीले भिसा रद्द गर्न वा छुटकारा नदिँदा कामदार समस्यामा पर्छन् ।’

सप्लायर कम्पनीसँग सम्झौता सकिएपछि महिनौंसम्म कामदारलाई होल्ड गरेर राखिदिने र त्यस अवधिको तलब, काम, खाना पनि नदिने गरिएको छ । साथै कम्पनीले करार अवधि सकिएपछि समयमै नेपाल नफर्काइदिने, उपदान र हवाई टिकट पनि नदिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । क्लिनर, हाउसकिपिङ, ब्युटिसियन, स्टाफ नर्सको भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर ल्याइएका महिलालाई घरेलु काममा पठाउने गरेको समेत पाइएको छ ।

सम्झौता फलदायी एवं कामदारमैत्री भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको यूएईमा झन्डै एक दशकदेखि कार्यरत मेघराज सापकोटाले बताए । ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति नै फेल खाइसकेको उनको भनाइ छ । लाखौं रकम उठाए पनि कामदारलाई १० हजारको रसिद दिइँदै आएको छ । यूएईको कानुनले कामदारबाट भिसा शुल्क लिन मनाही गरेको छ । तर यूएईका कम्पनीले कामदार सप्लाई गर्ने एजेन्सीबाट त्यो शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

‘नेपाली एजेन्टले कम्पनीलाई कामदारको काम र कमाइअनुसार भिसा शुल्क (कमिसन) दिएर नै कोटा किन्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यूएईका रोजगारदाता कम्पनीलाई कसले कति कमिसन तिर्छ भन्ने एजेन्टको प्रतिस्पर्धाले नेपालका म्यानपावरले कामदारसँग लिने शुल्क निर्धारण हुन्छ । फ्री भिसा, फ्री टिकटको अभ्यासमा यो सम्झौताले परिवर्तन ल्याउनेमा आशावादी हुन गाह्रो छ ।’

समझदारी कडाइसाथ लागू गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने श्रम सम्झौतामामाथि अनुसन्धान गरिरहेका जीवन बानियाँले बताए । ‘हाम्रो अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै कमजोर देखियो । सरकारले जस्तो नीति लिएको हो, त्यस्तै कार्यसम्पादन गर्ने संयन्त्र छैनन्,’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यो सम्झौतालाई विगतको अभ्याससँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएको छ । ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनेदेखि कामदारका अधिकार र संरक्षणका लागि मन्त्रालयले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालयबीचको समन्वय बलियो छ,’ श्रम सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘यो सम्झौतामा सबैका भूमिकालाई प्रस्ट बनाइएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’