‘प्रधानमन्त्रीज्यू एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिन्न’

‘तपाईंलाई लाग्दो होला आफ्नो टिम नै पूर्ण हो, त्यसले गरेको सबै सत्य हो । तर सत्य तपाईंको टिमभन्दा बाहिर पनि छ’ 
'गुठी विधेयक तत्काल स्थगन होइन फिर्ता नै गर्नुपर्छ'
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरुको मनलाग्दीविरुद्ध बेला बेलामा विद्रोही आवाज निकाल्ने नेता मध्ये पर्छिन् सांसद रामकुमारी झाँक्री । पछिल्लो समय उनले फेसबुक र टुइटरमार्फत् नेताहरुमाथि कडा टिप्प्णी र समसामयिक विषयमा आफने खरो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेकी छन् । पार्टीभित्र संवादहीनताको अवस्था बढेपछि बाध्य भएर सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछिन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपबाट फर्के लगत्तै उनले विवादित गुठी विधेयक फिर्ता गर्न टुइटबाटै सरकालाई आग्रह गरिन्। खासमा अहिले नेकपाभित्र संवादको अवस्था कस्तो छ त? उनले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाइन्।

एक पछि अर्को गर्दै टुईट वा फेसबुकबाट बोलिरहनुभएको छ। पार्टीभित्र बोल्ने फोरम छैनन् कि के हो?
केन्द्रीय सदस्य र पार्टी अध्यक्षहरुबीच संवादको अवस्था रहेन। संसदीय दलको सदस्य र दलको नेताको रुपमा पनि संवाद रहेन। त्यसैले आफ्नो कुरा राख्न टुइटर फेसबुक प्रयोग गरेको हो। प्रधानमन्त्री धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको मुलुकको भ्रमण गरेर हिजो आउनुभएको छ। एउटा देशले एक्लै विकास गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण युरोपमा देखिन्छ। थुप्रै देश मिलेर एउटा युनियनको माध्यमबाट एउटाले अर्कोलाई सहयोग गरेर सँगसँगै मिलेर विकास गर्नुपर्छ भनेर युरोपियन मुलुकहरु साझेदार भएर विकास गरे।

त्यसैले त्यहाँको विकास, बैभव देखेर आएपछि सायद हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई लाग्ला कि एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिदैँन। एउटा घर बनाउन ढुंगा–माटो, इटा–बालुवा, टुक्रा–टाक्री पनि चाहिन्छ। त्यसैगरी पार्टीका हरेक साना–साना तत्वहरु पनि पार्टी निर्माण र राष्ट्र निर्माणमा, सरकार सञ्चालनमा जरुरी छन् भन्ने अनुभुत गर्नु भयो होला कि भनेर उहाँलाई स्मरण गराउन खोजेको हो।

अहिले पार्टीमा कुनै पनि विषयमा केही छलफल र संवाद हुँदैन?
खासै छैन। प्रधानमन्त्रीलाई संसदको अघिल्लाे लहर, अखबार, मिडियामा बाहेक देख्दिन, भेट्दिन।

पछिल्लो समयमा संसदमा विभिन्न विधेयकहरु आए। सडकमा आन्दोलनको अवस्था समेत निम्तिएको छ। यो त्यही संवादहीनताको परिणाम हो?
उहाँहरुले छलफल, संवाद समन्वय न पार्टीभित्र गर्नुभएको छ न संसदीय दलमा। कुनै पनि विषयमा सरोकारवालासँग बस्नु भएको छैन। कुनै विधेयक आउँदै छ भने त्यसबारे दलभित्र पनि छलफल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। कुनै कुरा विवाद भए भने संशोधन हालेर भए पनि यसरी मिलाउँछौ भनेर सरोकारावालाई आश्वस्त पार्न सकिन्थ्यो।

कानुनहरु गुपचुप ढंगले ड्राफ्ट हुने, ल्याउने, दर्ता गर्ने र हतार–हतारमा संसदमा लैजाने गरिन्छ। त्यही शैलीले गर्दा सबै समस्या आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो होला प्रधानमन्त्री वा सरकारसँग भएको औपचारिक टिम नै पूर्ण छ। यसले बोलेपछि सबै थोक पूर्ण हुन्छ। सबै जानकार यही टिममा छन्। तर सत्य त्यो भन्दा बाहिर पनि छ। बाहिर भएको सत्यलाई स्वीकार नगरेको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारमाथि प्रहार गर्दा त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तर प्रतिरक्षा गर्न भएका निर्णयहरुमा हाम्रो पनि स्वामित्व हुनुपर्छ। स्वामित्व भयो भने गहिराईबाट प्रतिरक्षा गर्न सकिन्छ। गहिराईमा नपुगी गरेका प्रतिरक्षाहरु नक्कली जस्ता हुन्छन्।

त्यसो भए सत्तापक्षले गरेको कामको स्वामित्व नहुने भएपछि संसदमा अहिले प्रतिपक्षले जे बोल्छ तपाईहरु पनि त्यस्तै बोल्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ?
निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्थामा हामी आफै पनि प्रतिपक्षको जस्तो भाषा बोल्नुपर्ने अवस्थमा पुग्छौं। यस्तो अवस्था हामीलाई नै पनि राम्रो लाग्दैन। तर कुनै विषयहरु यसरी आउँछन्, त्यसको समर्थन गर्न चाहेर पनि सकिदैँन। हाम्रो कुरा सुनिदैँन।


पछिल्लो समय गुठी विधेयकको व्यापक विरोध भइरहेको छ, तपाईले पहिले एकपटक भूमि सम्बन्धी विधेयक आउँदा सैद्धान्तिक रुपमै असहमति राख्नु भएको थियो।गुठी विधेयकको समस्या कसरी समाधान गर्ने?
भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक आउँदा मैले सैद्धान्तिक असहमति राखेको हो। अहिलेको भूमि सम्बन्धी नीति अबको हाम्रो राजनीतिक यात्रा कतातर्फ प्रस्थान हुँदैछ त्यससँग सरोकार रहन्छ। त्यसैले यसलाई एकजना मन्त्री वा कर्मचारीको तहबाट मात्र ल्याउनुहुँदैन। व्यापक छलफल हुनुपर्छ भनेकी थिए।

अहिले फेरि भूमिसँग पनि सरोकार राख्ने खालको अर्को गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा आएको छ। यो विधेयकले हरेक ठाउँ अनुसार गुठीको प्रकृति फरक छ भन्ने स्वीकारेको छैन। फरक–फरक खालका गुठीहरुलाई यो विधेयकले सम्बोधन गर्दैन। काठमाडौका गुठीहरुको एउटा प्रकृति हो भने दाङ, मटिहानी तराई क्षेत्रमा भएका गुठीहरुको प्रकृति फरक छ।

काठमाडौंका गुठी, धर्म, संस्कृतिसँग बढी जोडिएका छन्। स्वर्गद्वारी लगायतका गुठीहरु जमिनसँग बढी सरोकार राख्छन्। जमिनसँग जोडिने कुरामा पनि जोताहाले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा लोकप्रिय छ। तर जोताहालाई जमिन दिने कुरा आजको समाज व्यवस्थामा वैज्ञानिक हो कि होइन? यो पनि हेर्नुपर्छ।

मान्छेलाई आवासको हक दिने हो, काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउने हो। परम्परागत कृषिमा आश्रित हुँदा जमिन मुख्य प्राथमिकता थियो। तर अहिले पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा उत्पादनका लागि जमिन मात्रै हो भन्ने पनि होइन। त्यसैले जमिन बाड्ने कुरा पनि पुरानो नारा हो। त्यसैले जमिनसँग जोडिएको विषयलाई पनि फरक ढंगले बहस गर्नु आवश्यक छ।

धनकुटा, खोटाड, सिन्धुापाल्तोक, धादिङ, गुल्मीलगायतका क्षेत्रमा गुठीहरु समान्तवादको प्रतिकको रुपमा उब्जेका पनि छन्। कुनै एउटा मठाधीश, महन्थले त्यस्तो गुठी बनाएका थिए। अहिले त्यस्ता महन्थहरु छैनन्। तर जमिन चाँही छन्। भने मोहीले लिन चाहे उनीहरुलाई दिन पनि सकिन्छ।

गुठी समस्या कसरी समाधान गर्ने त?
सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएका निजी गुठीलाई संस्कृति मन्त्रालयतर्फ राख्नुपर्छ। निजी गुठीहरु प्राधिकरण मातहत आउनेछन् भन्ने हालको विधेयकको व्यवस्थाले काठमाडौंको संस्कृति, परम्परा, सम्पदा र यहाँका मानिसको भावनामाथि प्रहार भएको छ। त्यसैले यो विधेयक तत्काल स्थगन होइन फिर्ता नै गर्नुपर्छ। अहिले स्थगन गरेर काठामाडौंबासी चुपचाप लागेको बेला फेरि ल्याउने सोचाई राख्नुहुँदैन।

यसलाई फिर्ता नै गरेर भूमिसँग जोडिएका र सस्कृति सम्पदासँग जोडिएको गुठी छुट्याउनुपर्छ। फरक–फरक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। विज्ञहरुको समूह बनाएर अध्ययन गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पत्रकारलाई मेयरको धम्की : अनुशासन मिच्दा नेकपा मौन

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले एक पत्रकारलाई खुला रूपमा आक्रमणको धम्की दिए । यस्तो व्यवहार कानुनविपरीत त छँदै छ, उनकै पार्टी नेकपाको अनुशासनभित्र पनि पर्छ । तर आमरूपमा उनीविरुद्ध टिप्पणी भइराख्दा न प्रशासनले चासो दिएको छ न त उनको पार्टी नेकपाले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छ । 

चौधरीले धम्की दिँदा पदीय मर्यादा मात्र होइन, पार्टीले लिएका नीतिलाई पनि खुलमखुला चुनौती दिएका छन् । उनले प्रहरी, प्रशासन, अदालत आफूलाई केही मतलब नरहेको बताएका छन् । पार्टीका मुख्य नेताहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नामै किटेर आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने जनाएका छन् । मुलुकमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री नेकपाकै छन् । चौधरी त्यही पार्टीका प्रदेश नम्बर १ सदस्य हुन् ।

पार्टी अनुशासनविपरीत, कानुनलाई पनि चुनौती दिने अभिव्यक्तिबारे नेकपा किन केही बोलिरहेको छैन ? प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग यसको जवाफ छैन । उनी व्यक्तिगत धारणा मात्र सुनाउँछन् । ‘पार्टीले यसबारे के भन्छ, गर्छ म भन्न सक्दिनँ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘म आफूलाई चाहिँ यो कुरा ठीक लागेको छैन, अनुशासनविपरीतको काम भएको छ, यसमाथि छलफल हुनुपर्छ ।’

चौधरीका विषयमा बुधबार नेकपाका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईलगायतले पार्टी नीतिविपरीत बोलेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश १ का नेताहरूले केन्द्रबाटै निर्णय गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर तीन दिन लगातार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि यसबारे कुनै धारणा बनाएन । कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासनको धेरै महत्त्व हुन्थ्यो । सानो गल्तीमा पनि आत्मालोचना, पदबाट निलम्बन, निष्कासनसम्मका कारबाही हुन्थ्यो ।

नेताहरूले कस्तो बोल्ने, जनतासँग कस्तो व्यवहार गर्ने, पदीय मर्यादाको सीमा के हुनेलगायत विषयले नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँधिएको हुन्थ्यो । अहिले नेकपामा यस्तो अनुशासन छिन्नभिन्न छ । नेता–कार्यकर्तामा चौधरीकै जस्तो अराजकता र अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको छ ।

‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यति धेरै संरचना बनेका छन् । त्यहाँ हाम्रा नेता–कार्यकर्ता संलग्न छन्, उनीहरूले के गर्छन्, कसरी काम गर्छन्, त्यो पार्टीले हेर्नुपर्ने थियो जुन काम नहुँदा अराजकता सिर्जना भएको छ,’ तत्कालीन एमालेमा लामो समय अनुशासन आयोगको जिम्मेवारीमा रहेका नेता अमृत बोहराले भने ।

पछिल्लो समय नेताहरूलाई पार्टीको कुनै लगाम छैन । मनलाग्दी गर्दै हिँडदा प्रश्न गर्ने कुनै निकाय छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कुनै निकायबाट भन्दा आफैं अनुशासित बन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने विगतको परम्परा हो । अहिले त्यो खस्किएको छ ।

नेकपा विधानले पार्टीमा केन्द्रीय निकायका रूपमा अनुशासन आयोग बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अनुशासन आयोगमै रहेका नेताहरूलाई त्यो कामको जिम्मेवारी दिने गरी स्थायी समितिको आमन्त्रित सदस्यमा ल्याइएको छ तर अहिलेसम्म आयोग गठन नहुँदा उनीहरूले काम पाएका छैनन् । ‘विगतमा यस्ता विषय आउँदा आयोगले बुझेर कहाँ के गर्नुपर्ने हो, नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँथ्यो,’ नेता बोहराले भने, ‘अहिले जसलाई जे मन लागे पनि गर्न छुट जस्तो भएको छ ।’

विधानमा आयोग बनाउने भनिएपछि त्यसको स्वायत्त अधिकार विगतको भन्दा खुम्च्याइयो । केन्द्रीय समितिले आयोगलाई निर्देशन दिने खालको प्रावधान राखियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीभित्र आयोग स्वायत्त रहने खालको व्यवस्था थियो । केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले निर्देशन दिन सक्थ्यो ।

एकताका क्रममा त्यो प्रावधानमा अंकुश लगाएर आयोगहरू पनि केन्द्रीय समिति मातहत रहने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाबाट आयोग स्वायत्त नहुने भन्दै गत मंसिरको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले चर्को विरोध गरे । त्यसपछि विधान सच्याएर तत्कालै आयोग गठन गर्ने निर्णय स्थायी समितिले गर्‍यो । त्यसको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोग बनेको छैन ।

‘विगतमा यही काम गर्दै आएको इतिहास र योगदान भएका नेताहरूलाई कामविहीन बनाएर राखिएको छ,’ बोहराले भने, ‘विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीभित्र भइरहेका गलत क्रियाकलाप औंल्याउने निकाय नै भएन, त्यसको प्रभाव अहिले परिरहेको छ ।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारमा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्य छ । उनीहरूको व्यक्तिगत आचरण, व्यवहार र कार्यशैली पार्टीको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिन्छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्र वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भइरहेको छ, आफ्नो उद्देश्य, सैद्धान्तिक निष्ठा र स्वअनुशासनमा ह्रास आएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संक्रमण नसकिएकाले त्यसको प्रभाव पनि परेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्