१८० मेगावाटको योजना अलपत्र

आँधीखोलाको पानीलाई कालीगण्डकीमा नमिसाई विद्युत् निकाल्न सकिने सर्भेले देखाएको थियो । दुई वर्षपहिले संघीय सरकारले योजनाको पुनःसर्भेका लागि रकम छुट्टाए पनि योजना पूरा हुने/नहुनेबारे अन्योल कायमै रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले योजना अघि बढाउन बारम्बार संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाइरहेको बताएकी छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा एमालेबाट ऊर्जामन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीले आँधीखोला उच्च बाँधलाई चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई बेच्न खोजेकी थिइन् । तर विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीयबीच विवाद सिर्जना हुँदा आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । स्थानीय नेता लोकेन्द्र थापामगरले योजनालाई बेच्न नसकिने भन्दै संसद्, जलस्रोत समिति र कृषिमा पनि विरोध उठेपछि यत्तिकै रहेको बताए ।

‘योजना सस्तोमध्येमा पर्छ,’ मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ‘यो योजना बनाउने स्थानसम्म जानका लागि २६ किलोमिटर प्रवेश मार्ग पहिलै बनिसकेको छ ।’ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन १३२ केभी बुटवलदेखि पोखरासम्म जोडिसकेको र कालीगण्डकी ‘ए’ ले नै बनाएको केन्द्रीय प्रसारण लाइन भएको हुँदा मुआब्जासमेत कम हुने उनले बताइन् । आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्याङ्जावासीले बारम्बार संसद्मा कुरा उठाइए तापनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

सर्भेअनुसार ताल थुमपोखराको झोलुंगे बजारसम्म आउनेछ । स्थानीय चन्द्रबहादुर रानाले योजना बने गाउँको विकास हुने बताए । ‘सरकार सर्भेमा मात्र सीमित हुनुभएन । काम पनि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । तल्लो गल्याङबजार डुबानमा पर्ने खतरा भएकाले मुआब्जा दिएर बस्ती सार्नुपर्ने सर्भेले देखाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि योजना यही सरकारले नै अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।