चन्द्रागिरि हिल्सको स्पष्टीकरण : वन जोगाउन ठूलो संरचना

कम्पनीका तर्फबाट महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखालाई जवाफ लेख्दै ‘८/८ कोठासहितका ४० वटा कटेज बनाउँदा अहिलेभन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने र त्यसका लागि वन क्षेत्र धेरै विनाश हुने भएकाले थोरै क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाइएको’ उल्लेख गरेका छन् । ‘धेरै संरचना बनाउँदा वन क्षेत्र धेरै विनाश हुन्थ्यो, त्यसैले कम जमिनमा ठूलो संरचना खडा गरेका हौं भन्ने जवाफ आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसो भनेर उहाँहरू पन्छिन पाउने अवस्था छैन । निर्माणक्रममा ईआईए उल्लंघन भएकै देखिन्छ, खडा भएका संरचना अवैध छन् ।’

चन्द्रागिरिले बुझाएको जवाफ जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले सचिव विश्वनाथ ओलीसमक्ष पेस गरेको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले दिए । ‘सचिवज्यू विदेश (कोरिया) मा भएकाले अघि बढेको छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘उहाँ आएपछि प्रक्रियामा जाला ।’ सचिव ओली एसिया प्यासिफिक फरेस्ट्री विक २०१९ मा भाग लिन शनिबार कोरिया गएका छन् ।

वातावरण नियमावली २०५४ को ११ (ख) मा संरचना फेरबदल गर्न पूरक ईआईए प्रतिवेदनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि चन्द्रागिरिले त्यतातिर ध्यान नदिई आफूखुसी संरचना बदलेर कंक्रिट टावर खडा गरेको हो । त्यसको कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिइएको थिएन भने मन्त्रालयले समेत अनुगमन गरेको थिएन ।

चन्द्रागिरिले ईआईए उल्लंघन गरेको देखिएकाले कारबाही प्रक्रियामा जाने ढुंगानाले बताए । गत भदौमा संशोधन भएको वातावरण ऐनमा ईआईए उल्लंघन गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तुरुन्त बन्द गर्न सक्ने वा दुवै व्यवस्था छ । तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरिको ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० कटेज (४ देखि ८ कोठासम्मको) र वातावरणमैत्री पाँचतारे रिसोर्ट बनाउने उल्लेख छ ।

चन्द्रागिरिले त्यसविपरीत भालेश्वर डाँडामा अत्याधुनिक ५ वटा कंक्रिट संरचना खडा गरी रिसोर्टको सफट लन्च गरिसकेको छ । १ सय कोठा क्षमताको रिसोर्टमा अहिले ४८ कोठा सञ्चालनमा छन् ।

स्पष्टीकरणको जवाफमा चन्द्रागिरिले कम क्षति गरेर मुलुककै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाएको जिकिर गरेको छ । ‘भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन यो परियोजनाले समेत ठूलो योगदान पुर्‍याउने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उसले भनेको छ, ‘पर्यटन प्रवर्द्धन गरी मुलुकलाई थप योगदान दिने लक्ष्य छ ।’

चन्द्रागिरिले स्थानीयलाई रोजगारी दिएको, डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंलाई नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको, सरकारले तोकेअनुसार राजस्व तिरेको, बेलाबखतमा सरकारबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएकोलगायत विषय जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।

वातावरण विभागको अध्ययन प्रतिवेदनमा भने चन्द्रागिरिले होटल/रिसोर्टको संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदनलाई ख्याल नगरेको र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक संरचना खडा गरेको उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

वन मन्त्रालयले सोध्यो चन्द्रागिरीलाई स्पष्टीकरण

चन्द्रागिरि हिल्सका भौतिक संरचना नक्सापासै नगरी