गुठीका १० गुत्थी

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले डेढ महिनाअघि ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएसँगै उपत्यका र मुलुकभरका गुठियार, संस्कृतिकर्मी र सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आन्दोलित छन् । उनीहरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका जग्गा सखाप हुने भन्दै चिन्ता जनाइरहेका छन् भने सरकारी पक्षले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । खासमा के हुन् गुठीका गुत्थी ?


१. के हो गुठी ?
संस्कृत शब्दको ‘गोष्ठी’ बाट नेपाल भाषा र नेपाली भाषामा गुठी भएको हो । यसको अर्थ गोष्ठी वा समूह हो । नेपालीको सन्दर्भमा धार्मिक, सामाजिक कार्य चलाउन छुट्याइएको जमिनलाई नै गुठी भनेर बुझ्ने गरिएको छ । त्यस्तो जग्गाजमिन चलाउन तोकिएका व्यक्ति गुठियार हुन् । गुठियारलाई दानपत्र, शिलालेख, लालमोहर, सनदलगायतबाट गुठीको प्रबन्ध गर्ने अधिकार दिइएको हुन्थ्यो । अहिलेका गुठियार यही प्रक्रियाबाट आएका हुन् ।

२. कहिलेदेखि ?
गुठीको इतिहास झन्डै पन्ध्र सय वर्ष पुरानो छ । लिच्छविकालदेखि नै यो गुठी राख्ने चलन चलेको मानिन्छ । लिच्छविकालमा ‘राजधर्म’ को भावनाले गुठी राखियो । मानदेव, धर्मदेव, शिवदेव, अंशुवर्माजस्ता राजाले गुठी राखेका अभिलेख छन् । काठमाडौंको चाबहिलमा फेला परेको विसं ५१५ को शिलालेख, मानदेवले विसं ५२५ मा तिलगंगामा स्थापना गरेको त्रिविक्रम मन्दिरको शिलालेख र देउपाटन दक्षिणामूर्तिमा रहेको रत्न संघको विसं ५२३ को शिलालेख यसका प्रमाण हुन् । त्यसपछिको मल्लकालका राजाहरूले पनि धार्मिक ‘आदर्श’ का रूपमा गुठी राखे । शाह काल र त्यसपछि पनि १९९० सालसम्म यसरी गुठी राख्ने क्रमले निरन्तरता पायो ।

३. कस्ता–कस्ता ?
गुठी मुख्यतः दुई प्रकारका छन्( राजगुठी र निजी । राजाहरूले राखेका जति राजगुठी हुन् । राजगुठीभित्र पनि छुट र अमानत गरी दुई प्रकार छन् । मन्दिरको पर्व, पूजा चलाएर बाँकी रहेको आम्दानी खाने गरी दिइएको छुट गुठी हो । गुठियारले पूजा, पर्व चलाउने तर गुठीको आयस्ता उपयोग गर्न नपाउने गरी दिइएको चाहिँ अमानत हो । अमानतका गुठियारले गुठी चलाएबापत खान्गी (तलब सुविधा जस्तै) पाउँछन् । राजाबाहेक विभिन्न दाताले राखेका गुठी निजी गुठी हुन् ।

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा मन्दिर, पाटी, सत्तल, पुल, इनार, कुलो, सार्वजनिक स्थलजस्ता सम्पदा बनाएर त्यसलाई पछिसम्मै व्यवस्थापन गर्न राखिएका जग्गा निजी गुठीअन्तर्गतका हुन् । यस्ता गुठीमा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सम्प्रदाय र सामाजिक गुठी छन् । श्राद्ध गुठी व्यक्तिगत र देवाली गुठी पारिवारिक हुन् ।

मुर्दा, मलामी, भेषधारी आश्रम, तकिया कश्मीरी आदि धार्मिक सांस्कृतिक सम्प्रदाय विशेषका गुठी हुन् । बत्तिसपुतलीको रामचन्द्र, मनमानेश्वरीजस्ता गुठी सामाजिक पनि छन् । यस्ता गुठीको समग्र तथ्यांक छैन । नेवार समुदायका टोलटोलका गुठी पनि धेरैजसो निजी नै हुन् ।

गुठीको अवधारणा आधुनिक ‘ट्रस्ट’ जस्तै हो । ट्रस्टमा कसैको हक नलागे जस्तै निजी नै भए पनि गुठीमा पनि कसैको हक लाग्दैन । जुनसुकै खालका भए पनि सबै गुठीका उद्देश्य पूजा, पर्व, जात्रा आदि चलाउनु र सम्पदा जोगाउनु हो ।

४. कति छन्?
देशभर २ हजार ३ सय ३५ वटा राजगुठी छन् । गुठी संस्थाका अनुसार निजी गुठी ५ हजारभन्दा बढी भएको अनुमान छ । छुट गुठीहरू भने राजगुठीमा परिणत भइसकेकाले अस्तित्वमा छैनन् । राजगुठीअन्तर्गत ७ सय १७ मन्दिर छन् । ६ सय ४७ पाटी, पौवा, १ सय ९२ फूलबारी र १ सय ५९ पोखरी छन् । अरू मठ मन्दिर निजी गुठीबाट सञ्चालित छन् । प्यूठानको स्वर्गद्वारी सबैभन्दा बढी निजी गुठी भएको मन्दिर हो । निजी गुठीमा पनि धेरै मठ मन्दिर छन् ।

५. जग्गा कस्ता–कस्ता ?
राजगुठीअन्तर्गतका जग्गा गुठी नम्बरी, रैतान नम्बरी, गुठी अधीनस्थ र गुठी तैनाथी गरी चार किसिमका छन् । गुठी संस्थानको कोषमा निश्चित रकम जम्मा गरेर पूरै रैकर भएका जग्गा गुठी नम्बरी हुन् । यस्ता जग्गाले मालपोत कार्यालयलाई नै मालपोत बुझाउँछन् । व्यक्तिले निजीसरह किनबेच गर्न पाउँछन् । यस्ता जग्गा कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन ।

गुठी संस्थानलाई नै मालपोत तिर्नुपर्ने रैकर जग्गा रैतान नम्बरी हुन् । यस्तो जग्गाको हैसियत पनि रैकरसरह नै छ । यस्तो जग्गा पहाडमा ३ लाख ३२ हजार २ सय ६८ रोपनी र तराईमा ६१ हजार ६ सय ६७ बिघा छ ।

गुठी संस्थानलाई जिन्सी कुत बुझाउनुपर्ने जग्गा गुठी अधीनस्थ हुन् । यस्ता जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ र खरिदबिक्री पनि हुन्छ । यस्तो जग्गा पहाडमा २ लाख २५ हजार ५ सय ४३ रोपनी र तराईमा २ हजार २ सय ८७ बिघा छ ।

कसैको नाममा दर्ता नभएको र अहिले गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जग्गा नै गुठी तैनाथी हो । यस्तो जग्गा पहाडमा २ हजार ५ सय २१ रोपनी र तराईमा २ हजार ३ सय बिघा छन् । संस्कृतिविद् गोविन्द टन्डनका अनुसार सबै गरी गुठीको १४ लाख रोपनी जग्गा थियो ।

६. किन बन्यो संस्थान ?
२००७ साल अघिसम्म राजाले राखेका गुठी र राणाले राखेका गुठी हेर्ने बेग्लाबेग्लै निकाय थिए । राजाका गुठीको सञ्चालन श्री ५ गुठीले र राणाका गुठीको सञ्चालन गुठी बन्दोबस्त अड्डाले गर्थ्यो । २००७ पछि गुठी बन्दोबस्त अर्थ मन्त्रालयबाट हुन थाल्यो । २०१८ सालमा बन्दोबस्त अड्डा पुनर्गठन भई गुठी तहसली र गुठी खर्च अड्डा बने । २०१९ सालको संविधानले देवस्व र राजस्व अलग गर्ने भनेर व्यवस्था गर्‍यो । त्यही संविधानअनुसार २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन बन्यो र संस्थान स्थापना भयो ।

७. कसरी मासिए जग्गा ?
गुठीहरू र सम्पदा संरक्षण गर्न भन्दै गुठी संस्थान स्थापना गरिएको थियो । तर त्यही संस्थानले नै गुठीलाई मास्दै गएको सम्पदाविद्हरूको ठहर छ । संस्थान स्थापना हुनुअघि मोही लाग्ने प्रचलनै थिएन । २०२१ को गुठी ऐन २०२९ सालमा संशोधन भएपछि मोहियानी हकको परिकल्पना भयो ।

२०४१ को संशोधनले गुठी संस्थानको कोषमा रकम जम्मा गरेर मोहीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो । त्यसयता गुठीका जग्गा रैतान हुने क्रम बढ्यो । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा बेच्ने र रैतान गर्ने प्रक्रिया नरोकिदिएसम्मै यो क्रम जारी रह्यो ।

८. पर्व पूजामा के समस्या ?
गुठी संस्थानले जग्गामा मात्रै चासो दिएको तर पूजा पर्वको वास्ता नगरेको गुठियारहरूको सुरुदेखिकै गुनासो रहँदै आएको थियो । टेकुको बमवीर विकटेश्वर गुठीका गुठियार राजविक्रम राणाका अनुसार उनीहरूका खलकको गुठीको ६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा थियो ।

‘त्यो सबै जग्गा संस्थानले लियो । लगत पनि दिँदैन । वर्षमा ८६ हजार रुपैयाँ पूजा खर्च दिन्छ,’ राणाले भने, ‘१५ वटाभन्दा बढी मन्दिरको पूजा गर्न कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । सबै आफैं बेहोर्नुपर्छ ।’ राजगुठीअन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश मठमन्दिरको अवस्था यस्तै छ । सरकारले दिने प्रशासनिक खर्च कटौती भएपछि पर्व, पूजामा खर्च बढाउन नसकिएको संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया स्विकार्छन् । उनका अनुसार सरकारले संस्थानलाई २०५९ देखि प्रशासनिक खर्च दिन छाडेको छ ।

९. अहिले भइरहेको के हो ?
राजगुठी मासिँदै गएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गुठीका जग्गा नचलाउन आदेश दिएसँगै भूमाफियाहरू किसानको अधिकारका नामबाट सलबलाउन थालेका थिए । सरकारमाथि गुठी जग्ग्गामा मोहियानी पाउनुपर्ने दबाब तीव्र थियो । यसै पृष्ठभूमिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा ‘गुठी कानुनहरू एकीकृत तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराइन् ।

विधेयकका विभिन्न दफामा संस्कृतिकर्मी, सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता र गुठियारहरूको चर्को विरोध छ । विधेयकमा गुठियारको हक अधिकार प्राधिकरणमा सार्ने व्यवस्था गरिएको छ । तैनाथी जग्गामा घर बनाएको भए रैतानी गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि सरोकारवालाको आपत्ति छ । निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने, गुठी संस्थान खारेज गरेर प्राधिकरण बनाउने, निजी गुठीलाई प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याउने, मन्दिरलाई आम्दानीका आधारमा वर्गीकरण गर्ने जस्ता व्यवस्थाले संस्कृति, सम्पदा र धर्म परम्परा सखाप हुने उनीहरूको ठहर छ ।

पहिले राजगुठी संस्थानअन्तर्गत ल्याएर मासिएजस्तै अब निजी गुठी पनि मासिने उनीहरूको चिन्ता छ । सरकारी पक्ष र सत्तारूढ दलका कतिपय सांसद भने किसानको अधिकारलाई मुख्य कारण देखाउँदै विधेयकको औचित्य साबित गर्न खोजिरहेका छन् । सत्तारूढ दलभित्रै पनि यसमा मतभेद छ । मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत विधेयकको विरोधमा लाग्नेहरूका बुझाइमा सरकारले गुठीको जग्गा बाँडेर लोकप्रियता कमाउन खोजिरहेको छ ।

१०. उपत्यका र बाहिरका गुठी फरक हुन्?
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ सत्ता पक्षकै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । विधेयक फिर्ता गर्नुपर्नाको मुख्य कारण उनले औंल्याएका छन्, ‘उपत्यकाको गुठी र बाहिरको गुठीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरेर विधेयक ल्याइयो ।’

देशैभरका गुठियारले पनि विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । तर श्रेष्ठको नियत र गुठियारका माग भने फरक(फरक छन् । ‘खासगरी उपत्यकामा विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि उपत्यका बाहिरको जग्गालाई मात्रै प्रभावित पार्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सत्ता पक्षको दाउ छ,’ संस्कृतिविद् टन्डन भन्छन्, ‘तर उपत्यका र बाहिरको गुठी फरक हुँदै होइन, एउटै हो । काठमाडौंमा नेवार समुदाय उठेपछि यहाँको संस्कृतिसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालियो । बाहिरको चाहिँ जग्गासँग जोडेर व्याख्या गरियो । यो त झनै गलत हो ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भन्सार पास गाडी नजाँच्नू : गृह

जनकराज सापकोटा, भूषण यादव

काठमाडौं र वीरगन्ज — गृह मन्त्रालयले मधेसका २२ जिल्लाका प्रशासन र प्रहरीलाई भन्सार पास भएर आएका मालवाहक गाडी जाँच नगर्न सोमबार परिपत्र गरेको छ ।



नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ बोकेका गाडी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले ओभरलोड भनेर नियन्त्रण गर्ने, जरिवाना तिराउने, हैरानी दिने र दुई–तीन दिन होल्ड गर्ने गरेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीबाट गुनासो आएपछि गृहले नजाँच्न परिपत्र गरेको हो ।

भन्सारका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा तौलभन्दा धेरै सामान ल्याएको र सूचीमा भएभन्दा फरक सामान भएको देखिएपछि पछिल्ला महिनामा प्रहरीले भन्सार पास भएका गाडी जाँचमा कडाइ गरेको थियो । स्रोतका अनुसार केही उद्योगी/व्यवसायीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटेर प्रहरी जाँच रोक्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

गृहले जारी गरेको परिपत्रमा समेत स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट गाडी रोक्ने, दुःख, हैरानी दिने, धरपकड गर्ने, गाडी नियन्त्रणमा लिने कार्यबाट ढुवानी प्रक्रियामा अवरोध भएको भन्दै उद्योगहरूका तर्फबाट लिखित र मौखिक गुनासो आएको उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै भन्सार पास भएको गाडी रोकेको भन्दै व्यवसायीले गृह मन्त्रालयमा सूचना पुर्‍याएपछि गृहसचिव राईले तराईका एक प्रहरी अधिकारीसँग चासो राखेका थिए ।

मधेसको सुरक्षा कमान्ड सम्हालिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूले भने गृहको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले भन्सार पास भएका गाडी निर्वाध छाडदा सुरक्षा खतरा हुन सक्ने, भन्सार छली नियन्त्रणको कारबाही प्रभावित हुने र व्यापारीहरूले भन्सारसँग सेटिङ मिलाएर सजिलै फाइदा लिन सक्ने दाबी गरे ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने भन्सार पास भएका गाडी रोक्ने र जाँच गर्ने दायित्व प्रहरीको नभएको बताए । ‘औद्योगिक करिडरमा कच्चा पदार्थ लिएर आउने गाडी नेपाल प्रवेश गर्दा हेर्ने निकाय को हो ? गृह त होइन । नेपाल छिर्दा हेर्ने जुन निकाय हो त्यसैले हेर्नु पर्‍यो । जिम्मेवार निकायले प्रवेशद्वारमै हेर्नुपर्‍यो । त्यस्ता गाडीले कति सामान ल्याउँछन् भनेर हेर्ने निकाय पनि गृह मन्त्रालय होइन,’ उनले भने ।

उनले ओभरलोड भएर सडक बिग्रिए पनि त्यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विषय हुने बताए । ‘हेभी लोडले सडक बिग्रियो भने स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । तर ती गाडीलाई निर्वाध रूपमा आउन दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

प्रदेश २ का एक उच्च प्रहरी अधिकारीले गृहको कदमलाई केही व्यापारीको स्वार्थमा भन्सारको सेटिङ बिग्रियो भनेर चालेको कदमका रूपमा अर्थ्याए । गत चैत २० मा मात्रै प्रहरीले ललितपुरको श्रीकृष्ण फोम इन्डस्ट्रिज प्रालिको ७५ ड्रम केमिकल्स बोकेर काठमाडौं आउँदै गरेको मालवाहक ट्रकबाट ठूलो परिमाणमा भन्सार राजस्व छलीको कपडा बरामद भएको थियो ।

वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्डको जितपुरमा प्रहरीले ना५ख ७९८४ नम्बरको ट्रक जाँच गर्दा २२ पोका भन्सार छलीको कपडा भेटिएको थियो । प्रहरी जाँचमा ट्रकका चालक सरोज पटेलले गाडीभित्र केमिकल्स मात्रै रहेको बताउँदै सोहीअनुसारको भन्सार बिल देखाएका थिए । बरामद सर्टिङ सुटिङ र सुरुवाल–कुर्ताको बजार मूल्य करिब ४० लाख रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गृहको बचाउ
गृहले सोमबार साँझ नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्सार पार गरेर आएका गाडी नजाँच्न गृहले निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ ।

गृहले विज्ञप्तिमा कुनै व्यावसायिक आग्रह पूर्वाग्रह राखी कसैप्रति लक्षित नभई परिपत्र गरिएको भन्दै गैरकानुनी ओसारपसार भएको खण्डमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जुनसुकै समयमा र जुनसुकै स्थानमा जाँच गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्