ऐन मिच्दै निर्देशिका र कार्यविधि

प्रत्यायोजन व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार तीनवटै मन्त्रालयले ऐनको ख्यालै नगरी निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि बनाए पनि तिनले कानुनसँग मेल खाँदैनन् । विधायिकी अधिकार संसद्सँग मात्र हुने प्रसंग जोडदै उपसमितिले मन्त्रालयहरूले ऐनमा नटेकी बनाएको कार्यविधिले कानुनी हैसियत नपाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कार्यसञ्चालन, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, श्रम अडिट मापदण्ड, काउन्सिलर छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्डलगायत १० भन्दा बढी विषयमा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग सही ढंगले भए/नभएको अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिले कृषि मन्त्रालयका २४ वटा निर्देशिका, मार्गचित्रलगायत दस्तावेजमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । साथै कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय चिया विकास बोर्डका दस्तावेज पनि अध्ययन गरेको थियो । परिषदको पदपूर्ति समितिको कार्यविधि बनाउने क्रममा प्रत्यायोजित अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजित गरिएको त्रुटि औंल्याइएको छ । प्रत्यायोजित अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजन गरेर कार्यविधि बनाउन पाइन्न ।

समितिले सरकारले भए गरेका कामको मूल्यांकन र अनुगमन गरी सल्लाह एवं निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको विद्युत् नियमावली, यसअन्तर्गत बनेका कार्यविधि र निर्देशिकाको सम्बन्धमा उपसमितिले पाँच बुँदामा छलफल गरेर समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले प्रत्यायोजित अधिकार उल्लंघन गरेको भेटिएपछि समितिले मन्त्रालयलाई आफूले बनाएका मापदण्ड र निर्देर्शिकाको खाका तत्काल पठाउन ताकेता गरेको छ । समितिले २२ वटा मन्त्रालयलाई जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर लामो समय भइसके पनि तीन वटाले मात्र जवाफ लेखेपछि समितिले अरूलाई पनि थप ताकेता गरेको हो । कानुनमै मेल नखाने मापदण्ड र निर्देशिका बनाएको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न समितिले मन्त्रालयहरूसँग समन्वयको प्रयास गरेको छ ।

बनाइएका कतिपय निर्देशिका र मापदण्ड ऐनसँग मेल नखाएपछि समितिले मन्त्रीहरूलाई नै बोलाएर जानकारी लिने भएको छ । संविधान र ऐनले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि बनाएको निर्देशिका र कार्यविधिका सम्बन्धमा सबैजसो मन्त्रालयले जानकारी दिन आलटाल गरेपछि समितिले सम्बन्धित मन्त्रीसँग सोधपुछ गर्न लागेको हो ।

प्रत्यायोजित अधिकारको ख्यालै नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यसले निम्त्याउन सक्ने अराजकता नियन्त्रण गर्न उपसमितिले भविष्यमा मन्त्रालयले बनाउने निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डको लिखित कपी उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।