१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भारतले असारमा मल दिन नसक्ने

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतको स्वामित्वमा रहेका एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीले असारभित्र मल दिन नसक्ने पत्र पठाएका छन् ।

भारतले असारमा मल दिन नसक्ने

‘जीटुजीका लागि दुई सरकारबीच सम्झौता भएको अवस्था छैन । मल खरिद गर्न पैसा पनि पठाएका छैनौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा असारमै मल दिन नसक्ने पत्र प्राप्त गरेका छौं ।’


मल अभाव भएपछि साताअघि सरकारले जीटुजी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत बिहीबार सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पनि जीटुजीबाट खरिद गर्ने निर्णय भएको जनकारी गराएका थिए । सरकारले निर्णय सार्वजनिक गर्नु अगावै ती दुई कम्पनीले तत्काल मल उपलब्ध गराउन नसक्ने मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए ।


‘सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्नु अगाडि नै पत्रचार गरेका थियो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘ती कम्पनीले पनि टेन्डर गर्नुपर्नेर् भएकाले सम्भव नभएको जवाफ पायौं ।’ मुख्य बाली सिजनमा बर्सेनि मल अभाव भइरहेको छ । यो वर्ष पनि मलको चरम अभाव छ । मल नपाएपछि धादिङका किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय घेराउसमेत गरेका थिए । अभावकै फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले कालोबजारीसमेत गरिरहेका छन् ।


हाल अनुदानको मलका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । कृषि सामग्रीसँग ५२ सय र साल्टमा २३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन् । अनुगमनका क्रममा सदस्य नभएका निजी कम्पनीले पनि मल बिक्री गरेको पाइएको थियो ।

अभाव टार्न ढिलाइ गरेर जीटुजी प्रक्रिया बढाए पनि एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीले तत्काल दिन नसक्ने बताएका हुन् । दुई कम्पनीले असारमा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीले पनि पुष्टि गरे । ‘जीटुजी स्वीकार गरे पनि ६० देखि ९० दिन लाग्ने भयो (दुईदेखि तीन महिना) । त्यो भनेको यो वर्षको लागि सम्भव नै भएन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले भारत सरकारबाटै सम्झौता गरे मात्रै सम्भव हुने दखियो ।’


‘हाल ५५ हजार क्विन्टल कोलकाताबाट आइरहेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘मुख्य बाली धानलाई अभाव हुने देखियो ।’


मल टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । हाल उपत्यकाको विभिन्न क्षेत्रसँगै तराई पनि धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । जीटुजीबाहेक अन्य विकल्प नै थिएन । मन्त्रालयकै कारण जीटुजीमा पनि ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयले गत पुसमा सचिवस्तरको वार्ता गरे पनि त्यसपश्चात् प्रभावकारी ‘फलो अप’ भएन । जीटुजीका लागि दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि भारतले ती दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छ । ती दुई कम्पनीको आफ्नै उत्पादन हुँदैन ।


‘अहिले त्यता पनि रोपाइ सुरु भएको छ । भारतमा पनि मल आवश्यकता भएकाले तत्काल दिन सकेन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘जीटुजी दुई महिना अगाडि गरेको भए केही सम्भावना हुन्थ्यो ।’


कृषि मन्त्रालयका अनुसार मलको वार्षिक माग ६ लाख टन हो । मल खरिदकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुईपटक गरी ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । विनियोजित बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।


‘पछिल्लो समय थप ३ अर्ब बजेट विनियोजन भए पनि समयमा उपलब्ध भएन । जीटुजीका लागि पनि तत्काल सम्भव देखिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जीटुजीबाट खरिद हुन नसके करिब सवा अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था हुन्छ ।’


साल्टले पनि आयात गरिरहेकले युरिया मल असारमा अभाव हुँदैन । डीएपी भने करिब २० हजार टन अभाव हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘डीएपी ७ हजर टन मौज्दात छ । असारको तेस्रो सातामा करिब २० हजार आउँछ । त्यसले पनि केही राहत हुन्छ,’ भण्डारीले भने । मल खरिदमा केही ढिलाइ भए पनि अब टेन्डर गरिने बताए ।


'औचित्यहीन कृषि सामग्री कम्पनी’

सरकारले जीटुजीका लागि स्वीकृत दिएपश्चात् सबै दायित्व कृषि सामग्री कम्पनीको भए पनि कम्पनीले काम नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन ।


‘भारतमा १२ कम्पनीले मल उत्पादन गर्छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पश्चात् कृषि सामग्री कम्पनीले पनि पहल गर्नुपर्छ । सम्पर्क गरेर कमभन्दा कम मूल्यमा ल्याउन सक्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर कम्पनीको काम टेन्डर गर्ने बाहेक केही भएन ।’


अनुदान सहकारी र कृषि कम्पनीलाई नाफा खाने माध्यम मात्रै मात्रै भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू टिप्पणी गर्छन् । कृषि सामग्रीको प्रयोजन टेन्डरबाहेक केही नभएको मन्त्रालयको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।


‘किसानले अनुदानको अनुभूति गर्न नपाउने भए कृषि कम्पनीको आौचित्य नै भएन,’ अर्का एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कृषि कम्पनीलाई पैसा दिएर पाल्ने काम मात्रै भयो ।’ उनका अनुसार कृषि कम्पनीको काम टेन्डर गरेर सीमासम्म ल्याउने मात्रै हो । त्योबाहेक अन्य केही काम गरेको छैन ।


‘ढुवानी भनेर छुट्टै पैसा दिनुपर्छ । बेच्नेलाई पनि छुट्टै पैसा दिइन्छ । कृषिको काम टेन्डर गरेर बोर्डरसम्म मात्रै ल्याउने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो गर्नुभन्दा खुला छाडेर/व्यापारीलाई अनुदान दिई मूल्य तोक्नुपर्छ । टेन्डरका लागि कुनै एउटा शाखा बनाउन सकिन्छ । अनुदान प्रभावकारी हुन्छ ।’


प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?