मुस्किलले २८ प्रतिशत खर्च

संघीय सरकारले चालु वर्षका लागि जिल्लाका विभिन्न निकायमार्फत ६१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिएको थियो । उक्त बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १७ करोड ७६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जिल्लाका सरकारी निकायले असार महिनाभर ७१ दशमलब २८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । यसअघि बजेट खर्च गरेको सिलसिलामै काम भए चालु आर्थिक वर्षमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका कार्यालय योजना तथा आयोजनाको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना कार्यालय चौरजहारीको १८ करोड ८ लाखमध्ये जेठ मसान्तसम्म ७ करोड ४१ लाख ६ हजार मात्रै खर्च हुन सकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बजेट पाएका तीन वटा स्थानीय तह र एउटा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले पनि खासै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छ । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारबाट आठबीसकोट, मुसीकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा आएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पहाडी साना किसान अनुकुलन आयोजनाको पनि ७ करोड बजेट खर्च हुन बाँकी छ । ९ करोड ३ लाख ८० हजार बजेटमध्ये उक्त परियोजनाले जेठ मसान्तसम्म २ करोड ५२ लाख २१ हजार मात्रै बजेट खर्चिन सकेको छ । संघीय सरकारबाट आएको चालुतर्फको बजेट भने ९० प्रतिशत जति खर्च भएको छ । चालु वर्षका लागि प्राप्त २ अर्व ६६ करोड ८५ लाखमध्य जेठ मसान्तसम्म २ अर्व ३८ करोड ४४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८९.३६ प्रतिशत हो ।

कर्मचारी अभाव, समन्वय, सहकार्य हुन नसक्नुका कारण पुजिगततर्फको बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ । समयमै काम गर्ने चलन कम भएकाले बजेट खर्च पनि ढिला हुने गरेको पाइएको पहाडी साना किसान अनुकुलन आयोजनाका प्रमुख पर्शुराम पौडेलले बताए । समयमै सम्झौता गरी काम सकिए पनि भुक्तानी लिन भने अन्तिममा आउने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । फिल्डमा काम भइरहेकाले असार महिनामा धेरै भुक्तानी हुने र खर्च प्रतिशत बढ्ने पौडेलले जनाए ।

यसको साथै काम भइसकेको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पनि पुँजीगततर्फको बजेट खर्च नभएको देखिएको कोष नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । निर्माणका काम भइरहेको र प्राविधिक मूल्यांकन लगायतका काम सकेर एकैपटक धेरै बिल उठ्ने भएकाले यस्तो देखिएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बढी नै बजेट खर्च हुने सम्भावना रहेको ढकालको भनाइ छ । विगतजस्तै सबै काम असारमा गर्ने परिपाटी नहट्नुको कारण ११ महिनासम्म जम्मा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनी बताउँछन् ।