१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

स्थानीय तहमा विकास : योजना छनोट नगरी हचुवामा काम

प्रदेश २ का धेरैजसो स्थानीय तहलाई बजेट सक्ने चटारो छ । कहीं मेयर–उपमेयरको विवादले सभा हुन सकेको छैन । केहीले योजना छनोटै नगरी हचुवामा पैसा बगाइरहेका छन् । कतै कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार अभावले काम अल्भिएको छ । 

रौतहट,  जनकपुर, सर्लाही — रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकामा अहिलेसम्म नगर सभा सम्पन्न हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत सभा नभएपछि नगरपालिकाको झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

स्थानीय तहमा विकास : योजना छनोट नगरी हचुवामा काम

समाजवादी पार्टीका मेयर धर्मेन्द्र पटेल र नेकपाका उपमेयर परनिया देवीबीचको विवादले यो वर्षका लागि योजना छनोट हुनै सकेन । मेयर पटेल नगरसभामा अल्पमतमा छन् भने उपमेयर देवीको पक्षमा बहुमत वडाध्यक्ष छन् ।


योजना छनोटलगायत विषयमा विवाद हुँदा दुई दिनअघि उपमेयर परनिया देवीको अगुवाइमा नगरपालिकामा तालाबन्दीको प्रयास भएको थियो । स्थानीय प्रशासनले ठूलो संख्यामा प्रहरी खटाएकाले उक्त समूह कार्यालय घेराउ गरेर फर्कियो । मेयर पटेल कडा सुरक्षाबीच कार्यालय प्रवेश गरे ।


उपमेयर परनियाले मेयरका कारण नगरपालिकाको कामकाज अस्तव्यस्त भएको आरोप लगाइन् । ‘मेयर विकासको बाधक भएकाले काम हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेयरकै कारण नगर सभासमेत बस्न सकेन ।’


मेयर पटेलले आफ्नो बहुमत नभएकाले सभा हुन नसकेको बताए । ‘सभा गरौं, विकास–निर्माणको काम समयमा सकौं भनेको हुँ’, उनले भने, ‘उपमेयर, वडाध्यक्षलगायत साथीहरूले विवाद मात्र निकाल्न थाल्नुभयो । नगरसभा गर्नै दिनुभएको छैन ।’


मेयर पटेल समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन् । नगरपालिकामा ९ वटा वडामध्ये ६ वटामा नेकपाका वडाध्यक्ष छन् । कार्यपालिकामा पनि नेकपाकै बहुमत छ । बहुमतका आडमा उनीहरूले सभालगायत काम हुन नदिएको पटेलले आरोप लगाए । गत वैशाखमा सभा उद्घाटन भयो तर नीतिगत निर्णय र योजना छनोट हुन सकेन । हुँदै नभएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न आफूलाई दबाब दिएपछि सभा स्थगित गरेको उनले बताए ।


नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज रजकले उपमेयरलगायत जनप्रतिनिधिसँग मिलोमतो गरी तय भएका योजनासमेत हटाएको पटेलको दाबी छ । छलफल भएका योजना हटाई आफूखुसी नयाँ योजना निर्णय पुस्तिकामा राखेर सभा सम्पन्न भएको भ्रम फैलाएको उनले दाबी गरे ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सभा अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत नगरपालिकाभित्रको विवाद मिलेको छैन । सभा हुन सकेन भने ३५ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन्छ ।


त्यसैगरी विकास बजेटको योजना बनाउँदा मनोमानी गरेको भन्दै गुजरा नगरपालिकाकी उपमेयर रोशन खातुनले कार्यालयको ल्यापटप फुटाइन् । उनले पत्रकार सम्मेलन गरी मेयर सन्तलाल चौधरीले पटक–पटक दुर्व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाइन् । ‘भुइँमा खसेर फुटेको ल्यापटपलाई फुटाएको भनेर मेयर चौधरीले जबर्जस्ती माफी माग्न लगाए,’ उनले भनिन्, ‘विकास निर्माणका विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेकाले त्यसको उजागर हुने डरले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको हो ।’


बजेट बाँडफाँट विवादका कारण यो नगरपालिकामा पनि तीन महिनापछि मात्रै सभा भएको थियो । उपमेयरले ३/४ करोड बजेट माग गरेको तर आफूले त्यसरी दिन नमिल्ने भनेपछि विवाद निकालेको मेयर चौधरीले आरोप लगाए । ‘मैले कुनै दुर्व्यवहार गरेको छैन,’ चौधरी भन्छन्, ‘यो झूटो र कपोकल्पित आरोप हो ।’


जिल्लामा १८ स्थानीय तह छन् । १७ स्थानीय तहको प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिला छन् । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी आदेशमा उपप्रमुखलार्ई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजकलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । यही अधिकारबाट मेयरले वञ्चित गरेको आरोप लागेको छ । स्थानीय तहभित्र सञ्चालन भएका विभिन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरलाई दिइएको छ ।


अधिकार प्रयोग गर्न मेयर बाधक भएको राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशु सिंहले बताइन् । ‘हामीप्रति पनि जनताको आकांक्षा धेरै छन्,’ उनले भनिन्, ‘मेयर एक्लैले नगरपालिका हाँक्छु भन्नु मूर्खता हो । यसले भविष्यमा परिणाम राम्रो हुँदैन । सबैजसो स्थानीय तहले धमाधम उपभोक्ता समिति गठन गरी विकास निर्माणको नामको बजेट खर्च गरिरहेका छन् ।’


गत वर्ष आन्तरिक विवादको कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको धनुषाको कमला नगरपालिकाले यस वर्ष दुवै आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको छ । ०७४/७५ को ३० करोड रुपैयाँ बजेट जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको तलब, इन्धन खर्च र मसलन्दबाहेक खर्च हुन सकेको छैन । यो बजेटमा २०७५/७६ को २७ करोड रुपैयाँ थपेर ५७ करोडका योजना तय गर्न लागिएको हो ।


सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउदगार गोइतले दाबी छ । इन्जिनियर, योजना अधिकृत र लेखा अधिकृतको दरबन्दी भए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाएपछि छिमेकी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकाका कर्मचारीमार्फत काम चलाउनुपरेको नगरप्रमुख गोइतले जनाए । मेयरले काम भएको दाबी गरे पनि बजेट करिब १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।


नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले पूरा भइसकेका योजनाको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन आइनसकेको र लेखाअधिकृत नभएकाले पुँजीगत बजेट दश प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताए । ‘कर्मचारी नभएपछि ढिलो काम सुरु गर्नुपरेकाले वित्तीय प्रगति दस प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी दिँदा ७५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।’


कमला नगरपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियरलगायत २९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सबइन्जिनियर, खानेपानी सबटेक्निसियन मात्र कार्यरत छन् । नौवटा वडा कार्यालयमा १८ सचिवमध्ये ५ जना मात्रै कार्यरत छन् ।


प्रदेश राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव ९ जना, अधिकृत ५० जना, नायब सुब्बा ४५ र अन्य खरिदार गरी २ सय ७३ जनाको दरबन्दी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियारले पुग्ने जनशक्ति नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन् । ‘कर्मचारी अभावका कारण उपमहानगरपालिकाबाट सेवाग्राहीलाई सन्तोषजनक सेवाप्रवाह गर्न कठिन भएको छ’ उनले भनिन् ।


बजेट सक्न हतार

सर्लाहीका दक्षिणी क्षेत्रका केही स्थानीय तह बजेट सक्ने हतारोमा छन् । केही स्थानीय तहमा योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।


दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रको धनकौल गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत योजना सम्झौता हुन बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी छँदा १ सय ८४ वटा योजनामध्ये १ सय ६५ वटा सम्झौता भएका छैनन् । सम्झौता भएका पनि अधिकांश पूरा भएका छैनन् । धनकौलमा पनि कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी नभएका कारण योजना अडकिएको अध्यक्ष रामआश्रय साहले बताए ।


‘नेपाल सरकारले कर्मचारी पठाएन, गाउँपालिकामा एक जना पनि निजामती कर्मचारी छैनन्,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि पटक–पटक छेउछाउका अर्को स्थानीय तहका प्रमुखलाई थप जिम्मेवारी दिँदा काम अगासड बढेन ।’ एक वर्षदेखि कर्मचारी अभाव खेप्दै आएको गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले छेउको रामनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशान्तकुमार बर्मालाई धनकौल पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । गत वैशाख २७ मा बर्माको सरुवा भएसँगै धनकौल पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ ।


साताअघि मन्त्रालयले पुनः छेउकै बसबरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जित रायलाई धनकौल पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर उनले मन्त्रालयले तोकेको जिम्मेवारी बुझेकै छैनन् ।


गाउँपालिका अध्यक्ष साहलगायत नेतृत्व भने गत जेठ २७ गते तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रायलाई हाजिर गराएर जसरी पनि सबै योजना केही दिनभित्र सक्ने योजनामा छन् । ‘उपभोक्ता समितिबाट भटाभट भयो भने असारभित्र सबै योजना सकिन्छ,’ साहले भने ।


रामनगर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावकै कारण योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । करिब ९० प्रतिशत योजनाको सम्झौता भए पनि केही योजना मात्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको काम निमित्तको भरमा हुँदै आएको छ । आर्थिक मसान्त सकिन लाग्दा पनि योजना अधुरै रहने भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा अन्य स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ल्याएर काम गराइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बर्माले बताए ।


‘योजनाको इस्टमेट गर्ने कर्मचारी थिएनन्, स्थानीय प्रशासनलाई धेरै अनुरोध गरेपछि गोडैता र कविलासी नगरपालिकाका कर्मचारी आएर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो स्थानीय तहको पनि काम सम्पन्न गर्ने भएकाले उहाँहरू हप्ताको दुई दिन हाम्रो काम गर्नुहुन्छ, यसले काम गर्न कठिनाइ भएको छ । समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।’


हरिपूर्वा नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम सुरु हुनै सकेको छैन । लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । नगरमा विवाद बढदै गएपछि मेयर सियाराम राय ४ महिनादेखि कार्यालय आउनै छाडेका छन् । नगर प्रमुख नभएपछि विकासे योजना प्रभावित बनेको छ ।


योजनाका लागि आएको बजेट त्यत्तिकै थन्केको छ । हरिपूर्वामा गत वर्ष विवादकै कारण करिब ५ करोड बराबरको काम हुन सकेको थिएन । यस वर्ष पनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि योजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद महफुज अहमदले बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?