महानगर र प्रदेश सरकार नै गुठीको जग्गा हडप्न लागिपरेको सांसदको आरोप

विराटनगर महानगरपालिका ४ मा रहेको सत्यनारायण मन्दिरको गुठीको नाममा रहेको ४ विगाह जमिन ५२ जनाको नाममा बाँडीचुँडी गरेको र विराटनगर महानगरपालिकासमेत जग्गा हडप्न लागिपरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आरोप लगाए । विराटनगरका सितुदास रावंशीले मन्दिरको गुठीलाई दान गरेको उक्त जमिन महानगरपालिकाले भ्यु टावर निर्माण गर्न लागेको भन्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘महानगरपालिकासहित केही व्यक्तिहरु मिलेर सार्वजनिक जग्गा हडप्न खाजेको देखिँदैछ, प्रदेश सरकारको पनि यसमा सम्लग्नता देखिँदैछ,’ उनले भने, ‘आफ्ना छोराछोरी नभएकाले मन्दिर सञ्चालन गर्न धर्मशाला निर्माणका लागि चढाइएको जग्गामा आज आँखा लगाइँदैछ ।’

प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले बल्लव अधिकारीले जालसाजी गर्दै सत्यनारायण गुठीको जमिन ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएर विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई वितरण गर्ने, प्लटिङ गर्ने काम गरेको आरोप लगाए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी), लायन्स क्लब, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, भ्यु-टावर लगायतका संरचना बनाउन महानगरपालिका र बल्लव अधिकारीसहित ५२ जनाको नाममा जमिन बाँडिएको उनले बताए । ‘महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, उद्योग संगठन मिलेर त्यो जग्गा हडप्न खोज्दैछन्,’ उनले भने, ‘कसैले महान् उद्देश्य राखेर दान गरेको जमिनलाई टावर बनाउने नाममा हस्तक्षेप गरेर दुरुपयोग गरिन्छ भने त्यसमो घोर भर्त्सना गरिन्छ ।’

प्रमुख सचेतक कार्कीले लोकसेवा आयोग विधेयक, प्रदेश प्रहरी विधेयक आदि ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ पास गरेका २२ जना विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियर काउन्सिलले सर्टिफिकेट नदिएको भन्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले विद्यार्थीहरुको भविष्य र जीवनरक्षा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

अर्थमन्त्रीको जवाफ

बिहीबार राजश्व तथा व्ययको आगामी वर्षको अनुमानमाथि प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाएर मात्र संघीयता बलियो हुने बताए । बजेटमा केही कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएकै भरमा राजा बन्ने प्रयत्न भयो भन्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए

अर्थमन्त्री आङ्बोले आन्तरिक ऋण लिएर विकास पूर्वाधारमा खर्च गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार तत्काल नरहेको बताए । अहिले प्रदेश सरकारले तय गरेको योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पूर्ण विकास नभइसकेको र लगानीको पर्याप्त क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भइरहेकाले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिनु उपयुक्त नरहेको उनले बताए । मन्त्री आङ्बोले चालु खर्च र पुँजीगत खर्च सन्तुलित अवस्थामा रहेको र त्यसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेशसक्षम रहेको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको चालु खर्च केही वृद्धि हुने भन्दै उनले यो वर्षको तेस्रो चौमासिकको सुरुसम्म एक सय ५० कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा आएको, ३ हजार ८ सय ८३ कर्मचारीको सेवा, सुविधा र तलव भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा कतिपय नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्दा चालु खर्च बढ्न जाने कुरालाई स्वीकार गरे । चालु खर्च बढे पनि आन्तरिक आयसँग सन्तुलन गरेरै बजेट आएको बताउँदै उनले चिन्ता नलिन आग्रह गरे ।