कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कानुन व्यवसायीहरूद्वारा शुद्धीकरण अभियान घोषणा

काठमाडौँ — न्यायालयमा विकृति–विसंगति बढेको भन्दै कानुन व्यवसायीको समूहले सातबुँदे घोषणापत्रसहित शुद्धीकरण अभियान घोषणा गरेको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले शुद्धीकरणका लागि चरणबद्ध कार्यक्रम गर्न लागेको हो । 

‘न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने न्यायाधीशहरू गैरराजनीतिक एवं स्वतन्त्र हुनुपर्छ,’ अभियानका संयोजक नारायणप्रसाद दुवाडीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘गैरराजनीतिक एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका चलाउन भाइभतिजा र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेर विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’ २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको संख्या घटाएर राजनीतिक सदस्यको बाहुल्य बढाएपछि परिषद् व्यावसायिक हुन नसकेको उनले बताए । अवधारणापत्रमा समेत न्यायपरिषद्ले बारम्बार विवादास्पद सिफारिस र निर्णय गरेको भन्दै यसको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।


अभियानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेकाले न्यायाधीश थप गर्न सुझाव दिएको छ । संविधानमै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको संख्या तोकिनु गलत भन्दै अभियानले छिटोछरितो न्यायसम्पादनका लागि संख्या बढाउन माग गरेको हो । अभियानले न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।


न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतामा बारम्बार विवाद आएको भन्दै अभियानले न्यायाधीशहरूको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । अभियानका संयोजक दवाडीले मुद्दा हेर्ने र मुद्दा तोक्ने प्रचलनमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।


नेपाल बार एसोसिएसन दलगत राजनीतिका कारण व्यावसायिक हुन नसकेको भन्दै अभियानले बारले आफ्नो मूल्य मान्यता र कानुन व्यवसायीको बौद्धिक संगठनको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिलाई भर्‍याङ बनाएर बारमा आउने अनि बारलाई फेरि भर्‍याङ बनाएर न्यायाधीशमा जाने प्रथाले विकृत रूप लियो । यस्तो बार हामीलाई चाहिएको होइन ।’


अहिले सरकारले ल्याएको मानव अधिकार, मिडिया काउन्सिल, गुठीलगायत विधेयकमा बार मौन बसेको भन्दै अभियानले ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा समेत मुख खोल्न नसकेको आरोप लगाएको छ । ‘बारबाट योग्यता र दक्षताका आधारमा कुनै आवाज नआउनु नै उसले आफ्नो विशेषता गुमाएको परिचय हो,’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनी शासनको प्रमुख जानकार अंगका रूपमा रहेको बार यस्ता विषयमा नबोल्नु संस्थामा धमिरा लागिसकेको संकेत हो ।’ अभियानले कानुन व्यवसायीको कामको अभिलेख हुनुपर्ने भन्दै उच्च र सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्न अनुभवको योग्यता तोक्नुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ २०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?