गाउँपालिकाद्वारा केन्द्रको नियमावली खारेज, आफैं कानुन बनाएर २६ शिक्षक नियुक्त

नयाँ नियमावलीअनुसार उसले २६ जना शिक्षकसमेत नियुक्त गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार गठन हुनुपूर्वको नियमावली खारेज गरिएकामा कानुनविद् आश्चर्यमा परेका छन् । संसद्ले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली गाउँपालिकाले खारेज गर्नु हास्यास्पद भएको उनीहरूको तर्क छ ।

स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले बनाएका ऐन–नियमावलीमा टेकेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ । नयाँ ऐन जारी भइनसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार हुँदै आएका छन् । गाउँपालिकाले ऐन खारेज गरेपछि शिक्षासम्बन्धी काममा अन्योल थपिएको छ । ‘संघ र प्रदेशले शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावली जारी गरेका छैनन्, पुरानैले काम गर्नुपर्छ,’ जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिका निमित्त प्रमुख महेशकेशर खनालले भने, ‘गाउँपालिकाले ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी कार्यविधि बनाउन सक्छन् । नियमावली खारेज गर्ने अधिकार छैन ।’ आफैंले ल्याएको नयाँ नियमावलीअनुसार गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गरिसकेको छ । अहिले गाउँपालिकामा २६ शिक्षक राखिएको छ ।

शिक्षक नियुक्त गर्दा शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ को उल्लंघन गरिएको छ । नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई विशेषज्ञ शिक्षक छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिकाले जारी गरेको नियमावलीले भने शिक्षक नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार शिक्षा शाखा प्रमुखलाई दिएको छ । पालिकाका कार्यकारी प्रमुखभन्दा तल रहने शिक्षा प्रमुखलाई धेरै अधिकार तोकिएको छ । शिक्षक नियुक्त गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बेवास्ता गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा ऐनलाई चुनौती दिँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । अहिलेसम्म जीवितै रहेको नियमावलीअनुसार समितिको समयावधि तीन वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ ।

उक्त अवधि पूरा नहुँदै नयाँ समिति गठन गरिएपछि विवाद बढेको छ । पालिकाको नियमावलीले समितिलाई कमजोर बनाएको छ । शिक्षा ऐनले समितिलाई दिएको अधिकार खोसेर शिक्षा प्रमुखलाई दिइएको छ । उक्त पालिकामा ४० सामुदायिक विद्यालय छन् ।

नियमावली तयार गर्दा सुरुमा मस्यौदा समिति गठन गर्नुपर्ने नीति छ । समितिले शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा पेसागत संघसंस्थासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । मस्यौदा समितिले पेस गरेको विधान गाउँसभामा छलफल भएपछि पारित हुन्छ । गाउँपालिकाले नियमावली मस्यौदा गर्नुअगाडि कसैसँग छलफल नगरेको शिक्षकको गुनासो छ । ‘कुनै दिन गाउँपालिकाले नेपालको संविधान खारेज गरेको सुन्नुपर्ला,’ एक शिक्षकले व्यंग्य गरे,× ‘हामीले त्यसअनुसार चल्नुपर्ने होला ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीले नयाँ शिक्षा नियमावलीबारे कुनै जानकारी नरहेको बताए । नियमावली जारी गर्दाको समयमा आफू नरहेको उनले बताए । ‘ऐन र नियमावलीसँग बाझिने गरी पालिकाले नियमावली नल्याउनुपर्ने हो, त्यसबारे सबै कुरा बुझिसकेको छैन,’ उनले भने ।

अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमै रहेकाले पालिकाले बाझिने गरी नियमावली ल्याउन नपाउने बताए । ‘ऐनभन्दा ठूलो नियमावली हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले जारी गरेको ऐन र नियमावलीभित्रै रहेर पालिकाले कार्यविधि बनाउन सक्छ, ऐन र नियमावली खारेज गर्न मिल्दैन ।’ पालिकाले केन्द्रको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसअन्तर्गत रहेर नियमावली बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसरी खारेज गर्ने अधिकार उसलाई छैन,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ धारा २२६ (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार र गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७४ प्रयोग गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०७४ (प्रथम संशोधन) २०७५ चैत १ गते जारी भएको दाबी गरेको हो ।

बाँके जिल्ला अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले स्थानीय सरकारका प्रमुखबाट ऐन–नियमको उल्लंघनका घटना बढिरहेको बताए । कानुनभन्दा ठूलो कोही पनि नरहने उनले जनाए । ‘ऐनभन्दा ठूलो कोही हुनै सक्दैन । त्यसैले ऐनसँग बाझिने गरी ल्याएको नियमावली खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले ऐन, कानुन नल्याउँदै पालिकाले नयाँ कानुन ल्याउन मिल्दैन । खारेज गर्न त कुरै आउँदैन ।’

गाउँपालिका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठले शिक्षा ऐनअनुसार नै नियमावली बनाएको दाबी गरे तर खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थामा भने अन्योल रहेको उनले बताए ।