कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन का‌ंग्रेसका आधा दर्जन नेता डेनमार्क पुगे 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसको जनसम्पर्क समितिमा आवद्ध पार्टी कार्यकर्ताहरुका लागि तीन दिने प्रशिक्षण शनिबारबाट सुरु भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विभागले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका विभागका संयोजक विमलेन्द्र निधिले प्रशिक्षणको उद्घाटन गरे। प्रशिक्षण दिन कांग्रेसका एक दर्जन केन्द्रीय नेताहरु डेनमार्क पुगेका छन्।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, भिष्मराज आङदम्बे, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, प्रतिष्ठान विभागका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहाललगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै छन्।

प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक एवं पत्रकार प्रकाश ढकालका अनुसार पार्टीको अनुशासन, विधानदेखि पार्टीको नीति सिद्धान्तका बारेमा १६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

‘लोकतान्त्रिक समाजवादको कांग्रेसको नीतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई कसरी जोड्ने लगायतका बिषयमा गहन ढंगको छलफल हुने भएको छ’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक दाहालले टेलिफोनमा भने, ‘यो कार्यक्रमको उद्देश्य पार्टीभित्रको आन्तरिक संगठनसँगै अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि बलियो बनाउने हो।’

विश्वभर रहेका ३३ जनसम्पर्क समिति मध्ये २३ जनसम्पर्क समितिका २ सय १५ प्रतिनिधि प्रशिक्षणमा सहभागी छन्।

कार्यक्रमको सुरुवातमा डेनमार्कको प्रमुख राजनीतिक दल सोस डेमोक्रेटकी पूर्व सांसद यील्डिज एकदोंगानले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा नेपालले सिक्न सक्ने विशेषताका बारेमा बोलेकी थिइन्।

त्यस्तै डेनिस इन्स्टिच्यूट फर पार्टीज एण्ड डेमोक्रेसीका व्यौंन फोर्डले नेपालका राजनीतिक दलले लिनपर्ने वातवरण सम्बन्धी नीति र विश्वमा बढ्दै गएको तापक्रम सम्बन्धका धारणा राखेका थिए।

डेनमार्कमा रहेका नेपाली विज्ञहरुले समेत त्यस क्रममा नेपालले वातावरण, सडक र कृषि विकासमा डेनमार्कबाट सिक्न सकिने विषयहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

चिकित्सक अमृत राई, इन्जिनियर रमेशकुमार श्रेष्ठ र विभिन्न क्षेत्रमा पिएचडी गरेका सुरज ढकाल, उमाकान्त सापकोटा, शैलस मल्ल, राजन ढकाल, असिका निरौला, राजेश्वर आचार्य र खेमबहादुर अधिकारीलगायतले स्रोत साधनको व्यवस्थापन, फोहरको व्यवस्थापन, सडक, कृषि, वातवरणको विकासलगायतका क्षेत्रमा नेपालले लिनुपर्ने नीति र कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु हुनुअघि जनसम्पर्क समिति डेनमार्कको वार्षिकोउत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन उपसभापति निधिले गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले विदेशमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता र नेताबाट नेपालले सिक्ने सक्ने सीप र ज्ञानलाई नेपालमा कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पार्टीले नीतिगत तहमै छलफल चलाउने चाहेको बताए।

महामन्त्री सशांक कोइरालाले सरकारका गतिविधिले नेपालको संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताए। उनले सरकारले ल्याएको बजेटले समेत संघीयता कमजोर बनाउने संकेत गरेको बताए।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीको केन्द्रीय स्तरका नेतासहित २२ जनाको जम्बो टोली पुगेको छ। उनीहरुको आउजाउको टिकटको बन्दोबस्त पार्टीबाट र डेनमार्कमा रहँदा खानेबस्ने व्यवस्था स्थानीय जनसम्पर्क समितिबाट गरिएको प्रचार समितिका संयोजक ढकालले बताए।

‘टिकटको व्यवस्था पार्टीले गरेको हो, उहाँहरुले कसरी गर्नु भयो हामीलाई जानकारी भएन’ उनले भने, ‘डेनमार्कस्थित जनसम्पर्क समितिले खाने, बस्ने प्रबन्ध मात्रै गरेको हो।’ जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका अध्यक्ष विरेन्द्रसि‌ंह कार्कीकाे सभापतित्वमा भएकाे प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमबार सकिनेछ।

प्रकाशित : असार ७, २०७६ १७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशन कहिले ?

समय टुंगो नलागे पनि नेतालाई महाधिवेशनको रौनक लागिसकेको छ । नियमित समयमा महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेताबीच टकराव छ । 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसमा १४औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा आन्तरिक टकराव देखिन थालेको छ । पार्टी नेतृत्वका लागि नेताहरूले ६ महिनादेखि नै दौडधुप थाले पनि महाधिवेशनको तिथि टुंगो लागेको छैन । 

नियमित समयमै गर्दा आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको चारवर्षे कार्यकाल फागुन मसान्तबाट समाप्त हुँदै छ । कार्यकालको नौ महिना बाँकी छँदासमेत महाधिवेशनको तयारी नहुँदा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष सभापति देउवालाई दबाबमा पारेरै भए पनि समयमै महाधिवेशन गराउने पक्षमा छन् । तर देउवाले टेरेका छैनन् । ६ महिनाअघि वरिष्ठ नेता पौडेलले ०७६ फागुन ७ मा केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु गर्ने गरी सबै तहको अधिवेशनको कार्यतालिका महासमिति र कार्यसमिति बैठकमा लगेका थिए ।

देउवाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार मात्र गरेनन्, छलफलमै ल्याउन चाहेनन् । उल्टै आफ्नो कार्यकाल सकिएको डेढ वर्षभित्र महाधिवेशन हुने जानकारी गराए ।

पार्टी विधानको दफा ४३ ले ‘असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि ५ वर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष कारण परे ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । देउवाले संविधानको यही प्रावधान टेकेर थप डेढ वर्ष बढाउन चाहेका छन्, जसलाई संस्थापन इतरपक्षले रुचाएको छैन ।

डेढ वर्ष बढाउने सभापतिको चाहना व्यावहारिक नहुने कांग्रेस नेता रामशरण महत बताउँछन् । दुई वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी सुरु हुन्छ । ‘पार्टीको महाधिवेशन र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै समयमा पार्ने काम गर्नुहुन्न । स्थानीय तहको निर्वाचनको एक वर्षअघि नै पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी नियमित समयमै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छौं ।’ महाधिवेशनका लागि ४/५ महिना यताउति गर्न सकिए पनि त्यसभन्दा बढी बढाउन नमिल्ने महतको तर्क छ । जसलाई अर्का नेता रमेश लेखक खण्डन गर्दै भन्छन्, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढ्ने कुरा विधान निर्माणकै बेला सहमति भइसकेको विषय हो ।’

त्यही सहमतिका आधारमा विधानमा अन्तरिम व्यवस्थाको प्रावधान राखिएको लेखकको तर्क छ । ‘नियमित समयमै महाधिवेशन हुने अवस्था भएको भए अन्तरिम व्यवस्था राख्नुपर्ने अवस्थै थिएन, सीधै अधिवेशनमा गए भइहाल्थ्यो,’ उनले भने । कार्यकाल बढाउने विषयमा औपचारिक/अनौपचारिक कुनै सहमति नभएको महत बताउँछन् ।

‘समय बढाउने कुरा सभापतिजीको चाहना होला । तर सहमतिको विषय होइन,’ उनले भने, ‘डेढ वर्ष बढाउने कुरा कुनै हालतमा व्यावहारिक हुन्न ।’ केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि महाधिवेशन लम्बिँदै गए पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताउँछन् । कोइरालाले ०७५ चैतको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै आगामी फागुन या चैतमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसअघिका सबै सभापतिले कार्यकाल बढाउँदा आफूले बढाउन किन नहुने भन्ने तर्क देउवाको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि साढे पाँच वर्षकै कार्यकाल लिएका थिए । संविधान निर्माणमा पार्टी जुट्नुपरेका कारण महाधिवेशन गराउन डेढ वर्ष ढिला भएको थियो । ‘सरकार चलाउनुपरेको छैन । पार्टीको विशेष अन्य केही कारण र परिस्थिति पनि छैन,’ महतले भने, ‘कुनै विशेष कारण नपरेको बेला नियमित रूपमै पार्टीको महाधिवेशन गराउने प्रचलन गर्नुपर्छ ।’

पार्टी केन्द्रीय तहमै महाधिवेशन कहिले गराउने भन्ने अन्योल भएकाले कानुन व्यवसायी एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले निर्वाचनको तयारीबारे अग्रसरता लिन सकेको छैन ।

पार्टी विधानको दफा ३५ को २ (घ) अनुसार ‘कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा १ वर्षअघि स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । नियमित समयमा भए केन्द्रीय महाधिवशेन ९ महिना पछि गर्नुपर्छ । विधानको प्रावधानअनुसार यति बेला स्थानीय तहका अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । समयमै अधिवेशन गर्न नसक्दा स्थानीय तहका सबै संरचना अहिले भंगजस्ता अवस्थामा छन् ।

पार्टी नेताहरूले भने महाधिवेशन तिथिलाई पनि आन्तरिक रणनीतिको दाउपेचका रूपमा लिन थालेका छन् । देउवालाई फेरि पार्टी नेतृत्वमा आउन नदिन संस्थापन इतरपक्ष गोलबद्ध छ । तर नेतृत्वको सवालमा उनीहरूबीचमै मतैक्य छैन । धेरै प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । नेतृत्व प्रस्ट नभए पनि देउवाको छवि सकारात्मक नभएकै बेला महाधिवेशन गराउन पौडेल र सिटौलाले जोड दिँदै आएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्नो अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने पक्षमा देउवा छन् । उनले आगामी महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेदवार हुने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् ।

संघीय संरचनाअनुसार बदलिएको स्थानीय तहको संरचनामा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने सुरमा देउवा जुटेका छन् । राज्य पुनर्संरचनासँगै कांग्रेसको जिल्लाबाहेकका स्थानीय तहका सबै पार्टी संरचना भत्किएका छन् । ती सबैमा अन्तरिम अवधिका लागि भन्दै देउवा तदर्थ समिति बनाउने गृहकार्यमा छन् । ‘टीके प्रथा’बाट तदर्थ समिति बनाउन नदिने अडानमा पौडेल र सिटौला पक्ष छ । केही समयका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिरहनुको साटो नियमित महाधिवेशन नै गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT