अन्तरसम्बन्ध विधेयकमाथि सुझाव दिन सार्वजनिक आहवान

समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गरी उक्त विधेयकमाथि असार १० भित्र सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिन विभिन्न संघ, संस्था र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएपछि संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनिक आहवान गरेर सुझाव मागिएको समितिले जनाएको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे सुनुवाइका लागि सार्वजनिक रूपमा उजुरी आहवानको सूचना प्रकाशित गर्ने चलन रहे पनि विधेयकमाथि सुझावका लागि सार्वजनिक आहवान गरिँदैनथ्यो । मिडिया, गुठी, मानव अधिकारलगायत कैयन विधेयकमा सरकारले सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेको गुनासो सडकमै पोखिएपछि समितिले सतर्कता अपनाएको हो ।

समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा बढीभन्दा बढी सुझावको अपेक्षा राखेर सार्वजनिक आहवान गरिएको बताए । संसद्ले विधेयकमा जनताको राय लिने वा समितिमा पठाउन सक्ने दुईवटा विकल्प दिन सक्छ । नियमावलीमा प्रावधान भए पनि जनताको राय लिने व्यवस्थालाई संसद्ले यसअघि प्रयोग गर्ने गरेको थिएन ।

‘सिधा जनताको राय लिने विषयमा सभाले मात्रै निर्णय लिन सक्छ तर सरोकारवाला संघसंस्थाको सुझाव समितिले माग्न सक्छ,’ गुरुङले भने, ‘पहिलोचोटि यस्तो अभ्यास गरेका हौं । सरोकारवालाको सुझाव आओस् भन्ने अपेक्षा छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमाथि प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषयमा आएका विधेयकमाथि आफूहरूसँग परामर्श नलिइएको उनीहरूको गुनासो छ ।

समितिमा छलफलक्रममा रहेको विधेयकमा सांसदको ७२ भन्दा बढी संशोधन परेका छन् । दफावार छलफल सुरु भइसकेको छैन । सभापति गुरुङले सुझाव माग्दै सार्वजनिक सूचना गरिएको बाहेक प्रत्येक प्रदेशसभालाई विधेयक पठाएर सुझावका लागि आग्रह गरिएको बताए । समितिले स्थानीय तहका जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिमूलक संघ/महासंघलाई पनि त्यस्तै पत्राचार गरेको छ ।

संसदका महासचिव मनोहर भट्टराईले यस्ता अभ्यास एकाध चोटि गरिए पनि नियमित अभ्यास नगरिएको बताए । ‘समितिमा बोलाएर, समितिका सदस्य जिल्लातिर पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गर्ने काम भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘समग्रमा सरोकारवाला सबैले राय–सुझाव दिन सकून् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सूचना गरिएको हो ।’