कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रीको 'डिफेन्स' गर्न खोज्दा सचिव–सांसद भनाभन

कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरु समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै जाने मन्त्री पण्डितको भनाइ
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरु समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै जाने बताएका छन् । आइतबार बिहान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले पहिला भएका नीति नियमलाई अबलम्बन गर्दै समयसापेक्ष परिवर्तन गरिँदै लगिने बताए । 

मन्त्रीको 'डिफेन्स' गर्न खोज्दा सचिव–सांसद भनाभन

तर समिति सदस्यहरुले भने 'हामी परिवर्तन गर्न भनेर हिँडेको बेला पुराना नीति नियमलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउन' माग गरेका थिए ।


बैठकमा श्रेणीगत र तहगत रुपमा कर्मचारी समायोजन गरिएको विषयमा छलफल हुँदै थियो । मन्त्री पण्डित लामो समयसम्म छलफल गरेर श्रेणी र तहगत दुवै प्रणाली लागू गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिलेमात्र होइन, लामो समय छलफल गरेर स्थानीय र प्रदेशमा तहगत प्रणालीमा हामी गएका हौं । त्यसपछि स्वास्थ्य र निजामतिसँग जोडिएर कतिसम्म एकरुपता गर्न सकिन्छ त्यतिसम्म एकरुपता गरेर ल्याएका हौं ।'


तर समिति सदस्यहरुले श्रेणी र तहलाई एउटै बनाएर लैजानुपर्ने सुझाए । मन्त्री पण्डितले यसको जवाफ दिँदै भने, 'यदि तपाइँहरुको कुरा मान्ने हो भने त सरकाले विधेयक फिर्ता लिनु पर्छ ।'


समिति सदस्यहरुको भनाइपछि मन्त्री पण्डितले सबै कुरा भताभुंग गरेर पुरै नयाँ बनाउन अहिले सम्भव नभएको कुरा बताए । उनले भने, 'पहिलाका सबै डोजर लगाएर भत्काउन हुँदैन । पछि पनि काम लाग्न सक्छ । पुरानो घरलाई डोजर लागाएर नयाँ जग खन्ने सम्भावना छैन ।'


मन्त्रीले यति कुरा राखिसकेपछि समिति सदस्य एवं सत्तापक्षका सांसद जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्नलाई हिँडेको भन्ने तर पुरानै नीति नियम मान्ने हो भने परिवर्तन सम्भव नभएको दोहोर्‍याए । उनले भने, 'डोजर लगाउनै पर्छ । र, नयाँ कुराको थालनी गर्नै पर्छ ।'


शर्माको कुरामा प्रतिपक्षी कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु लगायतले समर्थन गरे ।


मन्त्रीको डिफेन्स गर्न खोज्दा सांसद–सचिव भनाभन

मन्त्री पण्डितले श्रेणीगत र तहगत प्रणालीको विषयमा कुरा गरिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले मन्त्रीको बचाउ गर्न खोज्दै थिए । यत्तिकैमा सांसद शर्माले सचिवलाई मन्त्रीको बचाउ नगर्न भने ।


तरपनि सचिव कोइराला रोकिएनन् । उनले मन्त्रीले भन्न खोजेको कुरालाई स्पष्ट पार्दै थिए । अरु सांसदले आपत्ति जनाए । सांसदले सचिवलाई भने, 'तपाइँ आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् । अह्राएको काम गर्नुहोस् । मन्त्रीको बचाउ गर्ने होइन ।'


यति भनेपछि समितिमा बाझाबाझको अवस्था आयो । र, सचिवले आफूलाई ऐनमा भएको दफाबारे बोल्न भनिएको भन्दै उक्त दफाबारे समितिमा छलफल गरे ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?