काठमाडौँ — सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सभामा औपचारिक रूपमा पत्र (लिखित प्रस्ताव) दर्ता गरेको छ । गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकामा आन्दोलन चर्किएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सरकारले विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रियसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा शनिबार पत्र दर्ता गरेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संसद् नियमावलीअनुसार विधेयक फिर्ता लिन सरकारले संसद्मा प्रस्ताव गर्नुपर्ने र त्यसलाई सम्बन्धित सदनको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयक औपचारिक रूपमा फिर्ता गर्नु २४ घण्टाअगाडि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार बस्दै छ । बैठकमा मंगलबार सरकारको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस हुनेछ । सरकार आफैंले फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको र कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी पार्टीसमेत विधेयकको विरोधमा रहेकाले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा फिर्ताको निर्णय हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री अर्यालले विधेयक वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेकी थिइन् । जेठ १३ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकले सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार बहसका लागि विधेयक मातहतको विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो ।
गुठियार र सरोकारवालाको तीव्र विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले असार ३ मा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित : असार ८, २०७६ २०:३०
