विदेशबाट नेपालमा आएर मृत्यु भएका ११४ कामदारलाई ६ करोड क्षतिपूर्ति दिइने

बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

करार अवधिभित्र बिरामी भइ स्वदेश फर्किएर उपचारको क्रममा मृत्यु भएका तथा विदामा स्वदेश फर्किएको अवस्थामा बिरामी भै उपचारको क्रममा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने बाटो खुलेको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राजन श्रेष्ठले बताए ।

बोर्डले करार अवधिभित्र कोमामा उपचाररत तथा पक्षघातबाट हिडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकालाई नेपालमा ल्याई उपचार गर्नको थप अध्ययन गर्नको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ ।

कार्यदलमा स्वास्थ्य, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय, सम्बद्ध क्षेत्रका अनुभवी चिकित्सकहरु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र ट्रेड युनियनका तर्फबाट सदस्य र बोर्ड सचिवालयका तर्फबाट सदस्य सचिव रहने गरी एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले विभिन्न देशका अस्पतालमा उपचाररत गम्भिर प्रकृतिका बिरामीहरुको संकलित तथ्यांकहरु माथि छानबिन गरी नेपाल ल्याउने प्रक्रिया/मापदण्ड, नेपालमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी संयन्त्र लगायत अनुमानित खर्च विवरण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ ।

दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, युएई लगायतका मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा २८ जना नेपाली कामदार उपचाररत छन् ।

बैठकले साउदी अरबमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका बाग्लुङका तेजेन्द्र भण्डारीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । तेजेन्द्रको शव परिवारले पाएको थिएन ।

उनको शवलाई मोरङका सुवास तामाङ भनी पठाइएको थियो । तेजेन्द्रको शवलाई सुवासको ठान्दै सुवासको परिवारले तामाङ संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरि बोर्डबाट राहत रकम लिएका थिए । आर्थिक सहायता समेत प्राप्त गरिसके पश्चात् साउदीमै उपचार सकेपछि सुवास तामाङ जीवितै नेपाल फर्केका थिए ।

बैठकले मृतक तेजेन्द्र भण्डारीको हकमा निजको वृद्धआमा र नाबालकलाई क्षतिपूर्तिवाफत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र सोही घटनामा अर्को पीडित सुवास तामाङको परिवारले नियमानुसारको प्राप्त गरेको आर्थिक सहायताको सम्बन्धमा निजको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य उपचार खर्चमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले तामाङको हकमा समेत उचित निर्णयका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत् सम्बद्ध निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।