द्रुतमार्गको डीपीआर चाँडो स्वीकृत गर्न समितिको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको चार महिना बितेपनि डीपीआर स्वीकृत नभएपछि समितिले आइतबार सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको यो आयोजनामा हाल डीपीआर बिना नै काम हुँदै आएको छ ।

निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि डीपीआर तयार भएर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै समितिले आयोजनाको पुल तथा सुरुङ मार्ग निर्माणमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ ।

‘यो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको डीपीआर तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए पनि स्वीकृत भएको छैन,’ समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले भनिन्, ‘किन यस्तो भयो ? सरकारले कारण दिनुपर्छ । कुनै समस्या भए ल्याउनुपर्‍यो । काम रोक्नु भएन ।’ समितिले पुल र सुरुङ बनाउने स्थानमा फडानी भएका जंगलको स्थानमा बिरुवा रोप्नेलगायत वातावरण संरक्षणको काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘रोक्नुपर्ने कारण छ भने भन्नुपर्‍यो,’ उनले थपिन् । द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले समितिको बैठकमा डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

सेनाले उक्त डीपीआर गत चैतमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । समितिमा प्रस्तुत विवरणका अनुसार डीपीआर स्वीकृत नभएकाले पुल तथा रेखांकनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सेनाले डीपीआर तयार नहुँदा आयोजना स्थलमा भौतिक संरचनाको सानातिना काम मात्रै गरिरहेको छ ।

‘यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने आयोजना पूरा गर्न अझै ५ वर्ष लाग्छ,’ बैठकमा सहभागी समितिका सदस्य तथा सांसद जिपछिरिङ लामाले भने, ‘जताततै काम अपूरो छ ।’ उनले वर्षात्मा ठेक्कापट्टा र आन्तरिक समस्या मिलाएर द्रुत गतिमा काम गर्न सकिने बताए । यो आयोजनाको निर्माण लागत करिब २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

राजधानीबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो यो मार्गलाई सरकारले यसलाई मुलुकको गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । उक्त आयोजना २०७९ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको २६ वर्ष भएको छ । समितिमा सांसदहरूले आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण माग गरेका थिए । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रक्रिया सुरु

उपाध्यक्ष छान्न दरखास्त आहवान
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको चार महिनापछि उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि आयोग गठन गर्न लागिएको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले उपाध्यक्ष सिफारिस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आहवान गरेको छ ।

समितिले व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुति तथा लिखित र मौखिक परीक्षा लिई योग्यता पुगेका आवेदकमध्येबाट उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सम्भावित तीन जना उम्मेदवारको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

सरकारले एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । योग्यता पुगेकाहरूले असार २४ सम्म उपाध्यक्षका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । आयोगमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उपाध्यक्ष हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्