कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

द्रुतमार्गको डीपीआर चाँडो स्वीकृत गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको चार महिना बितेपनि डीपीआर स्वीकृत नभएपछि समितिले आइतबार सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको यो आयोजनामा हाल डीपीआर बिना नै काम हुँदै आएको छ ।


निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि डीपीआर तयार भएर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै समितिले आयोजनाको पुल तथा सुरुङ मार्ग निर्माणमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ ।


‘यो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको डीपीआर तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए पनि स्वीकृत भएको छैन,’ समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले भनिन्, ‘किन यस्तो भयो ? सरकारले कारण दिनुपर्छ । कुनै समस्या भए ल्याउनुपर्‍यो । काम रोक्नु भएन ।’ समितिले पुल र सुरुङ बनाउने स्थानमा फडानी भएका जंगलको स्थानमा बिरुवा रोप्नेलगायत वातावरण संरक्षणको काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।


‘रोक्नुपर्ने कारण छ भने भन्नुपर्‍यो,’ उनले थपिन् । द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले समितिको बैठकमा डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।


सेनाले उक्त डीपीआर गत चैतमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । समितिमा प्रस्तुत विवरणका अनुसार डीपीआर स्वीकृत नभएकाले पुल तथा रेखांकनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सेनाले डीपीआर तयार नहुँदा आयोजना स्थलमा भौतिक संरचनाको सानातिना काम मात्रै गरिरहेको छ ।


‘यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने आयोजना पूरा गर्न अझै ५ वर्ष लाग्छ,’ बैठकमा सहभागी समितिका सदस्य तथा सांसद जिपछिरिङ लामाले भने, ‘जताततै काम अपूरो छ ।’ उनले वर्षात्मा ठेक्कापट्टा र आन्तरिक समस्या मिलाएर द्रुत गतिमा काम गर्न सकिने बताए । यो आयोजनाको निर्माण लागत करिब २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।


राजधानीबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो यो मार्गलाई सरकारले यसलाई मुलुकको गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । उक्त आयोजना २०७९ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।


आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको २६ वर्ष भएको छ । समितिमा सांसदहरूले आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण माग गरेका थिए । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?