११३ कर्मचारीको दरबन्दी गायब

रक्षा मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप निर्धारणका लागि २०७५ सालमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा नेपाली सेनाका १७ वटा एकाइमा कार्यरत निजामती कर्मचारी छुटाइँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

‘सैनिक मुख्यालयदेखि गठ्ठाघर, सुन्दरीजल, स्वयम्भू बारुदखानालगायत ब्यारेकमा कार्यरतहरूलाई ओएन्डएम सर्वेक्षणमा छुटाइएकाले रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन संरचनामा उनीहरूको दरबन्दी छैन । ती कर्मचारी फाजिलमा परिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती कर्मचारी आ–आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको भए पनि स्वीकृत दरबन्दी नभएकाले अब कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने अन्योल छ । ती कर्मचारी आफ्नो जागिरे जीवनको भविष्य र वृत्तिविकास के हुने हो भन्ने चिन्तामा समेत परेको रक्षाका ती अधिकारीले बताए ।

नेपाली सेनाका १७ वटा एकाइमा निजामतीतर्फ १ सय ३६ जनाको दरबन्दी रहेकामा १ सय १३ जना कार्यरत छन् । उनीहरू प्रशासन, शिक्षा र प्राविधिक सेवा समूहका जनशक्ति हुन् । आफ्नो दरबन्दी नै नभएपछि ती कर्मचारीले मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनामा आफूहरूलाई पारिदिन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई भेटेर बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् ।

ती कर्मचारीले पुनः ओएन्डएम सर्वेक्षण गरेर दरबन्दीसमेत मिलान गरिदिन रक्षाको नेतृत्वसित माग गर्दै आएका छन् । नेपाली सेनाले समेत उनीहरूको कामकारबाही आफ्नो संगठनका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दरबन्दी मिलान गरिदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

रक्षाका एक अधिकारीले सांगठनिक संरचना बनाउँदा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको मात्र दरबन्दी र पदस्थापनलाई हेरिएको र सेनाभित्र रहेका निजामती कर्मचारीलाई छुट्याइएको हुनाले आएको बताए । रक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा आफ्नो संगठनको पुनःसंरचना हुँदा सेनाभित्र कार्यरत आफ्ना कर्मचारीको अभिलेख निजामती किताबखानामा पठाउन छुट भएको स्वीकार गरे पनि समस्या भने समाधान नगरिदिएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ ।

सरकारले ओएन्डएम सर्वेक्षण गरी संघमा ४५ हजार ८ सय ५८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा रक्षा मन्त्रालय मातहत सेनाका विभिन्न एकाइमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी र संख्या छुटेको हो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले पुनः ओएन्डएम सर्वेक्षण गरी ती कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गरिदिन मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रीको दबाबपछि रक्षाले समस्या समाधानका लागि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रक्षालाई पुनः ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्न र त्यसबाट बढ्ने दरबन्दीका लागि अर्थले तलबसुविधा दिन सहमति दिए ती कर्मचारीको समस्या समाधान हुने रक्षाका अधिकारीले बताए ।