गुठीपीडितको गुनासो–'हामी जग्गा भएका सुकुम्बासी’

जिल्लामा व्यक्तिले गुठीका नाममा जग्गा चढाउँदा पीडित हुने उनीजस्ता थुप्रै छन् । करिब शताब्दीअघि चन्द्रशमशेरका पालामा गुठीमा जग्गाको स्वामित्व चढाउँदा राम्रो हुने विश्वासमा परेकाहरूका सन्तति अहिले सास्ती खेपिरहेका छन् । नाभिस्थान गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवीन योगीका अनुसार दैलेखमा करिब ८ हजार घरधुरी गुठीपीडित छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा मात्र २३ हजार ७ सय १४ कित्ता गुठीका नाममा रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार तीन किसिमका गुठी छन् । पहिलो– राजगुठी । यस्तो गुठी सरकारले मठमन्दिर, देवीदेउताका नाममा नामसारी गरिदिएको हुन्छ । दोस्रो हो– छुट गुठी । दैलेखका जग्गा यही प्रकृतिको गुठीमा पर्छन् । यसमा व्यक्तिले चल–अचल सम्पत्ति मालपोतमा तिरो बुझाउन नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको हुन्छ ।

यीबाहेकलाई निजी गुठी भन्ने गरिन्छ । ‘उति बेला हाम्रा पुर्खाले देवीदेवताका नाममा जग्गा चढाएर पुण्य कमाए, दुःख भने अहिले हामीले पाइरहेका छौं,’ योगीले भने, ‘आफ्नै जग्गा बैंकमा राखेर कारोबार गर्न नपाउँदा जग्गा भएका सुकुम्बासीजस्ता भएका छौं ।’

साबिकका गमौडी, कालभैरव र मालिका गाविसको पूरै खेतीयोग्य जग्गा गुठीको नाममा छ ।

दुल्लु नगरपालिकाको पनि ८० प्रतिशत जग्गा गुठीमा रहेको नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । संविधानमा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । संविधानकै अनुसूची ६ (२१) मा गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

नगरप्रमुख भण्डारी दैलेखको गुठीसम्बन्धी समस्या अन्यत्रभन्दा भिन्न भएकाले सोहीअनुरूप ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यहाँका जनताको मूलभूत माग भनेको जग्गाधनीकै नाममा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले छुटगुठीको सन्दर्भमा यही भावना सम्बोधन हुने गरी ऐन बनाउनुपर्छ ।’

अर्कातिर गुठियारले गुठीमा तिरो तिर्दै आएका छन् जुन मालपोतमा भन्दा पनि महँगो छ । उक्त रकम सदुपयोग हुनेमा उनीहरू शंका व्यक्त गर्छन् । गुठी संस्थान ऐनअनुसार गुठियारले तिरेको तिरो संस्थानको कोषमा जम्मा हुन्छ । नाभिस्थानबाट मात्र वार्षिक करिब ५० हजार रुपैयाँ संस्थानको खातामा जाने गरेको अध्यक्ष योगी बताउँछन् ।

‘एकातिर जग्गाधनीले आफ्नै जग्गाको वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने, अर्कोतिर तिरेको तिरो पनि सदुपयोग नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि त हालको गुठी ऐन जनतामारा कानुन नै हो । नयाँ ऐनमा यी कमजोरी सुधार्नुपर्छ ।’ दुल्लु–१० का वडाध्यक्ष गमौडीकै हर्कबहादुर खड्का जग्गाको मूल्यभन्दा कर बढी तिर्नुपरेको बताउँछन् ।

उनका बुबाको नाममा रहेको ४८ रोपनी जग्गा पूरै गुठीको स्वामित्वमा छ । ‘पहिले–पहिले गुठीमा तिरेको तिरोबाट सन्त, महन्त पालिन्थे, मठमन्दिर व्यवस्थापनमा खर्च हुन्थ्यो, जनताले चित्त बुझाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले त त्यो तिरो कहाँ जान्छ, कसले खान्छ, थाहै हुँदैन ।’

नाभिस्थान गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष योगी राज्यले दैलेखको गुठी समस्या समाधान नगरे नागरिकता र लालपुर्जा बोक्नुको पनि अर्थ नरहेको बताउँछन् । उनले काठमाडौं र दैलेखका गुठीलाई एउटै टोकरीमा नराख्न सरकारलाई आग्रह गरे ।