विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा 

विनियोजन विधेयकमाथि प्रारम्भमै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिगो विकासलाई लक्षित गर्दै बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी प्राथमिता दिइएको उल्लेख गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा विगतको भन्दा २२ प्रतिशतले बजेट बढाइएको सुनाउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम भयो भन्ने विषयलाई अस्वीकार गरे । संघीय सरकारको एकल बजेट हुँदा पनि साढे ९ प्रतिशत हाराहारी शिक्षामा बजेट छुट्याइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विनियोजन गरेकाले बजेटमा वृद्धि भएको दाबी गरे । ‘संघीय सरकारको बजेट हेरर मात्रै हुँदैन । समग्र नेपालको एकीकृत बजेट नहेरिकन शिक्षा वा कृषिमा कति बजेट भयो भन्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन र साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट छुट्याएका छन् ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गरिने तयारी रहेको बताए । ‘यस वर्ष तयारीमै ९ महिना बित्यो, केही कमजोरी भएका हुन सक्छन् । आगामी दिनमा अझै परिमार्जन गरेर लगिनेछ,’ उनले भने ‘स्थानीय तहको सूचना केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार श्रमिकलाई सय दिनको कामको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।’ उनले योजना बाँडफाँटमा ढिलाइ तथा अलमल भएकाले र अधुरा योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनाले केही साना योजना पनि संघीय बजेटमा पर्न गएको स्विकार्दै ती विषयहरूमा सुधार हुँदै जाने बताए ।

विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत रूपमा असार १५ देखि २४ सम्ममा छलफल हुनेछ ।