निजामती विधेयक डेढ महिनादेखि छलफलमै

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदले दिनहुँ छलफल गर्दै आए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिने गरेको छ । १ सय ३८ दफाको उक्त विधेयकमाथि समितिमा डेढ महिनादेखि छलफल भइरहेको छ ।

छाता ऐन भएकाले संघीय विधेयक पारित नहुन्जेल यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पर्नेछ । हाल निजामती समायोजन ऐनका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि अहिले अन्तिम चरण भन्दै समितिले दफावार छलफल सुरु गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । गत माघमा संसद् प्रवेश गरेको र चैतमा समितिमा आएको उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न बुधबारसम्म १६ पटक बैठक बसिसकेको छ । यस्तै अवस्था रहे महिनौं बित्दा पनि निष्कर्ष ननिस्कने समिति सदस्य बताउँछन् ।

विधेयक तयार गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदको अडान, सत्तापक्षकै सांसदबीच फरक मतले सहमति जुट्न सकेको छैन । सांसदले उठाएका जिज्ञासा मेट्न सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रत्येक बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा उनले राखेका धारणामा सत्तापक्षकै सांसदको असहमति देखिन्छ ।

मन्त्री पण्डित र सचिव यादव कोइराला एकातिर, सांसदहरू अर्कातिर देखिने गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारीमा देखिएको पुरानो सोच र संरचना परिवर्तन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न खोज्दा अप्ठेरो देखिएको हो,’ समितिका सदस्य नवराज सिलवालले भने, ‘हिजोको जस्तै अब पनि ‘सर्भिस डेलिभरी’ नहुने ऐन बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ ।’× उनले केही दफामा बढी नै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलाइ भएको बताए ।

सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य र निजामती कर्मचारीको श्रेणी र पद एउटै बनाउने दफामा मन्त्री पण्डित र सांसदबीच कुरा मिलेन । मन्त्रीले यस्तै हो भने नीतिगत रूपमा विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भनेपछि सांसदले विरोध जनाएका थिए । काम नगर्ने सचिवलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न सबै सांसद सहमत देखिए तर कस्तो कारबाही गर्ने, उल्लेख गरिएन ।

बुधबार कर्मचारीतन्त्रमा समानुपातिक र समावेशी बनाउने विषयमा दुई घण्टा छलफल भयो । मन्त्री पण्डितले सांसदहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन खोज्दा पनि कुरा नमिलेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक टुंग्याइन् । दुई दिन छलफल गर्दा दफा ९ मा पुगेको छ । त्यसका पनि दुईवटा दफा र आधा दर्जन उपदफामा सहमति जुटेको छैन ।

समिति सदस्य तथा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा परिवर्तन गर्न खोज्दा अप्ठेरो देखिनु स्वाभाविक भएको बताउँछिन् । समितिले सरकारलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले कसैले पनि आफ्नो ‘पोजिसन’ बनाएर कुरा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ एकले अर्कालाई ‘कन्भिन्स’ गरेर बीचको बाटो खोजेर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'वाइडबडीको समस्या पुरानै’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विनियोजित बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वाइडबडी समस्या अघिल्लो सरकारकै कारण आएको बताएका छन् । यो समस्या वर्तमान सरकारले नल्याएको चर्चा गर्दै खतिवडाले यसमा पुरानो ‘लिगेसी’ जोडिएको बताए ।

सांसदहरूले वाइडबडी र नेपाल वायु सेवा निगममा भएको अनियमितता नरोकिनुको कारण माग गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त जवाफ दिएका हुन् । सत्तारूढ पार्टीकै सांसदले गन्तव्य र व्यापारिक योजनाबिना वायु सेवा किन चलाएको भन्दै विभागीय मन्त्रीसँग स्पष्टीकारण माग गरेका थिए । सांसदहरूले मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरे, ‘वायु सेवा बन्द गर्न लागेको हो ?’ जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वाइडबडी जहाजको समस्या वर्तमान सरकारले नल्याएको भए पनि त्यसबाट नभाग्ने बताए । ‘वाइडबडीको लिगेसी लामो छ,’ उनले भने, ‘नेपाल वायु सेवा निगम नाफामा लैजान व्यावसायिक साझेदार खोज्नुपर्छ ।’

‘जहाजको न व्यावसायिक योजना छ न गन्तव्य ? ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रश्न गरिन्, ‘के सरकारले वायु सेवा बन्द गर्न खाजेको हो ?’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वाइडबडीमा अनियमितता भएको आवाज उठिरहेको बताए । ‘वाइडबडीले उडान गर्न सकेको छैन । वायुसेवा घाटामा गएको कुरा छ, बडूले भने, ‘यसमा सरकारको भनाइ के छ ?’ निगमलाई सेतो हात्ती बनाएर के गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सरकारको धारणा माग गरे ।

पर्यटनमन्त्रीकातर्फबाट बोल्दै खतिवडाले वाइडबडी जापानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान गर्न कुराकानी अघि बढेको जानकारी दिए । उनले एनएसीले कर्मचारी सञ्चय कोष र नगारिक लगानी कोषको ऋण तत्काल तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्विकारे । उनले भने, ‘नेपाली ध्वजावाहक जहाजको ऋण सरकारले बोकिरहेको छ ।’

वायु सेवालाई पुँजीगत, व्यावसायिक र सांगठनिक रूपमा पुनःसंचना गर्नुपर्ने बताए । वाइडबडी खरिदका लागि निगमले सञ्चय कोष र नगारिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएको छ । सांसदहरूको पूरक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले पुँजीगत, व्यावसायिक र सांगठानिक पुनःसंरचना नगरी निगमलाई नाफामा लैजान नसक्ने बताए । उनले भने, ‘व्यावसायिक संगठनसँग साझेदारका रूपमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

‘सरकार ग्यारेन्टी बसेर सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने गरी कमाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजित बजेटमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिएका थिए ।
सांसदहरूले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखेपछिको उपलब्धिको माग गरे । सांसद झाँक्रीले भनिन्, ‘राजस्व कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहतमा लगेपछिको उपलब्धि के भयो ?’ उनले प्रधानमन्त्री कृषि कार्याक्रमको अवस्था बेहाल रहेको बताइन् । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अर्थ र गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुको कारण माग गरिन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT