कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

ललिता निवासको जग्गा प्रकरण : थप ३ जनालाई अख्तियारको पुर्जी 

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका दुई भूमाफियासहित एक कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन पुर्जी काटेको छ । आफ्नो घरठेगानामा उनीहरु नभेटिएपछि अख्तियारले बिहीबार बिहान सात दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको हो । 

ललिता निवासको जग्गा प्रकरण : थप ३ जनालाई अख्तियारको पुर्जी 

‘आफैले म्याद बुझे सजिलो भयो । नभए घर ठेगानामा म्याद टाँस्दा आए भने सार्वजनिक सूचना निकाल्नु परेन’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘तर म्याद टाँस्दा पनि नआएकाहरुलाई सार्वजनिक सूचना निकालिएको हो । सूचनाको सूचीमा परेका बाहेकहरु पनि छानबिनको दायरामा छन् ।’

आयोगले बिहीबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीका नाममा पूर्जी जारी गरेको हो । यिनीहरुको निवासमा केही दिनअघि पूर्जी टाँसिएको थियो ।

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार ८६ जनालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । ८६ जनाको सूचिमा शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितीले ‘भूमाफिया’ भनी किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीको परिवार सहितका व्यक्ति र शंकास्पद मोहीहरु थिए ।

‘सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिलिएको ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौं, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितीमा गैरकानूनी तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिई’ अख्तियारले बुधबार गोरखापत्रमा निकालेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएक छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग केही बुझ्नुपर्ने भएकोले यो म्याद सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

अख्तियारले उनीहरुलाई आयोगमा सात दिनभित्र उपस्थित हुन सूचना निकाल्दै उपस्थित नभए कानून अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

को हुन् ढकाल र सुवेदी ?

२०४९ सालमा सरकारले जफत भएको भन्ने व्याख्या गरी ललितानिवासको जग्गा केही राणा परिवारलाई फिर्ता गरेको थियो । रुक्म शम्सेरहरुले जग्गा फिर्ता पाउँदा मोहीको लगतसहितको जग्गा पाएका थिए ।

मोहीहरुले त्यही जग्गामा मोहीको प्रमाणपत्र चाहियो भन्ने अभियानमा थिए । ‘उनीहरुले मोही संरक्षणको नारा लगाएर हिडेका थिए, मोही दावी गर्नेहरुले राणाहरुको भाग हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्दै विभिन्न ठाँउमा दौडधुप गरेका थिए’ बालुवाटार जग्गाबारे जानकार राणा परिवारका एक सहयोगीले कान्तिपुरसित भने, ‘लेखन्दास रामकुमार सुवेदीले उनीहरुको लिखत र निवेदन तयार गर्थे ।’

मोहीहरुलाई त्यतिबेला शोभाकान्त ढकालले बोकेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाण्डौंबाट ३३० नम्बरको लेखन्दासको प्रमाणपत्र बाहक रामकुमार सुवेदी डिल्लीबजार मालपोतको पिपलको चौतारमा बसेर घुडामा नेपाली कागज राखी लेखापढी गर्थे ।

जग्गाको अनेक खेलमा लागेका शोभाकान्त ढकाल कामविशेषले मालपोत कार्यालय पुगेका थिए । त्यहा पिपलको रुखमुनी बसेर लेखापढी गर्ने ढकाल र सुवेदीको भेट भयो । ढकालले केहीबेरको कुराकानीमै सुवेदीले मोहीहरुलाई बोकेर हिडेको गन्ध तत्काल टिपिहाले । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबी स्रोतका अनुसार, ‘कहाँनिर कसरी खेल्नुपर्छ भनेर शोभाकान्तले तत्काल चाल पाइहाले अनि रामकुमारलाई साथ लिएर अघि बढे ।

मुआब्जा बाफतको रकम लिइसकेका रुक्म शम्सेरहरुले सित्तैमा जग्गा पाएर दोहोरो लाभ लिएका थिए । जग्गामा मोही पनि जोडिएको लिखत भेटिएपछि उनीहरु लोभमा लागे । सामूहिक रुपमा मोही छुटाउनुपर्ने माग राखी उनीहरुले भूमीसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । आफूलाई मोही दाबी गर्नेहरुले त्यही जग्गामा मोहीको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने माग राखी लेखन्दास रामकुमार सुवेदीको सहयोगमा भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए ।

भूमिसुधार कार्यालयले राणा परिवारको नाममा फिर्ता भएको जग्गामा मोही कायम हुने निर्णय गरिदियो । रुक्म शम्सेरहरु त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गए । पुनरावेदन अदालतले पनि भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गरी मोही कायम हुने फैसला गरिदियो ।

त्यतिबेलासम्म शोभाकान्तहरुले मोहीहरुलाई चेपुवामा पारिसकेका थिए । राणा परिवार नजिकका एक पूर्व–प्रशासकको भनाईमा ‘तिमीहरुलाई राणाहरुले सिध्याउनेछन र नाङ्गै हुनेछौं’ भनी धम्क्याई मुद्दा जिताएबाफत आधा सम्पत्ति आफूहरुलाई दिनुपर्ने भने ढकाल र सुवेदीले करकापमा पारे । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा जितेमा आधा सम्पत्ति हामीलाई दिनुपर्छ भनी गराएको कागज नै भेटिएको छ ।’ ३७ जना मोहीबाट उनीहरुले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार, जग्गाधनीको आधा भाग मोहीले पाउने अवस्था थियो । मोहीलाई करकापमा पारेका शोभाकान्त र रामकुमारहरुले मुद्दा जितेमा ‘आधा जग्गा आफूहरुलाई दिनुपर्ने’ लिखत गराएका थिए ।

पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई राणा परिवारले निर्णय खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालत गए । त्यसक्रममा भूलबशः राणाहरुले तारिख टुटाए अनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा खारेज भयो । ललिता निवासको जग्गाबारे अनुसन्धान गरिरहेको एक स्रोतको भनाईमा, ‘यति भइसकेपछि मोहीको भागमा पर्ने बाँकी जग्गा समेत उनीहरुले कौडीको भाउमा हत्याए ।’

शोभाकान्त र रामकुमारहरुले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाका दरले रकम दिएर ‘बुकिङ’ गरेका थिए । मोहीहरुसँग रोपनीको १६ लाखका दरले कागज गरेका थिए, मोहीले जितेको अवस्थामा त्यसको आधामात्रै तिरे पुग्ने भएको थियो । स्रोतको भनाईमा, ‘जसले जिते पनि आफ्नै भागमा पर्नेहरु उनीहरु खेलेको देखिन्छ ।’

हुपेन्द्र : दुधको साक्षी.....

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई विज्ञको रुपमा अख्तियारमा भित्र्याउने काम गरे । तीमध्ये एक थिए, अख्तियारले बिहीबार सार्वजनिक निकालेको सूचीमा परेका हुपेन्द्रबहादुर केसी ।


भूमिविज्ञ भनी अख्तियारमा नियुक्त उनी जग्गा प्रशासनमा रहदा विवादास्पद छवी बनाएका अवकाशप्राप्त उपसचिव हुन् । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘मालपोत र भूमिसुधारका अनेक उजुरीमा उनी सेटिङको काम गर्थे । ललितानिवासको उजुरी पनि बाकी राखेनन् ।’


उनी कतिसम्म खेलाडी हुन् भने पद्मा अर्याल भूमीसुधार मन्त्री भएपछि समेत भूमि व्यवस्थापन विभागमा विज्ञको रुपमा नियुक्त भएका थिए, पछि विवादका कारण उनी पछि हटे ।


अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा लोकमानले विवादास्पद निर्णय गरेको पुष्टि हुन्छ । २०७२ साल मंसीर ६ गते अख्तियारमा २६८० नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा गैरकानूनी रुपमा जग्गा दर्ताका लागि ५ करोड रुपैंयाको चलखेल भएको किटानी गरिएको छ ।


मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टीका घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीको नाम किटानी नै गरी उजुरीमा गैरकानूनी रुपमा राजीनामा लिखत पारित गरीदिएको उल्लेख छ । यो खेलमा भूमाफिया भनी त्रिताल प्रतिवेदनमा किटानी गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको नाममा समेत उजुरी थियो ।


उजुरी दर्ता भएको पर्सीपल्ट लोकमानले जसका विरुद्ध उजुरी परेको हो, उसैलाई छानबिनका लागि जिम्मेवारी तोकिदिएको देखिन्छ । लोकमानले विज्ञको रुपमा नियुक्त हुपेन्द्रमणिलाई नै छानबिन गर्नु भनी तोक लगाएका थिए । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने होइन, उजुरी दिनेलाई नै धम्क्याउन थालियो ।’


उक्त उजुरीपत्रमा अधिवक्ताद्वय ओमप्रसाद रेग्मी र युवराज कोइरालाको नाम थियो । त्यतिबेला अख्तियारमा बसेका एक अधिकृतका अनुसार, लोकमानले आफ्ना निजी सहायक बनेका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर थापालाई प्रयोग गरेर उजुरीकर्ता कोइरालालाई धम्क्याउनेदेखि धरपकड गर्न लगाउने काम गरे । यो काममा ढकाल र सुवेदी समेत सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?