यातायात सिन्डिकेट समाप्त : मन्त्री महासेठ

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिमा बिहीबार सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सिन्डिकेट चलाउन बनेका यातायात समितिहरू पूर्ण रूपमा खारेज भएको जिकिर गरे । पहिले सिन्डिकेट खारेज गर्न खोज्दा जुलुस र हडतालको सामना गरेको प्रसंग जोडदै उनले शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान भएको बताए ।

मन्त्री महासेठले गत जेठ १८ गतेसम्मका लागि दिएको समयमा यातायात व्यवसायीले आफ्नो सवारीसाधन कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्न दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएको दाबी गरे । महासेठले भने, ‘विगतमा व्यवसायीका कारण सरकारले रोड पर्मिट दिन सक्दैनथ्यो । अब सिन्डिकेट समाप्त भएको छ । व्यवसायीले आफूले चाहेको राजमार्गमा सवारीसाधनको रुट पाउँछन् ।’ सिन्डिकेट तोड्नेबित्तिकै नयाँ नयाँ बस ल्याउन र चलाउन थालिएको उनले बताए । ‘यातायात व्यवसायीहरू पूर्ण रूपम कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । उनीहरू करको दायराभित्र आएका छन्,’ भने ।

'फास्ट ट्र्याकको डीपीआर बनेकै छैन’

मन्त्रालयले यातायात प्राधिकरण गठनका लागि विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसेकेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । उनले यातायात क्षेत्रको काम प्राधिकरणले गर्ने बताए । मन्त्री महासेठले मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक बस किन्ने तयारी गरेको बताए । ‘सुरुमा तीन सय बस खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजान्छ ।’

मन्त्री महासेठले काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएको दाबी गरे । सेनाले फास्ट ट्र्याकको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि स्वीकृतिमा किन ढिलाइ भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री महासेठले त्यसको अध्ययन भइरहेको बताए ।

‘सेनाले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हो, डीपीआर होइन,’ उनले भने, ‘सेनाको प्रतिवेदनमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ ।’ सेनाले असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताएको थियो ।

नेपाली सेनाले ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट कोरियन कम्पनी छनोट गरी फास्ट ट्र्याकको डीपीआर तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो । कोरियन कम्पनी डीपीआर तयार गरी सेनालाई बुझाइसकेको छ । सेनाले डीपीआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

सेनाले डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा असर परेको बताउँदै आएको छ । मन्त्री महासेठले द्रुत मार्गको डिजाइन, लगानी, निर्माणपछि हुने सञ्चालन, मर्मत सम्भारजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । विकास समितिले तत्काल डीपीआर स्वीकृत गरेर काममा तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । फास्ट ट्र्याक पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडा हुने गरी निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको ७२ मध्ये ५४ किमि सडकको कटिङ र फिलिङ सेनाले गरिरहेको छ ।