प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : झार उखेल्दै, बजेट सक्दै

सरकारले नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न भन्दै फागुन १ मा कार्यक्रम उद्घाटन गरेको थियो ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा मेयर र कार्यपालिका सदस्यबीच विवादले २ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा कार्यक्रमको ४७ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत भएको छैन ।

‘नगरप्रमुखले नगर कार्यपालिका मात्र होइन, नगरसभासमेत नबोलाउँदा आव ०७६/०७७ को बजेट पनि ल्याउन सकेनौं’ उपमेयर सन्जु बरुवालले भनिन्, ‘रोजगार कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

धौलागिरी गाउँपालिकामा खटाइएका रोजगार संयोजक कार्यस्थल नपुग्दा काम अघि बढेको छैन । गाउँपालिकाले केही रकमले ग्याबिनजाली, सिमेन्टसमेतका निर्माण सामग्री खरिद गरेर राखेको छ । रोजगार संयोजक कृष्ण गुरुङले काम छाडेपछि अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदारनाथ शर्माले योजना छनोट भए पनि कार्यक्रम हेर्ने कर्मचारी नहुँदा समस्या आएको र असारभित्र कर्मचारी नियुक्त गरी काम गर्न असम्भव भएको बताए । ‘बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरेका छौं । कार्यक्रम सुरु गर्न प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधि दुवै पक्षबाट तत्परता नहुँदा म हिँडेँ,’ राजीनामा दिएपछि गुरुङले भने, ‘कामको सुरुमै अल्झन आयो ।’

मालिका र रघुगंगा गाउँपालिकाले भने कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । मालिकामा ३० लाख बजेट रहेको र गाउँपालिकाले योजना छानेर बेरोजगारलाई परिचालन गरी स्थानीय दररेटअनुसार ज्याला दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम शर्माले बताए । रघुगंगाले कार्यक्रमका लागि आएको बजेटमा २५ प्रतिशत समपूरक कोषबाट लागत साझेदारी/सहलगानी थपेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

उसले पदमार्ग निर्माण, बाढी पहिरोबाट बस्ती संरक्षण गर्न तटबन्ध, सडक मर्मत, खेलमैदान निर्माणमा खर्च गरेको छ । ‘माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी प्राविधिकको डिजाइन इस्टिमेटअनुसार काम गर्न लगाइएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भने । मंगला गाउँपालिकाले योजना छनोट गरे पनि कार्यक्रम सुरु गरेको छैन ।

झिनामसिना योजना

गोरखाका स्थानीय तहका विभिन्न वडामा यतिखेर पहेंलो कपडा लगाएर झिनामसिना काममा खटिएको देख्न पाइन्छ । केही जनप्रतिनिधि पनि पहेंलो लुगामा सजिएर काममा लागेका थिए । बाहिर चर्चा गरेअनुसार काम भने भएको छैन । केही स्थानमा झार उखेल्ने, सरसफाइ, नाला सफाइजस्ता काममा खटाइएको छ ।

दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने योजना कमै छन् । काम पनि असार लागेपछि मात्रै थालिएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजित बजेट सक्न कार्यक्रम गर्ने बाध्यतामा फसेको बताउँछन् ।

बिहीबार गोरखा नगरपालिका–६ रानीपोखरी परिसरमा रोजगारी पाएकाहरू झार उखाल्दै थिए । स्थानीय भने साउनमा फेरि झार उम्रने भएकाले निरर्थक काममा समय व्यतित भएको भन्दै थिए । गोरखा नगरपालिकामा आइतबारबाट कार्यक्रम सुरु भएको हो । वडा तहबाट आएका योजना छनोट गरी काममा लगाइएको रोजगार संयोजक गीता बस्नेतले बताइन् । गोरखा नगरमा ४९ लाख बजेट आएको छ । सडक मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण प्राथमिकतामा छन् ।

धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकामा रोजगार संयोजकै नआउँदा कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । अन्य स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा काम सुरु भएको छ । भीमसेन थापा गाउँपालिकामा शुक्रबार कार्यक्रम थाल्ने तयारी छ । संयोजक जीवन पौडेलले सडक स्तरोन्नति, घोरेटो बाटो, नाला खन्ने योजना प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

छनोट भएका २ सय ५२ जनाले १५ दिनको पारिश्रमिक पाउँछन् । ‘असारभित्र कार्यक्रम सक्नैपर्ने भएकाले तयारीमा छौं,’ उनले भने । सिरानचोक गाउँपालिकामा असार ५ बाट कार्यक्रम सुरु भएको संयोजक उत्तम वस्तीले बताए । आरुघाट गाउँपालिकामा चौतारो मर्मतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

पालुङटार नगरपालिका, अजिरकोट, बारपाक सुलिकोटलगायत अन्य गाउँपालिकाले पनि सडक मर्मत, नाली व्यवस्थापन, सिँढी निर्माणजस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जति चर्चा भयो, त्यसअनुरूप काम हुन नसकेको प्राध्यापक यदु अधिकारी बताउँछन् । ‘फोकटमा एकमुठी चिउरा बाँडेझैं भएको छ कार्यक्रम,’ उनले भने, ‘वास्तविक बेरोजगार पत्ता लगाएर सीपमूलक तालिम दिन सकेको भए हुन्थ्यो ।’ छोटो समयमा योजना छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या परेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

स्याङ्जाका कतिपय वडामा योजना छनोट भएकै छैनन् । छनोटमा परेका युवालाई के काम दिने भन्ने टुंगो नलाग्दा कार्यक्रमै निष्प्रभावी देखिएको छ । बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम सुरु गरिएको कर्मचारीले बताएका छन् । असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भन्दै उनीहरू हतारहतार काम गरिरहेका छन् ।

५ नगर र ६ वटा गाउँपालिका रहेको स्याङ्जामा ११ वटै पालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ । फेदीखोला गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ लाख रुपैयाँ आएको छ । जेठको अन्तिममा आएको बजेट कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । ‘सदुपयोग गरेका छौं तर पनि व्यवस्थापनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम उत्कृष्ट भए पनि समय नभएका कारण खर्चमा मात्र सीमित हुने भयो ।’

वालिङ नगरपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुचारु गरेको छ । २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले सडक बनाउने काममा नै कामदार खटाइएको बताए । उनका अनुसार दक्ष कामदारलाई दैनिक प्रतिव्यक्ति ९५० रुपैयाँ दिइने गरेको छ भने अर्धदक्षलाई ७ सय र अदक्षलाई ५ सय २५ रुपैयाँ ज्याला दिइएको छ ।

कार्यक्रम आवश्यक भए पनि परिचालन गर्न नसक्दासम्म प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । पूर्वी नवलपरासीका ८ स्थानीय तहमध्ये गैंडाकोट नगरपालिकाले मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम थालेर पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गरेको छ । त्यसैगरी ऐतिहासिक मणिमुकुन्द दरबार जाने सडकको काम पनि थालेको छ । कावासोती नगरपालिकामा २ हजार २ सय ९९ ले बेरोजगार फारम भरेका छन् ।

लमजुङमा कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भित्रिएको छ । यसबाट ११ हजार ३ सय ६३ जनालाई रोजगारी दिइएको छ । ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिएको कार्यक्रमले बेंसीसहर नगरपालिकाका ११ वटै वडामा २ हजार २ सय ९८ जनाले रोजगारी पाएको रोजगार संयोजक घनश्याम तिवारीले बताए ।

३८ लाख रुपैयाँको बजेट रहेकोमा प्रत्येक वडालाई ३ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । अन्य स्थानीय तहले पनि वडापिच्छे योजना छनोट गरी बजेट पठाएका छन् । दूधपोखरी गाउँपालिकामा भने कार्यक्रम संयोजक सोम मुडबरी एक दिन हाजिर गरेर फर्केपछि संयोजकबिनै कार्यक्रम थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव खनालले बताए ।

रोजगार न भत्ता

कार्यक्रममा फारम भरेका बागलुङ नगरपालिका–१३ का सोवर्णे सार्कीले बेरोजगार भत्ता पाउने आस मारे । सार्कीले ७ जनाको परिवार पाल्न दैनिक मजदुरी नगरी सुख छैन । निरन्तर काम नपाउँदा परिवार पाल्न उनलाई सास्ती छ । बेरोजगार भत्ता पाइन्छ भनेर फारम भरेपछि उनले डेढ महिनासम्म सरकारी बजेटको बाटो हेरे ।

अहिलेसम्म आउने छाँट नदेखेर फेरि मजदुरीमा हिंडेको उनले गुनासो गरे । ‘सके रोजगारी दिन्छौं, नसके भत्ता दिन्छौं भनेर फारम भरें,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही भएन ।’ सरकारी पैसा खान नलेखेको उनले टिप्पणी गरे । यो समस्या उनकै छिमेकी टुल्की सार्कीको पनि छ । मजदुरीमा नगएको दिन हातमुख जोरिँदैन । ‘जे–जस्तो भए पनि काम पाइन्छ भने गर्नुपर्ला भनेर फारम भरेकी हुँ’ उनले भनिन्, ‘काम नभए भत्ता पाइन्छ रे ।’

भत्ता पाए परिवार पाल्न सकिएला भन्ने उनले आस राखेकी छन् । नगरभित्र मात्र यसरी आसमा बसेका २ हजार ५ सय जनाले फारम भरेका छन् । कतिपयले बेरोजगार भएकाले काम र दामको आस गरेको व्यहोरा लेखेको बागलुङ नगरपालिकाकी रोजगार संयोजक सविता शर्माले बताइन् ।

बागलुङ नगरपालिकामा अझै निर्देशक समितिले काम थालेको छैन । ‘तथ्यांक संकलन भएको छ, समितिले अन्तिम निष्कर्ष निकालेर कार्यपालिकाबाट पास भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘ढिला भइसकेको छ, रकम खर्चन नसकिने खतरा बढेको छ ।’

समिति र कार्यपालिकाले समयमा निर्णय नगर्दा संयोजकको तलबसमेत रोकिएको उनले टिप्पणी गरिन् । चालु वर्षका लागि बागलुङ नगरपालिकामा मात्र ६० लाख बजेट विनियोजन छ । उक्त रकम खर्च गर्न नसके फिर्ता हुन्छ ।

– घनश्याम खड्का (म्याग्दी), हरिराम उप्रेती (गोरखा), प्रतीक्षा काफ्ले (स्याङजा), नवीन पौडेल (नवलपुर), आश गुरुङ (लमजुङ) र प्रकाश बराल (बागलुङ)