मन्त्रालयमा प्रश्न, ट्वीटमा जवाफ

गंगा बीसी

काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ राजदूत होउ याङचीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चिनियाँ कम्पनीको कामबारे सोधे । अनौपचारिक छलफल सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि याङचीले साँझ ट्वीटमार्फत जवाफ दिइन् । तत्काल प्रतिक्रिया नजनाउने चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रुपमै जवाफ दिनुको गहिरो अर्थ रहेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।


ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङचीलाई मंगलबार सोधे, ‘चिनियाँ कम्पनीहरूले चीन र अन्य विश्वमा राम्रो काम गरिरहेका छन्, यहाँ किन गर्न सकिरहेका छैनन् ?’ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत याङचीले यसबारे आफूले ‘गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको’ कूटनीतिक जवाफ दिएर फर्किइन् ।

यो भेटबारे मन्त्री पुनको सचिवालयले सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञप्ति पठायो । मन्त्रीले राजदूतलाई गरेको प्रश्नको समाचार बन्यो । भेटघाटको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भयो । चर्चा यत्तिमै सेलाएन ।

राजदूत याङचीले दूतावास फर्केपछि त्यही साँझ ७ः४४ बजे ट्वीट गरिन्, ‘नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबभन्दा ठूलो आयोजना चीन जलविद्युत् संस्थाले गरेको हो ।’ उनले आयोजनाको नाम भने उल्लेख गरेकी छैनन् । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ ।

राजदूतले ट्वीट गर्नुअघि मन्त्री पुनले चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली थ्री ए र कुलेखानी तेस्रो आयोजना सम्पन्न हुने तरखरमा रहे पनि ढिला भएको, त्रिशूली थ्री ए–को पहिलो ३० युनिटबाट उत्पादन थालिए पनि दोस्रो युनिटको काम सुस्त देखिएको उल्लेख गर्दै जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस बेला पुनले राजदूत याङचीसँग यी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

मन्त्री र राजदूतबीच खासगरी नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीबारे करिब डेढ घण्टा कुराकानी भएको थियो । ‘विश्वमा चिनियाँ कम्पनीले राम्रो काम गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा किन ढिला भनेर जिज्ञासा राखेको हुँ,’ पुनले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘राजदूतले चिनियाँ कम्पनीको कामबारे अध्ययन गरिरहेको भन्नुभएको थियो ।’

त्यही राति राजदूतले सबभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनाएको ट्वीट गरेको थाहा पाएको उनले बताए । ‘मैले चिनियाँ कम्पनीबारे राखेको जिज्ञासाको राजदूतले ट्वीटरबाट जवाफ दिएको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको देखें,’ मन्त्री पुनले भने । उनले नेपालमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण जिम्मा लिएका आयोजना ढिला भएकाले आफूले त्यस्तो जिज्ञासा राखेको बताए ।

राजदूत याङची अघिल्लो शुक्रबार मात्र ट्वीटरमा आएकी थिइन् । ट्वीटर एकाउन्ट खोलेको चार दिनपछि उनले नेपालमा काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीको बचाउ गर्दै ऊर्जामन्त्री पुनको प्रश्नको जवाफ दिएकी हुन् । चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत टंक कार्कीले चिनियाँ कूटनीतिज्ञले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने परम्परा नभएको बताए । ‘चिनियाँहरू कुनै पनि प्रश्नको तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अझ सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया वा जवाफ दिनुको अर्थ छ । यसले भित्रभित्रै आशंका जन्माएको हो कि ?’

उनले काठमाडौंमा रहेका राजदूतलाई बोलाएर ‘नकारात्मक’ प्रश्न गर्न नहुने बताए । ‘सकारात्मक कोणबाट कुराकानी गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘नकारात्मक प्रश्नले सुमधुर सम्बन्धमा असर गर्न सक्छ ।’ कार्कीले कुनै पनि कूटनीतिज्ञसँग दुई देशको सम्बन्धका विषयमा अनौपचारिक कुराकानी गर्न सकिने र ती तत्काल सार्वजनिक गर्नु गलत हुने बताए । ‘कूटनीतिज्ञसँगको अनौपचारिक कुराकानी गोप्य राख्नु राम्रो हुन्छ,’उनको भनाइ छ ।

कार्कीले नेपाल र चीनबीच आशंका उब्जाउने गतिविधिलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने बताए । ‘चीनबाट ल्याउने रेलका विषयमा पनि राजदूतलाई नकारात्मक प्रश्न गरियो भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘यसमा बाह्य शक्तिको चलखेलको संकेत हुन सक्छ । सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास पनि हुन सक्छ ।’

सत्तारूढ नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले ऊर्जामन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूत याङचीबीचको कुराकानी विज्ञप्ति बनाएर सञ्चारमाध्यममा प्रेषित गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘कुनै पनि राजदूतसँग अनौपचारिक कुराकानी हुन सक्छ । त्यहाँ प्रश्न आदानप्रदान पनि हुन सक्छन्,’ ती नेताले भने, ‘चिनियाँ राजदूतलाई सिधा प्रश्न सोधेको कुरा सञ्चारमाध्यममा पठाउनु हुँदैनथ्यो ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिंहदरबारमा बम पड्काउने योजना असफल भएपछि वार्ताको चर्चा ?

पहिलो, देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको गेटमा ठूलो विस्फोट गरी धक्का दिने । दोस्रो, विस्फोट र आगजनीका घटनाले राजनीतिक प्रचारलाई उचाइमा पुर्‍याउने
गंगा बीसी

नेत्रविक्रम चन्दको समूहले सिंहदबारको गेटमा सोमबार बिहानै ठूलो विस्फोट गराउने योजना विफल भयो । त्यो बम आत्मघाती ढंगले नपड्किएको भए सिंहदरबारको गेटमा विस्फोट गराउने तयारी थियो । योसँगै वार्ताको चर्चा फेरि सुरु भएको छ । चन्द समूहले हिंसा र अराजकता नत्यागेसम्म वार्ता नगर्ने सरकारको अडान औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइसकेको छ । 

विशेषगरी सहर केन्द्रित हिंसामा लागेको चन्द समूहले नेपाल बन्दको घोषणासँगै ठूलो विस्फोट गरी सिंहदबारलाई कम्पन गर्ने तयारीमा थियो। चन्द समूहका एक उच्च नेताका अनुसार सिंहदरबार उत्तरी गेट नजिकै एक निजी घरमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट नभएको भए, सिंहदबारको पर्खालमा पड्काउने योजना थियो। अर्को बम नेकपा मुख्यालय नजिक सुकेधारमा पड्किएको थियो।

त्यो बम नेकपा मुख्यालय केन्द्रित भएको थियो। आफ्नै विस्फोटमा परी चारजना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।
त्यसबाट चन्द समूहले दुई राजनीतिक फाइदा हेरेको थियो– पहिलो, देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको गेटमा ठूलो विस्फोट गरी धक्का दिने। दोस्रो, विस्फोट र आगजनीका घटनाले राजनीतिक प्रचारलाई उचाइमा पुर्‍याउने।

यी दुवैले राजनीतिक शक्ति बढ्ने चन्द समूहको बुझाइ थियो। भोजपुरमा प्रहरीले गोली हानी एक कार्यकर्ताको हत्या गरेको भन्दै सुसुप्त रहेको चन्द समूहले देशव्यापी विस्फोट र आगजनीका श्रृंखला चलायो।

सरकारले चन्द समूहका राजनीतिक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि उक्त समूह खासगरी सहर केन्द्रित भूमिगत गतिविधि गरिरहेको छ। यसबारे सरकारलाई जानकारी भएपनि विस्फोट, आगजनी भएपछि तात्ने उसको पुरानै बानी हो।

यही सन्दर्भमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चन्द समूहले सशस्त्र सेना बनाउने जानकारी संसदमा जानकारी दिएर विद्रोहीको मान्यता दिए। चन्द समूहसँग सेना र हतियार भएको गृहमन्त्रीले पुष्टि गरेपछि समस्या घट्ने होइन, बढ्ने देखिन्छ। अब सरकारले चन्द समूहलाई नियन्त्रण गर्न हतियारसहित सुरक्षा निकाय परिचालन बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा कतिपय स्थानमा अनावश्यक प्रहरी दमन हुन्छ। अनावश्यक प्रहरी दमनले सर्वसाधारण पीडित भए पनि विद्रोहको जन्म त्यहीबाट हुने खतरा हुन्छ।

गृहमन्त्री थापा पूर्व विद्राहीको नेता भएको हुनाले चन्द समूहको गतिविधिबारे राम्रो जानकार छन्। उनले बल प्रयोग नगरी समस्या समाधान नहुने अवस्था देखे भने समस्या अझ बढ्न सक्ने छ। वार्ताका लागि सहजीकरण कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले पछिल्लो समय देखावटी हल्ला मात्र गरेको देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार नेकपा केही नेताले चन्द समूहका नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गरिरहेका छन्। योसँगै सरकारले चन्द समूहका कार्यकर्तालाई देशव्यापी गिरफ्तार गरिरहेको छ। यही अवस्थामा वार्ताको वातावरण बन्ने अवस्था छैन। सरकार झुकाउन खोज्ने, चन्द समूह नझुक्ने अवस्थामा वार्ताको ढोका खुल्न समस्या हुनेछ। नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले वार्ताको लागि वातावरण बने आफू सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले चन्द समूहसँग औपचारिक वार्ता गर्न सकेन।

राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले चन्द समूहका गतिविधि बढ्दै गए गणतान्त्रिक व्यवस्थामा असर पर्ने भन्दै वार्ता सहजीकरण टिम अघि सर्नुपर्ने बताए। ‘यो अवस्थामा दुवै पक्षबीच तुरुन्तै वार्ता हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सहजीकरण टिम आवश्यक पर्छ।’

चन्द समूहले यही गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासनसहित समृद्धि खोज्नु पर्ने उनको सुझाव छ। ‘बेलैमा वार्ता भएन भने समस्या झन् बढ्न सक्छ। गणतन्क्र विरोधी शत्तिलाई फाइदा पुग्न सक्छ’ उनको भनाइ छ।

वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न यतिबेला नागरिक समाज जाग्नु पर्ने उनको बुझाइ छ। ‘समस्याको समाधान वार्ताबाटै खोज्ने गरी दबाब आवश्यक छ’ उनले भने, ‘अब द्वन्द्वतिर लाने काम कसैले गर्नुहुँदैन।’

नेकपा महासचिब चन्दले यो अवस्थामा परिणामुखी वार्ता नहुने भन्दै वातावरण बनाउन सरकारलाई भनेका छन्। ‘वार्तालाई ठिक ढंगले प्रयोग गर्न सकिएन भने परिणाम जनताले चाहे अनुसार नआउने हुन्छ’ उनले जेठ पहिलो साता इरातोखबर डट कमसँगको अन्तर्वातामा भनेका छन्, ‘हामीले परिणामुखी वार्ता आवश्यकता हुन्छ। वार्ताको भ्रममा दमन गर्ने सोचेको छ , यसरी वार्ता सम्भव छैन।’ उनले वार्ता सजिलै नहुने तर्क गरेका छन्।

‘निरपक्ष वार्ता हुँदैन भन्ने होइन, सजिलै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। संघर्ष भएपछि, विद्रोह, युद्ध भएपछि वार्ताको कुरा हुन्छ। वार्ता पनि राजनीतिकै एउटा भाग हो’ उनले भूमिगत अवस्थामा दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। चन्द समूहका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता हाल भूमिगत छन्।

ट्वीटर@gangabc

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ १५:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT