मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दाबन्दै जीर्ण

उपसमितिले रुग्ण पुल र सडक खण्डलाई छिटो पूरा गर्ने सरकारी तत्परता अभाव देखिएको भनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्माण सम्झौताको म्याद समाप्त भएका पुल तथा सडक कसरी अघि बढाउने भन्ने सवालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग अन्योलमा छन् ।

उपसमितिले स्थलगत अवलोकन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकारलाई १४ वटा सुझाव दिइएको छ । सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोलीले मध्यपहाडी लोकमार्गको सिन्धुली, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम र पाँचथर खण्डको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । उनीहरूले स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणसँग छलफल गरेका थिए । प्रतिवेदन उपसमितिले समितिमा बुझाएको छ ।

पूर्वको पाँचथर चिवा भन्ज्याङबाट पश्चिममा बैतडीस्थित झुलाघाटसम्मको करिब १९ सय किमिको लोकमार्गमा पर्ने पुल तथा सडक निर्माणका लागि ८४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण प्रगतिको विषयमा केन्द्रित भएर गत जेठ १७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले लोकमार्ग निर्माणका लागि तत्परता नदेखाएको बताएका थिए ।

पुरानै शैलीबाट गरिँदै आएको काममा परिवर्तन गर्न नसके फेरि पनि उपलब्धि नहुने तर्क सांसदहरूको छ । लोकमार्गमा मात्र १ सय ३३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । ती पुलमध्ये ७० वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माणाधीन पुल अधुरै भए पनि सम्झौता म्याद भने सकिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

२०६८ सालदेखि निर्माण भइरहेका पुलहरू लथालिंग छन् । मध्यपहाडीको पूर्वी खण्डमा २६ वटा पुल निर्माणाधीन र १९ वटा सर्वेक्षणको चरणमा छन् । १८ वटा पुलको ठेक्का लगाउने तयारी भइरहेको छ ।

निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका १४ वटा पुल रुग्ण रहेको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले पुलहरूको ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने निर्णय तत्काल गर्न सुझाव दिएको छ । तर म्याद थप्दा वा ठेक्का तोडदा त्यसको उचित कारण उल्लेख गर्नुपर्ने सुझावसमेत उपसमितिको छ ।

लोकमार्गमा प्रभावितको जमिनको लगत कट्टा, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लगत राख्ने, सडक बनाउँदा क्षति भएको स्थानीय संरचनाको निर्माण, बाँकी सडकको रेखांकन, गुणस्तरलगायतका विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उपसमितिले जनाएको छ । १ सय ६७ किमि लामो कोसी करिडोरको घुर्मी–चतरा खण्डका ठेकेदारहरू कानुनी उपचार खोज्दै अदालत गएपछि रोकिएको काम अघि बढाउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ । स्थानीयले सडकको चौडा यकिन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

सडकको बीचबाट दायाँबायाँ १५–१५ मिटर कायम गर्नुपर्ने सुझाव स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिएका छन् । आयोजनाले चौडा कति हुने यकिन गर्न सकेको छैन । उपसमितिले कतिपय स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्टअनुसार निर्माण नभएको ठहर गरेको छ । स्थानीयले हिमाल, पहाड र तराईमा निर्माण हुने सडकको मापदण्ड, गुणस्तर र निर्माण हुने सामग्रीको मापदण्ड फरक–फरक हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।