कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडकमा बजेट : करोडौं सकियो, गाडी गुडेनन्

भएको पदमार्गसमेत भत्काएर अलपत्र छाडिएपछि स्थानीयलाई आउजाउमै समस्या छ । सुविधा पाउनु त परै, उल्टै पहिरोले पिरोलिनुपरेको छ ।

पर्वत र बागलुङ — दुई दशकयता पर्वतमा करिब ३ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडक खनियो । त्यसमध्ये १० प्रतिशत अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गाउँमा सडक पुर्‍याउन स्थानीय तहले विकास बजेटको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्दै आएका छन् ।

सडकमा बजेट : करोडौं सकियो, गाडी गुडेनन्

निर्वाचन पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सडक स्तरोन्नतिमै जोड दिइरहेका छन् । तर, सडकमा बर्सेनि गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह बिलाइरहेको छ ।


जिल्लामा बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडकको दूरी मुस्किलले २ सय किमि मात्रै भएको प्राविधिक बताउँछन् । ‘सडक एकै वर्षमा सकिने विकास होइन,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दयाराम अधिकारीले भने, ‘पहाडी भूगोलमा धेरै प्रकारका अवरोध हुन्छन् ।’ अहिले करिब २ देखि अढाई सय किलोमिटर ग्रामीण सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिएको उनले बताए ।

कुस्मा २ घुम्तीदेखि लाम्पाटा–बगैंचा हुँदै पाङ जोड्न सडक खनेको ७ वर्ष भइसक्यो । उक्त सडक आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मै कालोपत्रे योजनामा परेको थियो । घुम्तीनजिकैको रिठेखोलामा पक्की पुल बनिसक्यो तर सडक अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मुडीकुवा–मोदीबेणी, कटुवाचौपारी–शंकरपोखरी, बर्राचौर–बाच्छा, खनार–थापाठाना, रिठेखोला–पाङ, कुश्मा–कल्लेरी, छेउखन्ना–मोदीबेणी, बेउलीबास–लुङ्खुलगायत दर्जनौं सडकमा करोडौं रकम खर्चिइएको छ । ती सडक राजनीतिक दबाब, पहुँच र देखाउनका लागि मात्रै खनिएको स्पष्ट हुन्छ । सबैजसो बेकामे छन् । गाडी गुड्दैनन् ।


सडक बनेपछि सुविधा थपिएला भन्ने आस गरेका गाउँवासी जथाभावी खनिएका कारण बाढीपहिरोबाट पीडित हुने गरेका छन् । ‘गाडी आएपछि सुविस्ता होला भनेर भएको बाटो भत्काउन सहमति दियौं,’ कुस्मा २ का लक्ष्मण पौडेलले भने, ‘अहिले हिँड्नै मुस्किल भयो ।’ सडक खन्दा गोरेटो बाटो पुरिएपछि खुर्कोटवासीलाई खेतबारी र वनजंगल जान अप्ठेरो परेको उनले बताए ।


खन्ने बेलामै २ करोडभन्दा बढी खर्च भएको सडकको बीचमा पर्ने रिठेखोलामा पुल बनाउन मात्रै साढे २ करोड खर्च भएको थियो । अहिले लाम्पाटास्थित भीर काट्ने र चौडा पार्नेक्रममा बजेट रोकिएपछि काम अघि नबढेको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।


स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनुअघि जिल्लाका साविक ५५ गाविसमा सडक सञ्जालले छोएको थियो । हरेक गाउँमा घरघरै सडक खन्ने र बिस्तार गर्ने लहर अझै जारी छ । तर पछिल्लो समय स्थानीय तहले नयाँ ट्र्याकको तथ्यांक राखेका छैनन् । सडकमा बजेट छुट्याउनु बाध्यताजस्तै बनेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।


‘पहिला ट्र्याक मात्रै भए केके होला भनेर सबैतिरका माग सम्बोधन गरियो,’ जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले भने, ‘अहिले तिनै सडकले कता विनाश गर्छ भन्ने जगजगी छ । सडकभन्दा अरु संरचना जोगाउनकै लागि बाध्यताले बजेट छुट्याउनुपरेको छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनपछिका दुई आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको करिब ६०–६५ प्रतिशत सडकमै खर्चनु बाध्यता भएको बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले बताए ।


नगर मुकाम पुग्ने सडकले सास्ती

बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मीसेरा बजार सदरमुकामदेखि २१ किमि दक्षिणमा पर्छ । यो नगरपालिका धूले सडकले मात्र जोडिएको छ । तत्कालीन जिविसले २०५४ मा निर्माण थालेको सडक २२ वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । बजेट कति खन्याइयो, कुनै तथ्यांक छैन ।


कहिले जिविस, कहिले आरआईडीपी, कहिले ड्रिलिप र कहिले स्थानीय तहले लगानी गरेका छन् । ‘झन्डै एक अर्ब खर्च भयो होला तर अझै सेरा जानेभन्दा कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म अप्ठ्यारो मान्छन्,’ स्थानीय काशीराम आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म ६ शीर्ष नेताले कालोपत्रेको आश्वासन दिएर गए, केही परिवर्तन भएन ।’


एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सुरुमा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममार्फत खुलेको ट्र्याकमा करोडौं खर्च भएको थियो । यो खण्डमै दोस्रोपटक एडीबीकै सहयोगमा १६ करोड रुपैयाँ लगानी भयो । विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलिप) ले ग्राभेलको काम गरेको थियो । २०७० देखि ०७२ सम्मको ठेक्का सम्झौता २०७३ मा पूरा भयो । बाटो हस्तान्तरण भएकै वर्ष पनि सहज यात्रा भएन । २१ किमि सडकमा यात्रीले अहिले ३ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर जोखिमको यात्रा गर्नुपर्छ ।


स्थानीय तह गठनपछि यो सडक बागलुङ र जैमिनी नगरक्षेत्रमा पर्छ । कालोपत्रे गर्न दाताको खोजी भइरहेको नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेलले बताए । नगरपालिकाले चालु वर्ष कुश्मीसेरा बजारमा कालोपत्रे गर्ने योजना बनाए पनि उपभोक्ता सक्रिय नभएपछि अलपत्र भयो । ‘काम गर्ने भनेका थियौं, उपभोक्ताबाट संकलन हुने बजेट समयमा उठ्न नसकेपछि रोकियो,’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष धनपति शर्माले भने, ‘अर्को वर्ष काम गर्ने तयारीमा छौं ।’


चालु वर्ष नगरपालिकाले २४ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा झन्डै १० लाख उपभोक्ताले थप्नुपर्थ्यो । उपभोक्तालाई समेत ऋणको भार बोकाउनुपर्ने बाध्यताले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको शर्माको दाबी छ । मुख्य बजारभित्रको १ सय ५० मिटर चालु वर्ष कालोपत्रे गर्ने योजना थियो ।

प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?