रोजगार कार्यक्रममा भागबन्डा

एउटै दलको बहुमत भएका स्थानीय तहमा अन्य दल र नागरिक स्तरमा जानकारी नै नदिई नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याइएका छन् । बहुमत नभएका स्थानीय तहमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबीच भागबन्डाका आधारमा बजेट प्रस्तुत भएका छन् ।

यसअघि जस्तै आफन्त र कार्यकर्ताको गोजीमा जाने किसिमका कार्यक्रममा धेरैको रुचि देखिएको छ । कतिपयले नयाँ तथा लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् । दीर्घकालीन विकासका योजना तथा कार्यक्रम नगण्यजस्तै देखिन्छन् ।

‘कतै उज्यालो गाउँपालिका’ त कतै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ जस्तै अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम । केहीमा सडकलाई प्राथमिकता । केहीले शिक्षालाई आगामी वर्षको बजेटको अग्रभागमा राखेका छन् । गत वर्षकै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने स्थानीय तह पनि छन् ।

साबिक कोटेली गाविसका अगुवा युवा दीपेन्द्र बुढाऐरले भने, ‘गाउँपालिकाको अवधारणाभन्दा पनि केही व्यक्तिको समूहले गाउँपालिका सञ्चालन गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा देखिएको छ ।’ तिनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि बनाइएका कार्यक्रम र बजेट पास गर्न मात्र सभामा प्रस्तुत गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

नवदुर्गा गाउँपालिकाका भोज साउद भन्छन्, ‘जुनजुन कार्यक्रमबाट कानुन छलेर चुहावट गर्न सकिन्छ, त्यस्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ । २ वर्षमा करोडौं खर्च भएर पनि यातायात सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना नभएका सडकमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरी योजना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘विगतका वर्षभन्दा कार्यकर्ताका घर, आँगन, कुलो, पानी, पँधेरो, मठमन्दिरमा रकम जाने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत वर्षजस्तै स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा जनप्रतिनिधिको गोजीमा जाने गरी नवदुर्गा गाउँपालिकामा ठूलो रकम

छुट्याइएको गुनासो छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र विष्ट भने आफ्नो गाउँपालिकाले सडक र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सडकमै सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ ।’

तर गाउँपालिकाले गत वर्ष निर्माण गरेका दुईवटा सडकबाहेक कुनैमा पनि अहिलेसम्म यातायात सुचारु हुन सकेको छैन । खानेपानी, सिँचाइ र सडकमा मात्र गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि बजेट खन्याएको छ । अजयमेरु गाउँपालिकाले गाउँपालिका प्रमुखले सिधै रकम वितरण गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नक्कल गर्दै अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमलाई महत्त्वसाथ अगाडि सारेको छ ।

नेकपाको बहुमत रहेको अजयमेरु यसअघि पनि विभिन्न नाममा जथाभाबी विकास बजेट बाँडेर चर्चामा आएको गाउँपालिका हो । यसअघि त केही कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर कार्यकर्ताको गोजीमा जाने गरी विकास योजना बनाइएको थियो । स्थानीय रामबहादुर ऐरले भने, ‘अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यकर्तालाई सिधै रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।’

विगत वर्ष सडकमा जथाभाबी रकम खर्च गरेर आलोचित बनेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले दलित बस्तीमा निःशुल्क विद्युत् जडान, कर्मचारी र शिक्षकको सामूहिक बिमा योजना, आलु सुपर जोनका लागि एक हजार रोपनी जग्गामा विशेष कृषि कार्यक्रमजस्ता दीर्घकालीन योजना पारेको छ तर सो गाउँपालिकामा पनि सडक र पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘सडक खनिसक्यौं, अब स्तरोन्नति गरी १२ महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्ने काम गर्छाैं,’ अध्यक्ष नवल मल्लले भने, ‘कृषि र पर्यटन विकासमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ ।’

उनले यस वर्ष स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा ३० भन्दा बढी स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भने ।

भागेश्वर गाउँपालिकाले पनि ‘उज्यालो गाउँपालिका कार्यक्रम’ ल्याएको छ । यसअन्तर्गत हरेक घरमा बिजुली पुर्‍याउने लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । ३ वटा लघु जलविद्युत् बन्न सक्ने सम्भावना भएको गाउँपालिकाभित्र अझै पनि थुप्र्रै बस्तीमा बिजुली पुग्न सकेको छैन । उज्यालो गाउँपालिकासँगै छाउपडीमुक्त बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि गाउँपालिकाले अगाडि सारेको छ ।

विद्युत् विस्तारका लागि सबैभन्दा बढी १ करोड ६ लाख बजेट राखिएको छ भने छाउपडीमुक्त बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

जिल्लाको भित्री मधेसका २ वटा स्थानीय तहमध्ये आलिताल गाउँपालिकाले पनि विगतकै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लोभलाग्दा नारा दिइए पनि व्यवहारमा वितरणमुखी र कमाउ योजनामा बढी रहेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । आन्तरिक आम्दानीका स्रोत खोजी नगरी अधिकांश स्थानीय तहले अनुदानमा आधारित बजेट बनाएको पाइएको छ ।

त्यसलाई वितरणमुखी बनाएर आफू र कार्यकर्ताले कमाउने गरी अधिकांशले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ‘कुनै पनि स्थानीय तहले सम्भाव्यतामा आधारित बजेट बनाउन सकेका छैनन्,’ ग्राम्य विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘अमूर्त, कार्यकर्तामुखी र कमाउ बजेटलाई नै प्रायः सबैले प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ ।’