सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेटमा पहुँचवाला मन्त्रीको एकलौटी
धनगढी र बैतडी — असन्तुलित एवं अपारदर्शी बजेट ल्याएको भन्दै आक्रोशित प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले प्रदेशसभा परिसरमै रातो किताब जलाएर लगातार अवरोध गरेपछि दुई सातासम्म प्रदेशसभाको बैठक चल्न सकेको छैन ।
त्यसैमा सत्तारुढ दल नेकपाकै अधिकांश सांसदसमेत आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति निकै रुष्ट छन् । मन्त्रीहरूले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेको प्रतिपक्षीको आरोपलाई सत्तारुढ दलकै सांसदको रुष्टताले बल पुगेको छ । पहुँचवाला मन्त्रीले योजनामा असमान वितरण मात्रै गरेनन्, अर्थ विविध शीर्षकमा ६ अर्ब ५१ करोडको राखेर मनचाहिँदो गर्ने बाटो बनाएको भन्दै सांसदले विरोध बढाएका हुन् ।
बजेटमा असमान वितरण
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दार्चुला, बाजुरालगायत विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लामा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । तर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले आफ्नै गृहजिल्लामा बजेट खन्याएको देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बोहराले गृहजिल्ला डडेलधुरामा सिँचाइ योजनाका लागि २६ करोड ८० लाख विनियोजन गरेका छन् । २७ योजनामा ११ करोड ५५ लाख, योजना मर्मतमा २ करोड, योजना निर्माणमा ४ करोड, रंगुन नदी नियन्त्रणमा ७ करोड, जिल्लाका नदी नियन्त्रणमा २ करोड र योजना पहिचानमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
डडेलधुरामा सिँचाइ योजनामा करिब २७ करोड छुट्याइँदा दार्चुलामा भने सिँचाइका २३ योजनामा १७ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । ‘मन्त्रीहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ गरेका छन्,’ सत्तारुढ नेकपाकै सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘जिल्ला मात्रै होइन, व्यक्तिका अनुहार हेरेर बजेट हालिएको छ ।’
यस्तै सडक पुलका योजनामा पनि डडेलधुरा अग्रपंक्तिमा छ । डडेलधुरामा सडक पुल निर्माणका १७ योजनामा १५ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । १४ योजना सडकका छन् । ती योजनामा ११ करोड ५० लाख बजेट छ । यस्तै पुल निर्माणका ३ वटा योजना छन् । ती योजनामा ४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले पनि गृहजिल्ला अछाम र त्यसको पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट
छुट्याएको देखिएको छ । अछाममा सिँचाइतर्फ २४ योजना छन् । ती योजनामा ११ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । २४ योजनामध्ये १६ योजनामन्त्री बोहराको निर्वाचन क्षेत्र रहेको मेल्लेख, रामारोशन र बान्नीगढी जयगढमा छन् ।
मेल्लेखमा ६, रामारोशनमा ७ र बान्नीगढी जयगढमा ३ योजनामा बजेट छुट्याएका छन् । ‘मन्त्रीले मनपरीको सीमा नाघेका छन्,’ अछामबाट प्रदेशसभा निर्वाचित नेकपाका सांसद बलबहादुर सोडारीले भने, ‘कुन नियतले यसरी बजेट विनियोजन गरियो, रहस्यको विषय भएको छ ।’
सडक तथा पुलका योजनामा पनि असमान वितरण छ । अछाम र बाजुराका लागि सडक र पुलका योजना हेर्न अछामको साँफेबगरमा पूर्वाधार विकास कार्यालय छ । उक्त कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी अछाममा ४२ योजनामा बजेट छुट्याइएको छ । ती योजनाका लागि २० करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ । मर्मतसम्भारमा १ करोड र सम्भाव्यता अध्ययन शीर्षकमा ८५ लाख थप गरी अछामको सडक पूर्वाधारमा कुल २२ करोड ८४ लाख छुट्याइएको छ ।
यता बाजुराका लागि गौरवको योजनाबाहेक १३ वटा मात्र सडक र पुलका योजना छन् । ती योजनाका लागि १३ करोड ७० लाख छ । बाजुरामा रहेको गौरवको सडकका लागि ६ करोड ३१ लाख दिइएको छ ।
डल्लो बजेटमा नजर
अर्थ विविध शीर्षकमा सरकारले ६ अर्ब ५१ करोड छुट्याएको छ । चालु वर्षको बजेटमा पनि यस्तै बजेट राखिएको भन्दै लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदले विरोध गर्दा सरकारले डल्लो बजेटबाट समानुपातिक ढंगले योजना तथा कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस सांसद त्यसमा सरकारले ठगेको बताइरहेका छन् ।
आगामी आवका लागि पनि ठूलो बजेट राखेपछि सत्तापक्षकै सांसदकै चित्त बुझेको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयले यति ठूलो रकम किन होल्ड गरेर राख्नु ?’ नेकपाकै सांसद पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘माघ–फागुनमा आएर आफूखुसी थप योजना बनाउने र असारमा टालटुल काम गर्ने नियत देखिन्छ ।’ आर्थिक मामिलामन्त्री बोहरा भने उक्त आरोप स्विकार्दैनन् ।
सत्तापक्षकै सांसद विरोधमा उत्रिएपछि विपक्षी सांसदलाई सजिलो हुने नै भयो । उनीहरू आसेपासेलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार बढाउने, खुद्रे बजेट र गौरवका आयोजनामा न्यून बजेट राखिएकोलगायत आरोप लगाइरहेका छन् । ‘अर्थ र भौतिकको मिलेमतोमा बदनियत देखिएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘३ आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट ल्याइसक्यो । सुरुका वर्षमा सिकाइ भए पनि अहिले बेथिति गर्ने मनसायबाहेक केही देखिएन । मुख्यमन्त्री नै निरीह देखिएका छन् ।’ डल्लो बजेट राख्नै नहुनेमा उनको जोड छ ।
विपक्षीसँग वार्ताको प्रयास
लगातार तीन पटक संसद् स्थगित भइसकेको प्रदेशसभाको अर्को बैठक आइतबारका लागि डाकिएको छ । बैठक सञ्चालन गराउन सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गरिरहे पनि सहमतिको संकेत देखिएको छैन । ‘अहिलेकै अवस्थामा संसद् चल्न दिन्नौं,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘वार्तामा गरिने प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्दैनौं अब ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गरिरहेको रावलले बताए । उनीहरूबीच बुधबार भएको छलफल निष्कर्षबिना टुंगिएको थियो । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सांसद कर्णबहादुर मल्लले आफूहरूले उठाएका एजेन्डामा सरकार गम्भीर नभएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए ।
आफ्नैलाई थमथमाउन हम्मे
सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदको आक्रोश आर्थिक मामिलामन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीप्रति लक्षित छ । आफूहरूले सिफारिस गरेका योजना नपरेका भन्दै सांसदले गुनासो गरिरहेका छन् । अनपेक्षित रूपमा आफ्नै दलका सांसद विरोधमा उत्रिएपछि मन्त्रीलाई दबाब बढेको प्रस्टै देखिएको छ ।
तर आर्थिक मामिलामन्त्री बोहरा भने टालटुल गर्ने प्रयास गरिरहेको एक सांसदले बताए । ‘चर्को बोल्ने सांसदलाई योजना दिन्छु भन्दै थमथमाइरहेको सुनिएको छ,’ एक सांसदले भने, ‘यसरी समाधान खोज्नु ठीक बाटो होइन ।’
यसैबीच शुक्रबार नेकपाले संसदीय दलको बैठक राखेको छ । बैठकमा सांसदले बजेटको चर्को आलोचना गरेको सहभागी एक सांसदले बताए । ‘प्रतिपक्षीले भनेअनुसार बजेट संशोधन नहुने र छुटेका क्षेत्रलाई समेट्ने गरी डल्लो बजेटबाट योजना दिने भन्दै बजेट पास गर्ने सहमति भयो,’ ती सांसदले भने ।
सांसदका भावना समेट्दै बजेट पारित गर्ने सल्लाह भएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए । ‘प्रतिपक्षी दलसँग निर्णायक वार्ता गरेर विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्छौं,’ उनले भने ।
कांग्रेसको जोड
कांग्रेस र राजपाले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका छन् । रातो किताबभित्र १ लाखसम्मका योजनाको संख्या ३ सय १८ रहेको कांग्रेस नेता रणबहादुर रावतको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका वडाले गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले रातो किताबमा समेटेकामा कांग्रेसको आपत्ति रहेको उनले बताए ।
आफ्नो दलले ठूला योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको उनको भनाइ छ । महाकाली करिडोर, खुटिया–दिपायल फास्ट ट्र्याक, दैजी–जोगबुडा, खप्तड–रिङरोड, धनगढीसहितका विमानस्थलको स्तरोन्नति, जैविक मल उद्योग स्थापना, पश्चिम सेती निर्माणका लागि संकल्प प्रस्ताव, उरैदेखि टिंकर सडकको डीपीआर निर्माणमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको रावल बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २० लाखभन्दा तलका योजनामा रकम विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको भए पनि आर्थिक मामिलाले आफ्नै तजबिजले योजना वितरण गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘आर्थिक मामिलाले मन्त्रालयबाट सिफारिस नगरिएका योजना पनि पारेको छ, कतिपय सिफारिस गरेकै योजना पनि काटेको छ,’ भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
मन्त्रीहरूको आफ्नै दाबी
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफूहरूको सिफारिसबाहेकका योजना पर्ने नहुने भन्ने सांसदहरूको मनसाय गलत भएको बताएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने हरेक सांसदले ८० देखि ३ सय ५० वटासम्म योजनाको माग गरेका थिए । उनीहरूले सिफारिस गरेकामध्ये ५ वटा योजनासम्म पारेको ती अधिकृत बताउँछन् ।
‘सांसदबाहेकले योजना माग्नै हुन्न भन्ने मान्यता अनुचित हो,’ ती अधिकृतले भने, ‘जिल्ला–जिल्लामा हाम्रा आफ्नै एकाइ, स्थानीय तह र सर्वसाधारणले मागेका योजनामध्ये पनि समेट्ने प्रयास गरेका हौं ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख बजेट ल्याएको छ ।
आधा पनि खर्च भएन
बैतडी– चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई सातामात्रै बाँकी छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले विकास बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । अहिले ती कार्यालयहरूले रकम रकमान्तर गरी विभिन्न गोष्ठी र तालिममा बजेट खर्चिन थालेका छन् ।
तीन जिल्ला बैतडी, बझाङ र दार्चुला हेर्ने गरी बैतडीमा स्थापित पूर्वाधार विकास कार्यालयको ९७ करोड ९ लाखमध्ये २८ करोड २९ लाखमात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको २८ प्रतिशत खर्चमात्रै हो । अबको २० दिनमा ६० प्रतिशत बढी खर्च हुने कार्यालयको दाबी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नम्बर १ को ३१ करोड ५३ लाख बजेटमध्ये १६ करोड ७२ लाखमात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनायो । यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनको ३१ करोड ३ लाखमध्ये ९ करोड ६४ लाखमात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ३० प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ ।
यस्तै, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको ९ करोड ८४ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये २ करोड ६० लाखमात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी भाष्करदत्त पन्तले बताए । स्वास्थ्य कार्यालयको १ करोड ४० लाखमध्ये २९ लाख ७३ हजार खर्च भएको उनले जनाए । कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीको ८३ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ३३ लाख २० हजारमात्रै खर्च भएको छ । सुक्खा फलफूल विकास केन्द्रको ५२ लाख ५० हजारमध्ये २० लाख ७७ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।
यसैगरी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको ५३ लाख १० हजारमध्ये २ लाख १२ हजारमात्रै खर्च भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको ९६ लाख ३५ हजारमध्ये ४९ लाख ७७ हजार खर्च भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको १ करोड ७ लाखमध्ये ४३ लाख ६० हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका कर्मचारीहरूले भने काम भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले मात्र खर्च धेरै देखिन नसकेको दाबी गरेका छन् । देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयहरू ढिलो गरी खोलिनुले पनि यो अवस्था आएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नम्बर १ का निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रकाशबहादुर रावलले बताए । उनले भने, ‘मंसिरबाट कार्यालय खुले, कार्यक्रम बनाउँदा स्वीकृत गर्दा फेरि समय लाग्यो तर पनि काम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर भुक्तानी भइनसकेकोले रकम मात्र कम देखिएको हो ।’
बजेट सक्नकै लागि हतारमा काम भइरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ । धेरैजसो काम बिल पेस गर्नकै लागि भइरहेको सुनर्या गाउँपालिकाका रिजन मडैले बताए । उनले भने, ‘गुणस्तरीय कामभन्दा पनि बजेट खर्च गर्नका लागि असारमा काम भइरहेको छ । असारे प्रवृत्ति नह्टने भो ।’ कमिसनको चलखेल हुँदा पनि रकम खर्च नभएको अर्का स्थानीय वीरेन्द्र पाण्डेयले बताए । जनप्रतिनिधिहरूको लापरबाही हुँदा पनि नागरिकहरू जहिल्यै विकासको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले गुनासो गरे ।
प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०८:१३
