असारे विकास : दिनहुँ साढे ४ अर्ब सकिँदै

संसदीय समितिको निर्देशन थियो– असारमा १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगर्नू
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — ऐन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ । असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसद्को अर्थसमितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर १५ दिनमै बजेटको ५.२१ प्रतिशत खर्च भइसकेकाले संसदीय समितिको निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था सरकारले उल्लंघन गर्ने निश्चित जस्तै छ ।

असार १ गते २ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख खर्च भएको थियो । असार सकिनै लाग्दा खर्चको आकार झन्झन् बढ्दो छ । असार १० गते एकै दिन ७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख खर्च भयो । १५ गते त झन् १० अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको मध्य अवधिका महिनामा मुस्किलले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारका १५ दिनमै ६८ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनमा खर्चिएको रकम साउन एक महिनामा खर्च गरिएको बजेटभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हो । साउनमा २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

असारे खर्चको विकृति विकास बजेटमा झनै बढी छ । साउनमा दैनिक केही करोड र त्यसपछिका महिनामा १ अर्ब पनि खर्च नगरेको सरकारले अहिले दैनिक औसतमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका दरले विकास बजेट सकिरहेको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साढे ५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असारका १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।

‘मुख्यगरी अबको १५ दिनमै हो धेरै खर्च हुने । पुराना भुक्तानीसमेत बाँकी रहेकाले अब अत्यधिक खर्च हुनेछ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थ समितिको निर्देशन १० प्रतिशतभन्दा कम असारमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ कि,’ उनले भने ।

२०६८/६९ को विनियोजन विधेयकले असार अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विकृति रोक्न अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असारसम्म) ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतका सबै वर्षमा यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सरकारले असारमै अत्यधिक खर्च गरिरहेका छन् ।

यस पटक पनि जानाजान असारमै खर्च गर्ने नियत सरकारी अधिकारीमा देखिएको अर्थ समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले बताए । ‘सरकारी अधिकारीहरूले खर्च गर्न सधैं असार नै कुरेर बस्नुका पाँच कारण छन्,’ उनले भने, ‘असारमै काम गर्दा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनु पर्दैन । पानीले नै बगाइदिन्छ । जनताले अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । असारमा भुक्तानी हुने कमिसनको दर बढी हुन्छ ।

मिडियाले पनि जताततैको विकास निर्माणको निगरानी गरेर भ्याउँदैन ।’ आर्थिक ऐन/नियमहरूले असारमा स्रोतान्तर र रकमान्तर गर्ने काम रोकिदिएको छ । संविधान आउनुपूर्व असारको अन्तिम दिन बजेट पेस गर्ने, नयाँ आर्थिक वर्षमा पेस्की विधेयकमार्फत खर्च गरिने, बल्लबल्ल पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न अन्तिम महिना पुग्ने बाध्यात्मक कारण थिए ।

संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो बाध्यता हटिसकेको छ । तर पनि सरकारी खर्चमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन । ‘असारे खर्च हेलचेक्र्याइँ, आर्थिक अनुशान, कानुन र संविधानकै बर्खिलाप हुने काम हो,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।

खर्चमा सुधार हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने मिति तोकियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व असार मसान्तमै बजेट पास भई साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ । संविधान र कानुनमा खर्च र असारे विकास रोक्ने व्यवस्थासँगै संसदकै विषयगत समितिदेखि सरोकारवाला निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन हरेक वर्ष दिन्छन् ।

यो विकृति रोक्न यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएका पनि थिए । उनले हरेक मन्त्रालयहरूको खर्च तथा अन्य प्रगति विवरण हेर्न एक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने र सुधारका उपाय तथा निर्देशन दिने काम पनि गरे ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा हरेक महिनाजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा पनि गरे । समीक्षामा उनले प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै ‘र, तर भन्न पाइन्न’ भन्दै प्रगति देखाउन निर्देशन दिएका थिए । तर अहिले उनको समीक्षाको काम नै रोकिएको छ । वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउने गरेका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

भुक्तानीको बहाना
सरकारले भने कहिलेकाहीँ पुरानो भुक्तानी बाँकी रहने, त्यो असारमा हुने भएकाले असारे खर्च बढी देखिने गरेको जनाउँछ । खासगरी ऋण, अनुदान तथा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको बजेट धेरैजसो अन्तिम महिनामा खर्च हुन्छ ।

यसपटक पनि करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ बजेट असार लागेपछिको १५ दिनमा खर्च भइसकेको छ । जसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । विकास बजेटको रकम पनि अन्तिममा भुक्तानी हुने भएकाले अंक बढी देखिन्छ भन्ने सरकारको भनाइ स्वाभाविक लाग्दैन । ‘भनेजति कमिसन नपाएर लेखाप्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले अलिअलि भुक्तानी रोकेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर धेरै हुँदैन । भए पनि सरकारले त्यसो भनेर उम्कन पाउँदैन । अनुगमन गरेर समयमै भुक्तानी गर पो भन्ने हो ।’

हामी छाड्दैनौं : अर्थ समिति
सरकारी राजस्व र खर्चबारे अनुगमन गर्ने अर्थ समितिले असारे विकासको प्रवृत्तिबारे अनुगमन गर्न नछाड्ने जनाएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले असारे विकासको तथ्यांक निकालेर सरकारसँग छलफल गर्ने र सुधार्न बाध्यकारी नियम ल्याउने बताए । समितिले अघिल्लो असारमा बजेट पास भएपछि असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘हाम्रो निर्देशन पालना नहुने भएको छ । निर्देशन पालना गर्न के के योजना बनायौं ? योजना कहाँ फेल खायो ? हामीले भनेको टेर्न पर्छ कि पर्दैन ? भनेर सरकारलाई हामी सोध्छौं,’ सभापति दाहालले भने, ‘असार मसान्तमै सोध्छौं । अर्को वर्ष यस्तै दुरुपयोग नहोस् भनेर फेर खबरदारी गरिरहन्छौं ।’

सदुपयोगका लागि जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने र असारमा पास गर्ने व्यवस्था ल्याए पनि सरकार नसुध्रिएको उनले बताए । ‘सरकार सप्रेन । चैत, वैशाखमा काम बल्ल सुरु गर्ने परम्परा कायम रह्यो । मलाई लाग्छ योजनामा पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी योजना प्रक्रिया नै फेर्न पनि लागिपर्छौं ।’ अर्कोतर्फ भदौमा काम सम्पन भएको भुक्तानी असारमै हुने गरेको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

‘भदौमा मागेको भुक्तानी किन भएन भनेर सोध्छौं । भुक्तानी अड्काएर राख्ने काम गर्छन् । यसमा कोही न कोही जिम्मेवार हुनैपर्छ,’ उनले भने । असारमै काम भएर भुक्तानी हुने र असार अगाडिका कामको भुक्तानी पनि असारमै आएर हुने विवरणबारे पनि समितिले अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडकको विराटनगर खण्डमा आइतबार कालोपत्रे गरिँदै । चालु आर्थिक वर्षमै पूरा गरिनुपर्ने ४९ किमि कालोपत्रेमध्ये हालसम्म ७.५ किमि मात्र सकिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — स्रोत नखुलेको रकम पटक–पटक नेपाल भित्र्याएपछि गायिका आनी छोइङ डोल्माको खाता रोक्का गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा अनुसन्धान सुरु भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले रोक्का रकम खुला गरिदिन चर्को दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । 

‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ गीतबाट चर्चित आनीले स्रोत नखुलाई हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १८ करोड ३१ लाख ४३ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ) नेपाल भित्र्याएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुसन्धान थालेका हुन् । ‘विदेशबाट रकम भित्र्याउन अनुमति लिनुपर्ने कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नदिई करिब २० करोड रुपैयाँ उनले भित्र्याइसकेकी छन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि आउन खोजेको १८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भने राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ ।’

आनीको बैंक खातामा तीनपटक आएको रकम मात्रै रोक्का भएको हो । रोक्का नभएको रकम भने उनले प्रयोग गरिसकेकी छन् । पहिल्यै भित्र्याइसकेको रकममाथि समेत अनुसन्धान हुने राष्ट्र बैंक तथा विभाग स्रोतले जनाएको छ । विदेशबाट नेपाल रकम भित्र्याउँदा अनुमति लिनुपर्ने निकायलाई जानकारी नदिई आनीको खातामा हङकङका नागरिक लियाङ चुङ हाङ र जियोरीले
पटक–पटक रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । २०७५ वैशाख २७ गतेपछि आनीको नाममा रहेको मेगा बैंकको ००१००५००३९४२४ नम्बरको खातामा आएको सबै रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो । हङकङका नागरिकले वैशाख २६ गते ५ लाख ७९ हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर (६ करोड ४३ लाख ७७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ) जम्मा गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै ५ लाख ३९ हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर (५ करोड ९९ लाख ३७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ) जम्मा गरे । फेरि अर्को दिन २०७५ वैशाख २८ गते ५ लाख २९ हजार ९ सय ८० अर्थात् ५ करोड ८८ लाख २७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ जम्मा भयो । अनुमति नलिई विदेशबाट भटाभट रकम आउन थालेपछि आनीको खाता रहेको मेगा बैंकले स्रोत खुलाउन भन्यो ।

आनीले स्रोत खुलाउन नसकेपछि मेगाले राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय वित्तीय जानकारी एकाइलाई खाता विवरण पठायो । ‘राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले केही अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । तर दबाबका कारण एक वर्षसम्म पनि विस्तृत अनुसन्धान प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।’

विभागले एकपटक आनीसँग बयानसमेत लिइसकेको स्रोतको दाबी छ । करिब ६ महिना अघिबाट अनुसन्धान सुरु गरेपछि त्यसलाई थाती राखी बैंकमा रोक्का रहेको रकम खुला गरिदिन प्रधानमन्त्री सचिवालयले दबाब दिइरहेको छ । ‘अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान थाती राखे पनि रोक्का रकम खोल्न नमिल्ने जनाएकै कारण तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाको सरुवा भयो,’ ती अधिकारीले भने । सिटौला हाल प्रदेश १ को अर्थ मन्त्रालयमा सचिव छन् ।

सिन्डिकेटको विपक्षमा यातायात व्यवस्था विभागमा काम गरेका रूपनारायण भट्टराई हाल विभागको महानिर्देशक छन् । उनीमाथि पनि आनीबारे अनुसन्धान नगर्न र रोक्का रकम खुला गर्नुपर्ने व्यहोराको पत्राचार राष्ट्र बैंकलाई गरिदिन दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि ठोस निष्कर्ष नपुगेसम्म स्थगित गर्न र रोक्का रहेको रकम खुलाउन नमिल्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुसन्धान अधिकृतले गराइसकेका छन् ।

‘बरु ढिलाइ गर्न मिल्छ, अनुसन्धान स्थगित गरेर स्रोत नखुलेको रकम प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण आनीमाथिको अनुसन्धान जारी अवस्थामै रहेको मान्नुपर्छ ।’ पहिले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफू मातहत लगेर राखेका छन् । आनीले आफ्नो रकम रोकिएको दुई महिनापछि २०७५ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको तुइन विस्थापन कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तुइन विस्थापनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा उपस्थित भई आनीले एक करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालयसँग आनी नजिक छिन् । बौद्ध भिक्षुणी आनीले सन् २००० देखि आनीहरूका लागि काठमाडौंको फर्पिङमा आर्यतारा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । उनले आफ्नो कमाइ र सहयोगबाट विद्यालय सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।

तिब्बती शरणार्थी परिवारकी सदस्य आनी १३ वर्षको उमेरदेखि काठमाडौंको शिवपुरीस्थित नागी गुम्बामा बस्दै आएकी थिइन् । गायिका र आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकका रूपमा चिनिन थालेपछि उनी हङकङ, भुटानलगायत विभिन्न देशमा धेरै समय बिताउन थालेकी छन् । हाल भुटानमा रहेकी उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । आनीकी नेपालस्थित सहयोगी छोइङ गुरुङमार्फत पनि उनीसँग सम्पर्क गर्न खोजियो । गुरुङले भुटान रहेकी आनीलाई सन्देश पठाएको तर त्यसमाप्रतिक्रिया नआएको जानकारी दिइन् ।

विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले पनि यस्तै प्रकृतिले नेपालमा रकम भित्र्याएका छन् । सुमार्गीले विदेशबाट रकम ल्याउँदा अनुमति लिनुपर्ने निकायलाई जानकारी नदिई नेपालका बैंकमा जम्मा गरेका थिए । भटाभट रकम जम्मा भएको देखेपछि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का राखेको थियो ।

सुमार्गीमाथि पनि हाल विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘रकम सानो, ठूलो वा व्यक्ति फरक–फरक भए पनि यी दुवै घटना समान प्रकृतिका हुन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने, ‘यो विषय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई बुझाउन गाह्रो परिरहेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT